काठमाडौं । तपाई सवारी धनी हुनुहुन्छ ? के सवारी साधन किनेर स्वरोजगारीमा जोडिनु भएको छ? यदी छ भने तपाई राज्यबाट हरेक पाइलामा कर, जरिवाना र प्रताडनाको शिकार बन्न सक्नुहुन्छ। सवारी किन्दा १ सय देखि २५० प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्छ। 

अझं सरकारले ट्राफिक नियम उल्लङ्घनमा लगाउन थालेको चर्को जरिवाना र सडक पूर्वाधारको विषयले स्थिति थप त्रासदीपूर्ण बन्न देखिन्छ । के ट्राफिक जरिवाना बढाउदैमा दुर्घटना न्यूनिकरण हुने हो ?

अझं काठमाडौं उपत्यका जस्ता धेरै सहरमा बनेका व्यवसायीक भवनको बढ्दो संख्या र पार्किङ स्पेसको अभावकाबीच हुने ट्राफिक कारबाहीलाई कसरी साझा विषयको रुपमा अघि बढाएर काम गर्न सकिन्छ ? 

सवारी साधन धनीले सरकारी करको ठूलो बोझ उठाउनुपर्ने बाध्यता छ। सवारी किन्दा १ सयदेखि २५० प्रतिशतसम्म बढि शुल्क तिर्नुपर्छ भने हरेक वर्ष नविकरणमा समेत ठूलो धनराशी खर्चिनुपर्ने हुन्छ। 

जसमा सडक दस्तुरदेखि हरित करसम्म लगाइन्छ । यसरी करको बोझले थोपरिएको स्थितिमा ट्राफिक जरिवाना समेत चर्को गरि अशुल्ने विषयले स्वभाविक आक्रोश बढाएको देखिन्छ। जसमा गणेश नेपालीले एक हजार तिर्नभन्दा प्राण त्याग गर्नुपर्ने कुरालाई जसरी न्यायोचित ठाने त्यसरी नै समाजमा अरु ठूला दुर्घटना नहोलान् भन्न सकिन्न। जुन कुरालाई सरकारले शुरुदेखि नै ध्यान दिन आवश्यक छ ।

सहरी क्षेत्रमा ठूला भवन ठडिएका छन्। व्यापार व्यवसाय यत्रतत्र चलिरहेकै छ। तर, पर्याप्त पार्किङको सुविधा उपलब्ध हुदैन्। अझं केहि क्षेत्रमा चर्को पार्किङ शुल्क समेत अशुल्ने गरिन्छ। जसकारण सवारी चालकहरु सकेसम्म पार्किङ शुल्क तिर्न चाहन्नन्। उनीहरु सकेसम्म सडकमै वा जथाभावी पार्किङ गरेर आफ्नो काम फत्ते गर्न चाहन्छन्। यस्तै विषयले पनि संकट बढ्ने खतरा देखिन्छ। उसोतः नेपालका अधिकांश सहरी क्षेत्रमा देखिने समस्या नै पार्किङको देखिन्छ ।

गणेशले आत्महत्या गर्ने स्थिति किन बन्यो ? 

मुगुको सोरुका गणेश नेपालीले राहदानी विभागअघि आफ्नै शरिरमा पेट्रोल छर्किएर आगो लगाए। आगो लगाएपछि गणेशको उपचार त प्रारम्भ भयो तर, उनी बाँच्न सफल भएनन्। गणेशले प्राण त्याग गरे। यसले आम रुपमा आक्रोश पैदा गरेको छ। के कुनै नेपालीले जिविकोपार्जनमा आउने बाधाका कारण यसरी नै प्राण त्याग गर्नैपर्ने हो? 

सदनदेखि सडक र सडकदेखि हरेक घरमा प्रश्न उठिरहेका छन्। गणेश राइड सेयरिङमार्फत जिविकिपार्जन गर्दै आइरहेका थिए। राइड सेयर गर्ने गणेशले ट्राफिकले ह्विल लक गरिदिएपछि केहिबेर विवाद पनि गरे । 

उनले आफूले पैसा नतिर्ने भन्दै केहिबेर भनाभन गरेपछि दुई घण्टा वेपत्ता भएको प्रहरीको दाबी छ। दुई घण्टापछि आएर उनले पेट्रोल छर्किए, आफ्नै शरिरमा आगो लगाए। यसरी उनले आगो लगाउने स्थिति ट्राफिक जरिवानामात्रै कारण हो? बहस शुरु भएको छ। 

गणेशको मोटरसाइकलमा महानगर प्रहरीले ह्विल लक लगायो। त्यसपछि सिर्जित विवादपछि उनले श्रीमतिलाई सम्पर्क गरेको प्रहरीले भनेको छ। 

श्रीमतिसंग उनले ह्विल लक लगाएको र पैसा तिर्न नसकिने कुरा गरेको भनिएको छ। यसले आम नेपालीको आर्थिक अवस्थाको प्रतिनिधित्व गर्छ। तर, के गणेशले रोजेको बाटो सरकारविरुद्धको विद्रोह नै हो? सदनदेखि सडक र सडकदेखि चुल्होसम्म बहसको विषय बनेको छ।

महानगर प्रहरीले ह्विल लक लगाउने विषयमा के छ कानूनी व्यवस्था ?

काठमाडौं महानगरपालिका महानगर प्रहरी सेवालाई व्यवस्थापन गर्न बनेको महानगर प्रहरी ऐन २०८० को परिच्छेद ३ को दफा ७ को उपदफा ग मा भनिएको छ, ’बजार तथा सवारी पार्किङ स्थलको रेखरेख तथा व्यवस्थापन गर्ने।’ तर, महानगर प्रहरीले लगाएको ह्विल लक नै अवैध भएको धेरैले तर्क गरिरहेका छन्। महानगर प्रहरीले रेखरेख र व्यवस्थापन गर्ने भनिएपनि सवारी कारबाही गर्ने कुरा कतै उल्लेख गरिएको छैन्। तर, महानगर प्रहरीले ट्राफिक प्रहरीसंग मिलेर सवारी नियन्त्रण, ह्विल लक जस्ता कारबाही गर्दै आएको बताएको छ। यो विषय अहिले विवादको केन्द्रमा देखिन्छ । 

काठमाडौ महानगरले यातायात व्यवस्था ऐनमा तोकिएको बाहेक यी ५ शीर्षकमा जरिवाना लिदै आएको छ । 

१. जथाभावी पार्किङमा सवारी साधनअनुसार १ देखि ५ हजार रुपैयाँसम्म

२. सार्वजनिक यातायातको साधनले बस बिसौनी वा तोकिएको स्थान बाहेकका स्थानबाट यात्रु ओराल्ने वा चढाउने गरेमा ५ हजार रुपैयाँ

३. सवारीसाधनले ध्वनी प्रदूषण गरेमा १ हजार रुपैयाँ

४. सवारीसाधनले वायु प्रदूषण गराएमा १ हजार रुपैयाँ 

५.सवारी साधन वा व्यक्तिले बाटोमा माटो, बालुवा तथा हिलो खसाली फोहोर गरे÷गराएमा ५० हजार रुपैयाँसम्म  

सहरी व्यवस्थापन

पर्याप्त पार्किङको अभावका कारण सडकमा असरल्ल सवारी साधनहरु राखिएको देखिन्छ। हरेक व्यवसायीक भवनले पार्किङको व्यवस्था गरेमात्रै पनि ट्राफिक कारबाहीमा पर्ने अवस्थामा कमी आउन सक्छ। जस्तो गणेशले पार्किङ गरेर राहदानी विभागमा पुग्दा जे स्थिति भोगे, त्यो कम्तिमा कसैले पनि भोग्न पर्दैन्। तर, काठमाडौं उपत्यकामा ठूला व्यापारिक भवनहरु छन्। पार्किङ छैन्। महाबौद्ध, पुतलीसडक, बागबजार, बौद्ध, असनजस्ता व्यवसायिक केन्द्रहरुमा व्यवसाय गर्न अनुमति दिइएको छ, त्यहाँ किनमेल गर्न आउनेहरुका लागि पर्याप्त पार्किङको सुविधा छैन । 

यहीनिर अधिकांस उपभोक्ता ट्राफिक कारबाहीमा परिहाल्ने सम्भावना हुन्छ । वर्षौअघि शहर र व्यवसायिक केन्द्र बन्दा अहिलेको जस्तो ट्राफिक व्यस्तताको परिकल्पना थिएन । 

तर जसरी सहरीकरणसँगै यातायातको पनि चाप बढ्दै गयो तर त्यही अनुसार पार्किङ व्यवस्थापनमा पछिल्लो समयमा सत्तामा आएकाहरुले दुरदृष्टि लगाउन सकेनन् । त्यसैको सजाय अहिले आम नागरिकले भोगिरहनु परेको छ । 

सडकमा पार्किङ गर्नुपर्ने कुरा बाध्यताजस्तै बन्न पुग्छ । पर्याप्त पार्किङसहितको सहरी विकासमा ध्यान दिन नसक्दा समस्याहरु बढ्नेमा शंका छैन्। अझं, ट्राफिक जरिवानालाई ह्वात्तै बढाउने सरकारी तयारीले समस्या थप बल्झिनेमा शंका छैन्।

कानून कार्यान्वयन

सरकारले कानूनको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक विधिको पालना गर्छ। जसअनुसार सडक अनुशासनको उल्लङ्घनमा स्वभाविक रुपमा कारबाही गर्ने गरिन्छ। 

यो अस्वभाविक विषय होइन्। विधिको शासन स्थापित गर्न पनि कानूनको कार्यान्वयन आवश्यक छ। तर, राज्यले कानून कार्यान्वयन गर्दा आवश्यक सतर्कता, पर्याप्त ध्यान र वस्तुस्थितिको संश्लेषण भने गर्न आवश्यक छ। गणेश नेपालीको हकमा कानून  कार्यान्वयन गर्दा देखिएको समस्यामाथि नागरिकस्तरबाट आएको विरोध र नेपालीहरुको आर्थिक अवस्थिति कस्तो छ भन्ने कुरा खुल्ने अवस्था छ। 

जुन कुरामा सरकारले कानूनको कार्यान्वयनका साथै आम नागरिकलाई आभास हुने गरि सचेतना, ट्राफिक कारबाहीमा पर्याप्त सावधानी र कानून कार्यान्वयनको क्रममा देखिन सक्ने समस्यालाई समेत केन्द्रमा राख्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ।

ट्राफिक जरिवाना

ट्राफिक नियम उल्लङ्घनमा जरिवानाको व्यवस्था कानूनले नै गरेको छ। तर, पछिल्लो समय सरकारले भारीमात्रामा बढाउन गरेको प्रस्तावले भने धेरै नै विरोध सिर्जना गरेको देखिन्छ। कारण हो, सडक पूर्वाधारको कमजोर अवस्थिति र सडकको दुरावस्थाकाबीच हुने दुर्घटना न्यूनिकरणमा ध्यान दिनुको सट्टा जरिवानामा नै ध्यान केन्द्रित गर्नु। 

यहाँ कुनै बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति समेत रहेका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भनेको कुरा स्मरणीय देखिन्छ। उनले कुनैबेला विपक्षीमा रहेको बेला भनेका थिए, युरोपको स्ट्यान्डर्डमा कर तथा जरिवाना लिने तर, सेवा नेपालको जस्तो दिने कुरा सम्भव छैन। तर, अहिले यहि कुराको पुनरावृत्ति गर्ने हो भनेपनि स्थिति उल्टिएको देखिन्छ।

जसकारण समस्या बढ्ने खतरा बढ्दो छ। यता सरकारले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई पाँच सयदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने गरी कानूनको मस्यौदाको ड्राफ्ट गरेको छ। भौतिक विकास मन्त्रालयले अघि बढाएको यो प्रक्रिया ‘सवारी तथा यातायातको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ कै निरन्तरता हो । जसमा जरिवानाको व्यवस्था यसरी गरिएको छ।