काठमाडौं । नेपालले एक चीन नीतिमा आधारित परराष्ट्र नीति अंगालेको छ। चीनले आफ्नो भूभाग मान्दै आएको ताइवानसमेत यहि परिधिभित्र पर्छ। 

उसोतः चीनको तिब्बत क्षेत्रदेखि हङकङ लगायतका क्षेत्रबारेको विषय पनि यहि नीतिमा पर्छ। तर, केहिदिन पहिलेमात्रै तिब्बतबाट निर्वासित भएका दलाई लामाको ९१ औं जन्मजयन्ती मनाउनेक्रममा नेपाल सरकारको अनुमति दिएको विषयले नेपाल एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध छ कि छैन भन्ने प्रश्नमा बहस शुरु भएको छ। 

दलाई लामा तिब्बतबाट भारतमा निर्वासित जीवन विताइरहेका छन्। केहिले त नयाँ दलाई लामाको घोषणा नेपालबाट हुने चर्चा समेत गर्दै आएका छन्। दलाई लामा अहिले ९१ वर्षमा पुगिसकेकाले पनि यस्तो चर्चा चल्ने गरेको छ। 

उसोतः नेपालमा फ्रि तिब्बत भन्ने कुनै पनि कार्यक्रम गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यस्तोमा निर्वासित नेताको जन्मजयन्ती मनाउदा काठमाडौं जिल्लाको सुरक्षा समितिको निर्णय हुने विषयलाई धेरैले संवेदनशील भनिरहेका छन्। 

यस्तोमा पूर्वराजदूतहरुले विज्ञप्ति नै निकालेर विरोध जनाइसकेका छन्। यस्तोमा पूर्वराजदूत तथा कुटनीतिज्ञहरूले नेपालले अवलम्वन गर्दै आएको ‘एक चीन नीति’ प्रति सरकार थप दृढ र संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

पूर्वराजदूत एवं कुटनीतिज्ञ हिरण्यलाल श्रेष्ठले नेपालले अंगीकार गर्दै आएको ‘एक चीन नीति’ प्रति सरकार प्रतिवद्ध रहनुपर्नेमा जोड दिँदै कुटनीतिक संवेदनशीलतालाई ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्।

नेपालले अंगाल्दै आएको कुटनीतिक विषयलाई निरन्तरता दिनुपर्ने विषयमा कुटनीतिज्ञहरुले जोड दिइरहेका छन्।  पूर्वराजदुत राजेश्वर आचार्यले नेपालको परराष्ट्र नीति र कुटनीतिक अभ्यासमा सुधारको आवश्यकता रहेको बताए । 

चीनका लागि पूर्वराजदूत टंक कार्कीकाअनुसार नेपाल सरकारको सुरक्षा समितिले नै स्वीकृति प्रदान गरेर दलाई लामाको जन्मोत्सव मनाउन दिइनु र त्यहाँ विभिन्न देशका कुटनीतिक व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति हुनु कुटनीतिक दृष्टिकोणले संवेदनशील विषय हो । 

यता चीनका लागि अर्का पूर्वराजदुत विष्णुपुकार श्रेष्ठकाअनुसार नेपाल सरकारको सुरक्षा समितिले नै उक्त कार्यक्रमका लागि स्वीकृति प्रदान गर्नु र त्यहाँ विभिन्न देशका कुटनीतिक व्यक्तित्वहरू सहभागी हुनु कुटनीतिक दृष्टिकोणले गम्भीर विषय हो ।

पूर्वमुख्यसचिव एवं चीनका लागि पूर्वनेपाली राजदुत लीलामणि पौडेलले नेपाललाई शक्ति राष्ट्रहरूको द्वन्द्वको थलो बनाउन खोजिएको आरोप लगाए। नेपालको भूमि प्रयोग गरेर छिमेकी राष्ट्रहरूविरुद्ध कुनैपनि गतिविधि हुन नदिन उनले सरकारलाई सचेत गराए ।

नेपाल शक्ति राष्ट्रहरूको द्वन्द्वको चपेटामा पर्न नहुने उल्लेख गर्दै पौडेलले सरकारले आफ्नो असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा दृढता देखाउनुपर्नेमा जोड दिए । 

उसोतः नेकपाका नेता जगन्नाथ खतिवडाले पनि नेपाल शक्ति राष्ट्रको कोपभाजनमा पर्न नहुनेमा जोड दिएका छन्। यसरी सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठिरहेको बेला नेपाल सरकारले भने नेपाल एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको दाबी गरेको छ। 

सरकारले नेपाल एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको दाबी गरेपनि केहि प्रश्नहरु भने सार्वजनिक रुपमै देखिन थालेका छन्। यस्तोमा दुई देशको सम्बन्धको संवेदनशीलता र कुटनीतिज्ञहरुको सुझबुझपूर्ण कामले नै परिणाम दिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।