काठमाडौं । झण्डै दुई तिहाई नजिकको सरकार रक्षात्मक बन्न पुगेको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले यसअघि यसरी कुनै घटना घट्दा केन्द्रको सरकारमाथि खनिने गरेको स्थितिले उनीहरुलाई नै अप्ठ्यारो पार्दै लगेको छ । यता, सरकारले जवाफदेहीताभन्दा बढि रिभेन्जमा उत्रिने गरी पेश हुने अवस्थाले पनि संकट गहिरिने खतरा बढ्दो देखिन्छ । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रचण्ड बहुमत प्राप्त ग¥यो। झण्डै दुई तिहाई नजिकको बहुमत प्राप्त गरेको रास्वपाले वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार पनि गठन ग¥यो तर, अहिले सुकुम्बासीको समस्या फ्रन्टमा आइरहेको छ।

सरकारले सुकुम्बासीलाई खोला किनारबाट सारेर उद्दार गरेको दाबी ग¥यो। खोला किनारमा बाढि बढ्दा समस्या आउने गरेकाले सार्नुपर्नेको जिकिर गरेको सरकारले व्यवस्थापन राम्ररी गर्न नसक्दा सत्तारुढ दलबाटै प्रश्नहरु गर्न थालिएका छन्। 

१५ दिनमात्रै होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने भनेको सरकारले तीन महिना वित्दा समेत उनीहरुको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन्। तर, अहिले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको १ सय दिन सरकार चलाउन दिनुस, हामी देखाउछौं भनेको सम्बोधनको क्लिप भाइरल बनिरहेको छ।

उसोतः समस्याहरु एकपछि अर्को गर्दै थपिएका छन्। आत्मदाहका घटना समेत पछिल्ला तीनदिनमा बढिरहेका छन्। मुगुको सोरुका गणेश नेपालीले आत्मदाह गरेपछि अन्य दुई घटनाहरु घटिसकेका छन्। यसले पनि राज्यको भयावह स्थितिलाई उजागर गरिरहेको छ। तर, यस्तै प्रकृतिको घटनामा रवि–वालेन्द्रले केहि समय पहिले गरेको विरोधको विषय यतिबेला चर्चामा छ। प्रेमप्रसाद आचार्यले गरेको आत्मदाहलाई गणेश नेपालीसंग जोडेर हेर्न खोजिएको छ।

दुबैजना फरक भूमिकामा रहेपनि उनीहरुले प्रेमप्रसाद आचार्यको राज्यले गरेको हत्या भएको निष्कर्ष निकालेका थिए। उनीहरुले आचार्यलाई मर्न बाध्य बनाउने काम राज्यले नै गरेको जिकिर गरेका थिए। तर, अहिले यो घटना घट्दासम्म उनीहरुले श्रद्धाञ्जली सम्म दिन नसक्ने स्थिति बन्नुले पनि सरकार रक्षात्मक बन्दै गएको चर्चा बढेको छ। 

राजनीति रिभेन्जतर्फ

सरकारमा रहेको दलले विपक्षी र संसदमा भएका सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्ने हुन्छ। सम्वाद, सहकार्य र प्रतिष्पर्धा समसदीय व्यवस्थाको मन्त्र नै हो। तर, संसदमा विपक्षीले सरकारमाथि एकहोरो प्रश्न गर्ने र सरकारले आवेग देखाउने काम चल्न थालेको छ। 

गणेशको आत्मदाह प्रकरणमा पनि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दोष देखाएर आफू चोखो बन्ने प्रयास गरे। जुन कुरा राजनीतिक रुपमा रिभेन्जतर्फ केन्द्रित बनेको देखिन्छ।

सत्तारुढ दल अझं प्रधानमन्त्री संसदको नेता हो। प्रधानमन्त्रीले विपक्षीका कुरा सुन्ने, सहकार्य गर्ने र सम्वादमार्फत समस्या समाधान गर्ने गर्नुको सट्टा प्रधानमन्त्रीमा पदासिन बनेदेखि वालेन्द्रले विपक्षी दलका नेताहरुसंग कुने सम्वाद गरेका छैनन्। 

उनले आवश्यकता ठानेन् वा के ठाने, यस्तो स्थितिको सामना रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले प्रयास त गरेका छन्। तर, पर्याप्त हुन नसक्दा सरकार थप रक्षात्मक बन्ने अवस्था बन्दै गएको देखिन्छ। 

उद्योगी–व्यवसायीसंगको दूरी

प्रधानमन्त्रीको पद सम्हालेपछि वालेन्द्र शाहले धरकपड समेत गरे। व्यापारिहरु पक्राउ पर्ने र उनीहरुमाथि सरकारले सम्वाद नगर्ने गर्दा निजी क्षेत्र डराएको अवस्थामा थियो। तर, वालेन्द्रले व्यापारी उद्योगीहरुलाई भेटे। उनले अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भन्दै पक्राउ गर्ने नीति र नियत नभएको त भने तर, व्यापारी उद्योगीहरु त्रासमै देखिन्छन्। 

यता, ऊर्जा उत्पादकहरुले पनि वालेन्द्रलाई भेटे। आफ्ना समस्या सुनेको भन्दै केहि खुशी देखिएका उनीहरुले ऊर्जा क्षेत्रमा काम गर्ने वातावरण निर्माण हुने अपेक्षा राखेको भनेका छन्। तर, सरकारले विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नलाई ठोस कदम चालिनसकेको हुनाले पनि निजी क्षेत्र त्रासमा देखिन्छ।

सदन र सत्ता

सत्ता नेतृत्व गरेको रास्वपाले सदनलाई व्यस्थित बनाउने र सहकार्यका ढोकाहरु खोल्ने काम गर्न नसक्दा संकट गहिरिदै गएको देखिन्छ। विपक्षीले संसदमा सरकारविरुद्ध आक्रामक पेश हुने मौका समेत पाइरहेका छन्। 

संसदको नियमावली निर्माणविरुद्ध कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउने स्थिति बन्नु समेत सुभ संकेत मान्न सकिन्न। तर, सरकारले नियमावली निर्माणपछि कार्यान्वयनमा लैजाने दृढतालाई भने पुष्टी गर्न सक्नुपर्छ। सत्ता पक्षले विपक्षीलाई पनि सदनमा मिलाएर लैजान सकेमामात्रै सरकार सहज अघि बढ्न सक्छ। 

जस्तो सरकारले ल्याएका ६ मध्ये ४ अध्यादेशमात्रै कानून बन्न पुगे। तर, विपक्षीहरुसंग पनि सहज वातावरण निर्माण गरेको भए यस्तो स्थिति नबन्न सक्थ्यो। तर, सरकार आफ्नै कारण रक्षात्मक बन्न पुगेको छ। 

जुन कुराको समाधान रास्वपा आफैसंग छ। तर, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले के गर्छन भन्ने विषय सर्वाधिक चासोमा देखिन्छ।