काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले पीएम डेलिभरी युनिट गठन गर्ने गरि काम अघि बढाएका छन्। असार १८ गतेको मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा उल्लेख भएका विषयको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि यसको गठन गर्न लागिएको जनाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहने गरि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले पीएम डेलिभरी युनिट गठन गर्ने तयारी गरेका छन्। सरकारका काम कारबाहीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अनुगमन तथा अन्तरनिकाय समन्वयको जिम्मेवारी यहि युनिटलाई दिने गरि काम गर्न थालिएको जनाइएको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले कार्यभार सम्हालेपछि सय कार्यसूची नै सार्वजनिक गरेका थिए। अधिकांश कार्यसूचीका कामहरु सम्पन्न भइनसकेको अवस्थामा सरकारले अब यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अन्तरनिकाय समन्वय गर्नका लागि युनिट गठन गरेर सक्रिय बन्ने योजना बनाएको प्रधामन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार युनिटले समग्र कार्यान्वयन अवस्था हेर्न, अनुगमन तथा अन्तरनिकाय समन्वय गर्ने काम गर्नेछ।
यस्तो अभ्यास कहाँ–कहाँ छ ?
नेपालमा गठन गर्न लागिएको पीएम डेलिभरी युनिट नयाँ भने होइन्। यसलाई विभिन्न देशले गठन गर्दै आएका छन्। यसमा केहि देशहरु हेरौं ।
१. वेलायत– सन् २००१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरले ले प्राइमिनिस्टर डेलिभरी युनिट (पीएमडीयु)को स्थापना गरेका थिए। यसलाई आधुनिक डेलिभरी युनिटको सफल र प्रभावकारी नमुनामध्ये एक मानिन्छ। यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र यातायात जस्ता क्षेत्रका कामलाई नियमित अनुगमन गर्ने गर्दथ्यो।
२. मलेसिया– मलेसियामा पर्फर्मेन्स म्यानेजमेन्ट एण्ड डेलिभरी युनिट गठन गरिएको थियो। यो प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको थियो। यसले आर्थिक विकास, सार्वजनिक सेवा सुधार र राष्ट्रिय प्राथमिकता भएका कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो।
३. इन्डोनेसिया– राष्ट्रपति कार्यालयअन्तर्गत इन्डोनेसियामा प्रेसिडेन्टर डेलिभरी युनिट स्थापना गरि सरकारका प्रमुख विकास कार्यक्रमको अनुगमन गरिएको पाइन्छ।
४. साउथ अफ्रिका– साउथ अफ्रिकामा पनि राष्ट्रव्यापी प्राथमिकता भएका कार्यक्रमको कार्यान्वयन अनुगमन गर्न डेलिभरी युनिट गठन गरिएको पाइन्छ।
५. भारत– भारत सरकारले पनि पर्फर्मेन्स मोनिटरिङ एण्ड इभालुएसन सिस्टम (पीएमइएस) मार्फत प्रधानमन्त्रीले ठूला आयोजना र सार्वजनिक सेवाको प्रगतिको प्रत्यक्ष समीक्षा गर्ने व्यवस्था अपनाएको पाइन्छ। यो वेलायतको जस्तो नभएपनि प्रधानमन्त्रीमातहत नै रहने गरि गठन गरिएको संयन्त्र हो।
यसरी नै चिली, घाना, पाकिस्तान, जोर्डन जस्ता राष्ट्रहरुले पनि यस्तो प्रणालीको अभ्यास गरेको पाइन्छ।
नेपालका किन ?
प्रधानमन्त्री कार्यालयले शक्ति केन्द्रित गर्दै लगेको छ। देशको नेतृत्व लिएपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आफ्नो सचिवालयमार्फत अनेक काम गराइरहेको स्थितिमा यो पूर्णतः विवादास्पद काममा समेत फसेको छ। संवैधानिक निकाय अख्तियारमाथि देखाइएको व्यवहार होस वा राहदानी प्रकरणमा देखिएको व्यवहार नै किन नहोस, यसले सरकारको सार्वजनिक आलोचनाको ग्राफ बढाएको देखिन्छ।
यस्तोमा सरकारले यस्तो संयन्त्रमार्फत अनुगमन गर्ने र रिपोर्ट गर्ने गर्नाले विवादमा कमी आउने विश्वास गरेको देखिन्छ भने काममा समेत चुस्तता आउने अपेक्षा गरिएको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले डज गठन गरेर ठूलो खर्च कटौती गर्ने भन्दै एलन मस्कलाई जिम्मेवारी दिएको धेरै समय वितेको छैन्। यसर्थ यस्ता संरचनाको अभ्यास, गठन र नियत कसरी अघि आउँछ भन्ने विषयले पनि धेरै कुरा निक्र्याैल गर्ने भएकाले अहिले नै भन्न सकिने स्थिति भने छैन्।
