काठमाडौं । विभिन्न सञ्चार माध्यम, भाटभटेनी र कांग्रेस सभापति गगन थापाको घरमा आवागमन अवरोध हुने गरि पार्किङ गरिएका सवारीलाई जथाभावी पार्किङ गरेको कसुरमा जरिवाना तिराएर अनुसन्धान नै नगरिएपछि प्रश्नहरु उब्जिएका छन्। संसदमा समेत यस्तो रवैयाको कडा प्रतिरोध भएको छ। यता, सरकारले पनि कारबाहीको आश्वासन दिएको छ तर, कारबाहीको छनक भने देखिएको छैन्। 

सरकारका प्रवक्ताले यसरी सवारी जथाभावी पार्किङ गर्ने जो भएपनि कारबाही गर्ने जिकिर गरेका छन्। तर, यसरी पार्किङ गरेकाहरु सामान्य जरिवानामात्रै तिरेर गाडी लिएर हिडिसकेका छन्। 

शुरुमा प्रहरीले कारबाही गर्ने भनेपनि क्रेनबाट गाडी उठाएपछि प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुको सट्टा ट्राफिक कार्यालयमा पठायो। प्रहरीले सामान्य अनुसन्धान पनि नगरी ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा पठाएपछि ट्राफिकले जथाभावी पार्किङ गरेको कसुरमा कारबाही गरेर गाडी छाडिसकेको छ। तर, यो विषयमा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विज्ञप्ति नै निकालेर विरोध जनाएको थियो। 

पार्टीले विरोध कडा शब्दमा जनाउने तर कारबाहीको प्रक्रिया अघि नबढ्ने कुराले पनि शंका उब्जाएको देखिन्छ। तर, संसद बैठकबाट बाहिरिनेक्रममा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पनि कडा शब्दमा कारबाही हुनुपर्ने भनेका छन्।

सञ्चार माध्यमको गेटमा पार्किङ गरिएका सवारीहरु क्रेनबाट हटाइएइपनि किन र के प्रयोजनका लागि यस्तो गरियो? आशय के हो? संविधानको धारा १९ मा सञ्चारको हकको व्यवस्था छ। यो धाराको उपधारा ३ मा कानूनले तोकेकोबाहेक स्थितिमा अवरुद्ध गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ। 

मौलिक हकमै यस्तो व्यवस्था गरिएपनि ती सवारीले गरेको अवरोधमा किन सरकारले सामान्य अनुसन्धान पनि गरेन? यी प्रश्नहरु पेचिला बनिरहेका छन्। यतिमात्रै नभई सञ्चार माध्यमले आफूलाई जानकारी नदिई सवारी नछाड्न भन्दै दिएको निवेदनमा समेत प्रहरीले वास्ता नगर्नुले राज्य संयन्त्रमाथिका प्रश्नहरु पेचिला बन्न पुगेका हुन्।

संसदमा पनि प्रश्न

संसदमा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले पनि कडा आपत्ति जनाएका छन्। मिडियामा गाडी आतंक सिर्जना गरिएको भन्दै उनले विरोध जनाएका हुन्। यता, विपक्षी दलहरुले पनि संसदमा प्रश्न उठाएका छन्। 

संसदमा धेरै सांसदहरुले सरकारमाथि शंका गरेका छन्। सञ्चार माध्यम तथा विभिन्न क्षेत्रमा गाडी राखेर मनोवेज्ञानिक आतंक सिर्जना गर्न खोजिएको भन्दै प्रश्न चर्किदै गएको छ। सरकारले पनि कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ तर, विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न नसक्दा प्रश्नहरु थप पेचिला बन्न पुगेका छन् ।