काठमाडौं । नेपालको पुँजी बजार संकटपूर्ण मोडमा पुगेको भन्दै सांसदहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग दीर्घकालीन सुधारको स्पष्ट रोडम्याप माग गरेका छन् । नीति अस्थिरता, कमजोर नियमन र लगानीकर्ताको घट्दो विश्वास हटाउन तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले सरकारलाई १० दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।
नेपालको पुँजी बजार अहिले जटिल मोडमा पुगेको छ । करिब ७९ लाख डिम्याट खाता र ७० लाखभन्दा बढी मेरो शेयर प्रयोगकर्ता हुँदाहुँदै पनि बजारमा अपेक्षित कारोबार, तरलता र लगानीकर्ताको विश्वास देखिएको छैन ।
नीति अस्थिरता, नियामकीय ढिलासुस्ती, नयाँ वित्तीय उपकरणको अभाव, संस्थागत लगानीकर्ता कमजोर हुनु, कर्पोरेट गभर्नेन्समा प्रश्न र उत्पादनशील क्षेत्रमा पुँजी परिचालन हुन नसक्नु अहिलेको बजारलाई क्रिटिकल अवस्थामा पु¥याउने मुख्य कारण बनेका छन् ।
यही विषयमा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिमा सांसदहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)सँग स्पष्ट कार्ययोजना माग गरेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद विदुषी राणाले ७९ लाख डिम्याट र ७० लाखभन्दा बढी मेरो शेयर प्रयोगकर्ता हुँदाहुँदै पनि बजारको डेप्थ र तरलता कमजोर रहेको बताउँदै दीर्घकालीन तथा संस्थागत लगानी बढाउने रणनीति माग गरिन् ।
कर्पोरेट बन्ड, एसएमई एक्सचेन्ज, रियल इस्टेट इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट, एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड र भेन्चर क्यापिटलजस्ता नयाँ वित्तीय उपकरण सञ्चालनको स्पष्ट समयसीमा सार्वजनिक गर्न पनि उनले आग्रह गरेकी छन् ।
नेकपा (एमाले)का सांसद डा. पुष्पराज कँडेलले आईपीओ र राइट शेयर स्वीकृतिमा भइरहेको ढिलाइले सयौँ कम्पनी पाइपलाइनमै रोकिएको बताए ।
उत्पादनशील क्षेत्रमा पुँजी परिचालन कमजोर हुनु र प्रवद्र्धकप्रतिको विश्वास घट्नु चिन्ताको विषय भएको उनको भनाइ छ ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्र केरुङले निरन्तर ओरालो लागेको शेयर बजारले निजी क्षेत्र र लगानीकर्तामा सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर बनाएको भन्दै मनोबल बढाउने ठोस योजना माग गरे ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद परशुराम तामाङले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदा पनि बैंक र पुँजी बजार दुवै सुस्त हुनुको कारणबारे प्रश्न उठाउँदै सेबोनको नयाँ कार्यदिशा स्पष्ट गर्न आग्रह गरे ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद खडकबहादुर बुढाले दुईतिहाइ नजिकको सरकार हुँदासमेत बजार सुधार हुन नसकेको टिप्पणी गर्दै चलखेल नियन्त्रण, कडा नियमन र देशव्यापी वित्तीय साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा सुझाव दिए ।
बजार सुधारका लागि विज्ञहरूले नीतिगत स्थायित्व, छिटो नियामकीय निर्णय, आईपीओ स्वीकृति प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने, संस्थागत तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, नयाँ वित्तीय उपकरण सञ्चालन गर्ने र लगानीकर्ताको विश्वास फर्काउने सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
यता, अर्थ समितिले सांसदहरूले उठाएका सबै विषय समेटेर अध्ययन गरी १० दिनभित्र विस्तृत प्रतिवेदन पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
