काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सहकार्य टुटेको छ। सातै प्रदेशमा उनीहरुले गरेको सहकार्य टुटेपछि प्रदेश सरकारहरु अब कसरी अघि बढ्छन भन्ने चासो बढेको छ। प्रदेशमा सरकार निर्माणमा सहकार्य गरेका दुई दलले यसरी सहकार्य तोडेपछि अबको सत्ता समिरण फेरिने भएको छ ।

तत्कालीन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले केन्द्रको सत्ता समिकरणमा सहकार्य गरेपछि प्रदेश सरकारहरु पनि कांग्रेस एमालेले सहकार्य गरे। 

उनीहरुको सहकार्यपश्वात मधेस प्रदेशको सत्ता समेत मधेसी दलबाट खोसिन पुग्यो भने अन्य प्रदेशमा समेत कांग्रेस एमालेले मिलिजुली नेतृत्व लिए। तर, सुदूरपश्चिम प्रदेशको विवादपछि प्रदेशमा गरिएको सहकार्य नै तोडिएको छ। कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेसका मन्त्रीहरुले पदबाट राजीनामा दिएपछि चर्किएको विवाद सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेसका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बर्खास्त गरेपछि स्थिति फेरिएको हो ।

सत्ता समिकरण अभ्यास

सत्ता समिकरण जोगाउन भन्दै कांग्रेसबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बनेका कमलबहादुर शाहले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई काठमाडौं आएरै भेटवार्ता गरे। 

ओलीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपालाई पनि सरकारमा ल्याएर एकताको सन्देश दिने प्रस्ताव गरेपछि शाहले यस्तो नहुने भन्दै अघि बढ्ने विचार गरेको जानकारी दिएको बताइन्छ। यतिमात्रै नभई शाहले सुदूरपश्चिम पुगेर एमालेका मन्त्रीहरुसंग तीन विकल्प अघि सारेका थिए। 

जसमा विकल्पहरु थिए, पदबाट राजीनामा दिने। दोश्रो बजेटलाई समर्थन गर्ने र तेश्रो मन्त्रीहरुलाई बाध्यतावस बर्खास्त गरिने। अन्ततः तेश्रो विकल्पमा मुख्यमन्त्री शाहले कदम चाल्दा दुई दलको सहकार्य नै टुट्ने स्थिति बनेको हो।

अब प्रदेशमा सरकार के हुन्छ ?

कांग्रेस एमालेको सत्ता सहकार्य टुटेपछि अब सरकारमा सम्मिलित दलहरुले समर्थन फिर्ता लिने विषयबाट शुरु हुन्छ । समर्थन फिर्ता लिएको तीस दिनभित्र सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्छ। यसरी अब प्रदेश सरकारका निम्ति नयाँ गठबन्धनको सम्भावना बढेको छ। 

यस्तोमा अहिले सत्तामा रहेका कांग्रेस एमालेको सहकार्य टुटेपछि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र मधेस केन्द्रित दलहरुबीचको समर्थन जुटाउने दलले सरकार निर्माण गर्ने वा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था बन्नेछ। 

जुन विषयले प्रदेश सरकारहरु बजेटको मुखमा संकटमा पर्ने भएका छन् । यतिमात्रै नभई प्रदेश सरकारमाथि राम्रो धारणा निर्माण नभइरहेको बेला देखिएको सत्ता उलटफेरले प्रदेश संरचनामाथिको विरोधाभास फेरि सिर्जना हुने अवस्था बन्नेछ ।