काठमाडौं । भेटघाटमा कम रुचि देखाउने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह पछिल्लो साता निरन्तर संवादमा सक्रिय बनेका छन् । उद्योगी–व्यवसायीदेखि राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसम्मसँगको भेटले सरकारको नयाँ राजनीतिक रणनीति र संवाद शैलीबारे चासो बढाएको छ । 

भेटघाटनमा उतिसारो रुची नदेखाउने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह पछिल्लो साता निरन्तर भेटघाटमा व्यस्त बनिरहेका छन् । उनले यो साता विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग हरेक दिनजसो भेट गर्दै संवादलाई तीव्रता दिएका छन् । 

सरकार गठनपछि तुलनात्मक रूपमा कम सार्वजनिक भेटघाट गरेका बालेन अहिले अर्थतन्त्रदेखि राजनीतिसम्मका सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष छलफलमा सक्रिय देखिएका हुन् । उनले आफ्नो भेटघाटको सुरुवात निजी क्षेत्रबाट गरे । 

प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीसँग सिंहदरबारमा उच्चस्तरीय छलफल गरे । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने, लगानीको वातावरण सुधार्ने, उद्योग सञ्चालनका अवरोध हटाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने विषयमा उनले व्यवसायीहरूको सुझाव सुने । 

प्रधानमन्त्री शाहले निजी क्षेत्रलाई सरकारले विकासको साझेदारका रूपमा लिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् । भेटघाटको यही श्रृंखला बिहीबार राजनीतिक नेतृत्वसम्म पुगेको छ । 

राजावादी नेतासँग भेट

प्रधानमन्त्री शाहले बिहिवार राजसंस्था पक्षधर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसँग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भेटवार्ता गरेका छन् । भेटमा समसामयिक राजनीतिक अवस्था, संसद्को भूमिका र राष्ट्रिय महत्वका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ । 

संविधान संशोधनका विषयमा समेत छलफल भएको भेटमा राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले सरकारी कार्यदललाई ससर्त समर्थन गर्ने बताएका छन् । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सरकारले संविधान संशोधनमार्फत वर्तमान व्यवस्थामा सुधार वा परिवर्तन गर्न खोजे सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । भेटमा संविधान संशोधनका साथै स्वास्थ्य बीमा, रासायनिक मलको अभाव, र करका विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ । 

छलफलमा राप्रपाका अध्यक्ष लिङदेन पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ र केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य खुस्बु ओलीसहित पुगेका थिए । राजावादी धारको नेतृत्व गरिरहेका लिङ्देनसँगको भेटलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेका छन् । यद्यपि, हालसम्म सार्वजनिक भएका विवरणले कुनै नयाँ राजनीतिक समीकरण वा सहकार्यको औपचारिक संकेत दिएका छैनन् । 

बरु सरकारले सय दिन पुरा गरेपछि प्रधानमन्त्रीले सबै प्रमुख राजनीतिक शक्तिसँग संवाद कायम राख्ने प्रयासका रुपमा यसलाई हेरिएको छ । सरकार सुकुम्बासी, कर्मचारी, स्वास्थ्य तथा शिक्षा कर जस्ता विषयले विवादित बन्दै गइरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री शाहले विभिन्न क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष संवाद सुरु गर्दै आफु बदलिएको संकेत गरेका छन् ।