कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजनीतिमा नयाँ सत्ता समीकरणको संकेत देखिएको छ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको राजीनामा माग्दै आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
एमालेले सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको निष्कर्ष निकाल्दै नेकपाले राजनीतिक निकासका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेको छ ।
सरकारसँग बहुमत नभएकाले मुख्यमन्त्री शाहले राजनीतिक निकास दिएर बाटो खोल्नुपर्ने नेकपाको भनाई छ । नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले अहिलेको अवस्थामा अल्पमतको सरकारले प्रदेशलाई बजेट शून्यतातर्फ लैजान सक्ने भन्दै मुख्यमन्त्रीले जिम्मेवारीपूर्वक निकास दिनुपर्ने बताए ।
सुदूरपश्चिम सरकारले असार १ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट अझै पारित हुन सकेको छैन । असार मसान्तसम्म बजेट पारित हुन नसके प्रदेश बजेटविहीन अवस्थामा पुग्ने भन्दै नेकपाले सरकारको आलोचना गरेको छ ।
नेकपा संसदीय दलले सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा सरकारको नेतृत्व गर्ने दाबी गरेको छ । प्रदेश सभामा नेकपाका २२ जना सांसद रहेका छन् । यद्यपि सरकार गठनका लागि आवश्यक २७ सांसद पु¥याउन नेकपालाई थप समर्थन आवश्यक पर्नेछ ।
प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका १८, नेकपा एमालेका ११ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १ जना सांसद छन् । बहुमत जुटाउन नेकपाले कांग्रेस वा एमालेमध्ये कुनै एक दलसँग सहकार्य गर्ने तयारी गरेको छ ।
सत्ता सहकार्यका लागि विभिन्न दलसँग छलफल गर्न नेकपाले खगराज भट्टको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको छ ।
समितिमा नेकपा संसदीय दलका उपनेता प्रकाश रावल, प्रमुख सचेतक खुशीराम चौधरी तथा पूर्वमन्त्रीहरू मानबहादुर धामी र रमेश धामी सदस्य रहेका छन् ।
समितिले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेलगायत दलसँग सरकार गठनका विषयमा छलफल गर्ने जनाइएको छ । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री शाहले नेकपासँग छलफल गर्दै बजेट पारित गर्न सहयोग मागेका थिए । तर नेकपाले सरकारको नेतृत्व परिवर्तन नभएसम्म यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न सहयोग गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ ।
यसअघि बजेट विवाद चर्किएपछि मुख्यमन्त्री शाहले एमालेका मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारीबाट हटाएका थिए । त्यसलगत्तै एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।
