काठमाडौं । कांग्रेस एमाले सम्बन्धमा बढ्दो असमझदारीसँगै प्रदेश सरकारहरूको सत्ता समीकरण फेरिने संकेत देखिएको छ । मधेशबाहेक अधिकांश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा निर्णायक शक्तिका रूपमा उभिएको अंकगणितले देखाएको छ । 

प्रदेश सरकारहरूमा सहकार्य गरिरहेका सत्ता साझेदार दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) बीचको सम्बन्धमा खटपट सुरु भएसँगै प्रदेशको राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ । दुई ठूला दलबीच असमझदारी बढ्दा प्रदेशको तेस्रो ठूलो दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निर्णायक अवस्थामा पुगेको छ । यस्तोमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा सातै प्रदेशको सरकार गठन र निरन्तरतामा पुनः निर्णायक बनेको हो । 

यसअघि काँग्रेस र एमालेले मधेशबाहेक सबै प्रदेश सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने आन्तरिक तयारी गरेका थिए । तर, पछिल्लो समय बजेट पारित गर्ने लगायतका केही विषयमा दुई दलबीच तीव्र विमति पैदा भएपछि प्रदेशको सत्ता समीकरण भत्किने निश्चित भएको हो । 

बुधबार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेका मन्त्रीहरू बर्खास्तमा परेका छन् भने, कर्णाली प्रदेशमा काँग्रेसका मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा बुझाएका छन् । 

यता कोशी प्रदेशमा पनि एमाले नेतृत्वको सरकारबाट काँग्रेस बाहिरिने अन्तिम तयारीमा छ । यो राजनीतिक हलचलसँगै अब सातै प्रदेशमा नयाँ समीकरण बन्ने ढोका खुलेको छ ।

नेकपा कसरी निर्णायक ? 

पछिल्लो परिस्थिति अनुसार, नयाँ बन्ने समीकरणमा मधेशबाहेक सबै प्रदेशमा प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा नै निर्णायक हुने गणितले देखाउँछ । 

हाल नेकपाले काँग्रेस र एमाले दुवै दलसँग समानान्तर रूपमा संवाद अगाडि बढाइरहेको भए पनि कुन दलसँग सहकार्य गर्ने भन्नेबारे ठोस निर्णय गरिसकेको छैन । यद्यपि नेकपा जुन कित्तामा लाग्छन्, त्यतै सरकार बन्ने स्थिति छ ।

कस्तो छ प्रदेशसभाको अंकगणित ? 

कोशी
यो प्रदेशमा जम्मा ९३ सांसद छन् । जसमा सरकार गठन गर्दा ४७ सांसद आवश्यक पर्छ । तर यहाँ ४० सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल रहेकोले एमालेलाई सरकार बनाउन ६ सिटको राप्रपा र १ सिटको जसपाको साथ चाहिन्छ । यस्तोमा कोशीमा नयाँ सरकार गठन गर्न २९ सिटको काँग्रेस र १७ नेकपा मिलेको अवस्थामा जसपाकै साथ चाहिन्छ भने, एमाले र नेकपा मिलेको अवस्थामा भने दुई दलबाटै नयाँ सरकार गठन बन्ने स्थिति छ । 

मधेश 
मधेश प्रदेशमा १०७ सदस्सीय सभा रहेकामा नयाँ सरकार गठनका लागि ५४ सिट आवश्यक पर्छ । यस्तोमा मधेशमा भने नेकपा निर्णायक छैन । यदी नेकपाले काँग्रेस वा एमालेसँग समीकरण मिलाएको अवस्थामा पनि पनि अन्य मधेशी दलहरुको समर्थन आवश्यक छ । यसकारण यो प्रदेशमा भने नेकपा निर्णायक हुँदैन । यहाँ नेकपा एमालेको २३, नेपाली काँग्रेस २२, जनता समाजवादी पार्टी १६, लोसपा ९, नेकपा १५, स्वतन्त्र ६, राप्रपा १, नेपाल संघीय पार्टी १ र नाउपाको १ सिट छ । 

बाग्मती 
११० सदस्सीय बाग्मती प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ५६ सिट आवश्यक पर्छ । यो प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेस ३७, दोसो ठूलो दल नेकपा २८, नेकपा एमाले २७, राप्रपा १३, नेमकिपा ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीको २ सिट छ । 

यस्तोमा नयाँ सरकार गठनका लागि नेपाली काँग्रेस र नेकपाबाटै पर्याप्त हुन्छ । यदी नेकपाले एमालेसँग सहकार्य गरेमा भने अन्य दलको पनि समर्थन आवश्यक पर्नेछ । 

गण्डकी 
६० सदस्सीय गण्डकी प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ३१ सिट आवश्यक पर्छ । यहाँ काँग्रेसको २८, एमाले २२, नेकपा ८ राप्रपा २ र स्वतन्त्र एक सांसद छन् । 

यो आधारले यहाँ नेपाली काँग्रेस र नेकपाको सहकार्य भएको अवस्थामा अर्को कुनै दलको समर्थन आवश्यक पर्ने छैन । तर नेकपा एमालेसँग सहकार्य भएको अवस्थामा भने राप्रपा र स्वतन्त्रको समर्थन आवश्य पर्नेछ । 

लुम्बिनी
८७ सदस्सीय प्रदेशसभा रहेको लुम्बिनीमा सरकार गठनका लागि ४४ सिट संख्या आवश्यक पर्छ । यो प्रदेशमा नेकपा एमालेको २९, नेपाली काँग्रेस २७, नेकपा १०, नाउपा र राप्रपा ४÷४ जसपा, लोसपा, जनमत र स्वतन्त्र समान ३÷३ र राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीबाट एकजना सांसद छन् । यो अवस्थामा नेकपा काँग्रेस वा नेकपा एमाले जुन दलसँगै मिलेपनि सरकार गठनका लागि आवश्यक संख्या पुग्दैन । तर अन्य साना दलहरु समेटेको अवस्थामा भने सरकार गठनका लागि संख्या सहजै पुग्नेछ ।

कर्णाली

कर्णाली प्रदेशससभा ४० सदस्सीय हुँदा यहाँ सरकार गठनका लागि २१ सिट आवश्यक पर्छ । यो प्रदेशमा नेपाली काँग्रेस १४, नेकपा १४, नेकपा एमाले १० र राप्रपा तथा स्वतन्त्रबाट १÷१ सांसद छन् । यहाँ नेकपाले काँग्रेस वा एमाले जोसँग सहकार्य गरेपनि सरकार बन्ने स्थिति छ ।

सुदूरपश्चिम 
५३ सदस्सीय प्रदेशसभा रहेको सुदुरपश्चिममा सरकार गठनका लागि २७ सिट आवश्यक पर्छ । सुदरपश्चिमा नेपाली काँग्रेस १९ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल रहँदा नेकपा १५, नेकपा एमाले १०, नाउपा ७, राप्रपा १ र स्वतन्त्रबाट १ जना सांसद छन् । 

यसअनुसार सुदरपश्चिममा नेकपाले काँग्रेससँग समीकरण गरेमा मात्रै पनि दुई दलबाट सरकार गठनका लागि पर्याप्त सिट पुग्छ । तर एमालेसँग सहकार्य भएमा भने अन्य दलको समर्थन पनि आवश्यक पर्ने देखिन्छ । यो तथ्य अनुसार पनि अबको प्रदेश समीकरणमा नेकपा निर्णायक अवस्थामा देखिएका छन् । तर प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन आउन धेरै समय नरहकोले नेकपाले को सँग सहकार्य गर्छ भन्ने नि¥क्यौल भएको छैन ।