काठमाडौं । नव युवा पुस्ताको आन्दोलनपछि सम्पन्न निर्वाचनबाट गठित झण्डै दुई तिहाईको सरकारले सुशासन र मितब्ययिताको अवधारणा अघि सारिरहेको छ । प्रशासनिक तथा शिक्षा क्षेत्रको राजनीतिक पूर्ण रुपमा निषेध गर्न भन्दै ट्रेड युनियनदेखि विद्यार्थी संगठन खारेज गरिदियो । विगतका राजनीतिक नियुक्तिदेखि अस्थायी तथा करारका कर्मचारीहरुलाई पनि विदाई गर्ने तयारीमा रहेको सरकारले संघीय सांसदहरुलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय गरेको छ ।
गत भदौ २३ र २४ को नवयुवा पुस्ताको आन्दोलनबाट बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको तत्कालिन नागरिक सरकारले खर्च कटौती र मितब्ययिता कायम गर्न भन्दै संघीय सांसदको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको थियो ।
प्रतिनिधिसभा समेत विघटन भएको तत्कालिन अवस्थामा सांसदहरुको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्न पनि सहज भयो । सरकारको खर्च कटौती र मितब्ययिताको हिसाबले पनि कार्की सरकारको निर्णयलाई आम नागरिकले स्वागतयोग्य नै भनेका थिए ।
निर्वाचनपछि गठित रास्वपा नेतृत्वको सरकारले पनि खर्च कटौती र मितब्ययितालाई जोडतोडले उठाइरहँदा राज्यलाई थप ब्ययभार हुने गरि संघीय सांसदहरुलाई स्वकीय सचिव राख्न पाउने पुरानै निर्णय ब्युँताएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले स्वकीय सचिव राख्न पाउने निर्णय गरेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले जानकारी दिएकी छन् ।
संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूचीमा संशोधन गरेर सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय गरिएको हो ।
कानुन मन्त्रालयले सांसदहरुलाई स्वकीय सचिवको सुविधा पुनस्र्थापनाका लागि अनुसूची संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रिपषिद्मा लगेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय संघीय संसद सचिवालयसम्म पुगेपछि सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्ति गर्ने बाटो खुल्नेछ ।
साथै संशोधित व्यवस्था राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि सांसदहरूको स्वकीय सचिव सुविधा लागू हुनेछ । जेनजी आन्दोलनअघि संघीय सांसदहरूले शाखा अधिकृत सरहको सेवा, सुविधा पाउने गरी स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था रहेको थियो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार सांसदहरूले पुनः त्यो सुविधा प्राप्त गर्नेछन् ।
