काठमाडौं । कांग्रेस एमालेको सत्ता समिकरणमा आएको विवादपछि अब नयाँ सरकार गठनका प्रयासहरु चलिरहेका छन्। यस्तोमा आन्तरिक विवादमा अल्झिएको कांग्रेसले प्रदेश सरकारलाई दिएको निर्देशनले काम नगर्दा समस्या देखिएको छ। यता, सत्ता सहकार्यका निम्ति तानातानमा परेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले पनि रणनीतिक मुभ चाल्ने गरि सम्वाद अघि बढाएको छ । 

प्रदेशको सत्ता समिकरणमा फेरबदलको संकेत देखिएको छ। तर, निर्णायक मोडमा पुग्न भने सकेको देखिन्न। यस्तोमा कांग्रेस एमालेले सत्ता सहकार्यलाई नचलाई अगि बढ्ने रणनीति अख्तियार गरेपनि राजनीतिक टकरावका कारण पनि प्रदेशको सत्ता समिकरण केन्द्रको कोपभाजनमा पर्न पुग्यो । 

यस्तोमा लाभ लिने दाउमा देखिएको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले भने कांग्रेस एमालेसंगै समानान्तर सम्वाद अघि बढाएको छ। यस्तोमा कांग्रेसले आफ्ना  मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर एमालेसंगको सत्ता सहकार्यलाई तोडेको सन्देश दिन खोजेको प्रयास सफल हुन सकेको देखिन्न। कोशी र लुम्बिनीमा कांग्रेसका मन्त्रीले राजीनामा दिन मानेका छैनन्। 

उनीहरुले केनद्रको विवाद प्रदेशमा पर्न दिन नहुने भनिरहेका छन्। तर, यसको जरो भने कांग्रेसको आन्तरिक विवाद र एमालेभित्रको शक्ति सन्तुलनमा परेको प्रभावलाई लिन खोजेको लाभको रुपमा लिइएको छ। जुन कुराले प्रदेश सरकार तोड्ने कांग्रेसको निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन भने एमालेको आन्तरिक राजनीतिमा देखिएको विवादको झिल्कोले आगोको रुप समेत लिन सकेको देखिन्न। 

राजीनामाको निर्देशन तारन्तार

प्रदेशको सत्ता सहकार्य तोड्न कांग्रेस एमालेको केन्द्रबाटै मन्त्रीहरुलाई निर्देशन गइसकेको छ। तर, उनीहरुले संघीयताको अभ्यास प्रदेशले स्वायत्त रुपले गर्ने भन्दै सहकार्यको सम्भावनालाई जिवितै राख्न खोजेको भनिरहेका छन् । तर, यसको असर भने नेतृत्वको निर्देशन नमान्दा कसरी पर्छ भन्नेतर्फ सोझिएको देखिन्छ । 

कांग्रेस एमालेका शीर्ष नेताहरुले नेकपासंगको सम्वादलाई अघि बढाएका छन्। तर, नेकपाभित्र पनि प्रदेशको सत्ता सहकार्यमा अग्रसर बन्न नहुने मत बलियो देखिन्छ। कांग्रेस एमालेले सत्ता सहकार्य तोडेर अन्तिम स्थिति बनेमा सोच्न सकिने भन्दै उनीहरुले अहिले सक्रिय रुपमा सत्ताको अभ्यास गर्न नहुने भनिरहेका छन् । 

नेकपाको सक्रियता

मुखैमा आएको सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने गरि नेकपाले भने तयारी अघि बढाएको छ। प्रदेश सरकारम सहभागीताका निम्ति नेकपाले वर्षमान पुन र प्रमेश हमाललाई सम्वादका निम्ति अघि सारिसकेको बताइन्छ । 

दुबैजना नेताहरुले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेटिसकेका छन भने कांग्रेस नेतृत्वसंग समेत सघन वार्ता अघि बढेको बताइन्छ। दुबै दलसंगको सम्वादपछि निष्कर्षमा पुग्ने गरि शीर्ष नेतृत्वलाई उनीहरुले रिपोर्टिङ गरिरहेको बेला प्रदेश सरकार कसरी बन्छन भन्ने चासो बढ्न थालेको छ ।

प्रचण्ड नहुँदा निर्णय रोकियो

नेकपाका संयोजक प्रचण्ड श्रीलंकामा छन्। आइतबार काठमाडौं फर्किने कार्यतालिका बनाएका प्रचण्डले माधव नेपाललाई सहजीकरणको निम्ति जिम्मेवारी दिएको र अन्तिम निर्णय भने आफू फर्किएपछि लिने गरि काम गरिरहेको बताइन्छ। प्रचण्डले श्रीलंकामा कम्युनिस्ट र समाजवादी पार्टीहरुको अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्वोधन गरेको बताइएको छ । 

यस्तोमा प्रचण्डले श्रीलंकामा राजनीतिक भेट समेत तीब्र पारिरहेका छन्। राजनीतिक कार्यक्रम सकेर आइतबार नेपाल फर्किएपछि प्रचण्डले कांग्रेस एमालेसंगै छलफल गरेर आवश्यक निर्णय लिने बताइन्छ। नेकपामा एमालेसंग कार्यगत एकतासहित प्रदेश सरकार निर्माणमा सहभागी हुनुपर्ने मत बलियो देखिन्छ भने केहि नेताहरुले एमालेसंगको सहकार्य सही दिशामा जान नसक्ने भन्दै कांग्रेससंग इमान्दार सहकार्यको प्रस्ताव गरेको बताइन्छ ।

कांग्रेसको आन्तरिक विवाद निर्णायक

कांग्रेस औपचारिक विभाजनको संघारमा पुगेको छ। शेरबहादुर देउवा पक्षका नेताहरुले पार्टी सभापति गगन थापाले एकता नचाहेको भन्दै नयाँ पार्टी गठनको तयारी तीब्र पारेका छन्। नयाँ पार्टी बन्ने हुँदा देउवा पनि नेपाल फर्किन सक्ने बताइन्छ । 

यस्तोमा कांग्रेसको आन्तरिक विवादका कारण मन्त्रीहरुलाई राजीनामा दिन कांग्रेस केन्द्रले दिएको निर्देशनको पालना नभएको देखिन्छ। यसले पनि प्रदेशको सत्ता समिकरणमा आउनसक्ने फेरबदल र अवस्थाबारे नयाँ तथ्य ल्याउन सक्ने बताइन्छ ।