काठमाडौं । गत वर्षको भदौ २३ र २४ गते देशमा भएको जेनजी विद्रोह र त्यसक्रममा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनासम्बन्धी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्रसंघ पुगेको छ ।
नेपालभित्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न चौतर्फी माग भइरहेका बेला आयोगले करिब १० हजार पृष्ठ लामो उक्त प्रतिवेदन जेनेभास्थित मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयमा पेश गरेको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित उच्च अधिकारीहरूमाथि फौजदारी अनुसन्धानको सिफारिस गरिएको यो प्रतिवेदन अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुगेसँगै अब सरकारमाथि कूटनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढ्ने देखिएको छ ।
गएको भदौ २३–२४ गतेको जेनजी विद्रोहसम्बन्धी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय ओएचसीएचआर जेनेभामा पेश भएको छ ।
यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि अब सरकारलाई थप दबाब पर्नेछ । जुन १५ देखि जुलाइ ७ सम्म जेनेभामा चलेको ह्युमन राइट काउन्सिलको २४औँ बैठक र ६२ औँ सत्रमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य मिहिर ठाकुरले नेपालमा भएको जेनजी विद्रोहको मानवअधिकार अवस्थाका विस्तृत विवरणसहितको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई बुझाएको जानकारी दिँदै सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वय गर्नैपर्ने जानकारी गराएका थिए ।
उच्चायुक्तको कार्यालयले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदनलाई नोटमा राखेको छ । सरकारलाई मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि अरु दबाब पर्नेछ । जेनेभा बैठकमा भाग लिन आयोगका सदस्य ठाकुरसँगै आयोगकी उपसचिव माया शर्मा पनि पुगेकी थिइन ।
सरकारमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढाउने रणनीति
आयोगभित्रैका केही अधिकारीहरूका अनुसार सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्ने आशंका बढेपछि आयोगले प्रतिवेदन अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पठाएको हो ।
नेपालमै प्रतिवेदन पूर्णरूपमा सार्वजनिक गर्न आग्रह मानव अधिकार आयोगले आग्रह गरे पनि त्यो सम्भव नभएको बताउने गरेकाले पनि अब जेनेभाबाटै थप प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था बनेको छ ।
प्रतिवेदनमा को–कोमाथि अनुसन्धान सिफारिस ?
जेनजी आन्दोलनमा भएको दमन, गोली प्रहार, सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी तथा विध्वंसका घटनाबारे आयेगको प्रतिवेदन करिब १० हजार पृष्ठको छ । तर आयोगले प्रतिवेदनको केही अंश मात्रै सार्वजनिक गरेको थियो ।
उक्त प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ लगायतमाथि फौजदारी अनुसन्धान अघि बढाउन सिफारिस गरिएको छ ।
यसैगरी आन्दोलनका क्रममा भएको विध्वंसमा कलाकार, पत्रकार, इन्फ्लुएन्सर तथा हाल संसद् र सरकारमा रहेका केही व्यक्तिहरूमाथि पनि थप अनुसन्धान गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ ।
आन्दोलनका घटनाबारे आयोगको निष्कर्ष
पूर्ण प्रतिवेदनमा भदौ २३ देखि २६ सम्मका घटना समेटिएका छन् । कसले कोसँग संवाद ग¥यो ?के–के कुरा भयो ? सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगो लगाउनेसम्ममा कसको योजना थियो भन्ने समेटिएका छन् ।
भीड कसरी उग्र बन्यो, सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी गर्ने योजना कसरी बनेको थियो भन्ने विवरण पनि प्रतिवेदनमा समावेश छ । आयोगले अनुसन्धानका लागि आवश्यक केही प्रमाण, विशेषगरी गोलीका अवशेष बुलेट संकलन गर्न नसकिएको स्वीकार गरेको छ ।
ओली–लेखकले नै मागेका छन्, प्रतिवेदनको प्रतिलिपि
आयोगको पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग भइरहँदा फौजदारी अनुसन्धान अघि बढाउन सिफारिस गरिएका पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष ओली, पूर्व गृहमन्त्री एवम् कांग्रेस नेता रमेश लेखक, पूर्व सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठाउँदै आयोगसमक्ष निवेदन दर्ता गराएका छन् ।
प्रतिवेदनको केही अंश झिकिएको र केही अंश थपिएको आशंकापछि उनीहरुले प्रतिवेदन माग गरेका हुन् । ओलीको तर्फबाट छानबिन तथा अनुसन्धान प्रतिवेदन माग गर्दै एमाले नेता महेश बर्तौलाले असार १२ गते आयोगमा निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
ओलीले आयोगको बैठकको निर्णय नम्बर १७७ को प्रमाणित प्रतिलिपि, लिली थापा नेतृत्वको समितिले आयोगमा पेश गरेको प्रतिवेदनको प्रतिलिपि, प्रतिवेदनमा थपघट गरिएको अंश र थपघट गर्नुको कारणसमेत माग गरेका छन् ।
यस्तै, रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई कारागारबाट बाहिर निकाल्न गएको आरोप लागेका सांसद दीपक बोहोराले पनि आयोगमा निवेदन दिएका थिए । आयोगले भनेको समयमा आफू अस्पतालमा रहेको उनको दलिल छ ।
उच्चायुक्तको कार्यालयमा प्रतिवेदन पेश भएपछि के हुन्छ ?
संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले अब चार चरणमा प्रक्रिया अघि बढाउँछ ।
पहिलो चरण : अन्तर्राष्ट्रिय अभिलेखः–
प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्रसंघको आधिकारिक अभिलेखमा दर्ता हुन्छ । यसले नेपालमा मानव अधिकार उल्लंघन भएको दाबी अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीमा प्रवेश गर्छ ।
दोस्रो चरण : प्रश्न र स्पष्टीकरणः–
मानव अधिकार परिषद्का सदस्य राष्ट्रहरूले नेपाल सरकारसँग स्पष्टीकरण माग्न सक्छन् ।
तेस्रो चरण : सिफारिसः–
उच्चायुक्तको कार्यालय वा विशेष प्रतिवेदकहरूले नेपाललाई अनुसन्धान, पीडितलाई क्षतिपूर्ति वा जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गर्न सक्छन् ।
चौथो चरण : निगरानीः–
नेपालले ती सिफारिस कार्यान्वयन ग¥यो कि गरेन भनेर आगामी सत्रहरूमा पुनःसमीक्षा हुन्छ ।
जेनजी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा दबाब
जेनजी आन्दोलनको प्रतिवेदन अब नेपालको आन्तरिक राजनीतिक विवाद मात्र रहेन, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार बहसको विषय बनेको छ । मानव अधिकार परिषद्को ६२औँ सत्रमा यसबारे औपचारिक जानकारी प्रस्तुत भइसकेकाले नेपाल सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेमा आगामी सत्रहरूमा थप प्रश्न उठ्न सक्छन् ।
यद्यपी प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेकै कारण कुनै देशलाई तुरुन्त प्रतिबन्ध भने लाग्दैन ।तर अन्तर्राष्ट्रिय आलोचना बढ्छ । मानव अधिकार सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदनमा नकारात्मक उल्लेख हुन्छ । यसको असरले वैदेशिक सहायता र विकास साझेदारहरूको दबाब बढ्न सक्छ ।
त्यस्तै, विशेष प्रतिवेदक वा अनुसन्धान टोली पठाउने सम्भावना पनि रहन्छ। नेपालमा विगतमा द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघनका विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघले पटक–पटक चासो व्यक्त गरेको छ ।
यस्ता घटनामा कुन कुन देशलाई प्रतिबन्ध लागेको छ ?
मानव अधिकार उल्लंघनका आधारमा विभिन्न देशहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध लगाइएको उदाहरणहरु छन् । म्यानमारमा सैन्य दमन र मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने इरानमा प्रदर्शनकारीमाथि दमन गरेको भन्दै मानवअधिकार उल्लंघन भएको निश्कर्षमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
त्यस्तै मानवअधिकार उल्लंघनका घटना छानबिन गरेर कारवाही नगरेका कारण बेलारुस, गृहयुद्ध र मानवअधिकार उल्लंघनका कारण सिरिया लगायतका देश प्रतिबन्धमा परेका छन् ।
