काठमाडौं । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भित्र विवादका स्वर बाक्लिन थालेका छन् । सरकार संचालनका विषयमा पार्टीभित्रै पनि विवाद उत्कर्षमा छ । प्रधानमन्त्री बालेनले मन्त्रीपरिषद् हेरफेरमा चासो राख्दा मतभेद चुलिएको हो । यहि मतभेदकाबीच प्रधानमन्त्री शाहले विभागीय मन्त्रीहरुलाई नै वेवास्ता गरि सरोकारवालाहरुसँग छलफल अन्तरक्रिया गर्दै आएका छन् । 

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ ले मन्त्रीपरिषद पुर्नगठन गर्न लागेको विषय चर्चामा छ । उक्त चर्चाले सिंहदरबारदेखि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय चमतीसम्म ठुलो हलचल पैदा गरेको छ । कारण हो, सरकारको एक सय दिने कार्यसूचीको मध्यम कार्यान्वयन र मन्त्रीहरुको कमजोर कार्यसम्पादन । 

आफ्नै रोजाईमा परेका मन्त्रीबाट नै कमजोर कार्यसम्पादन हुँदा बालेन रुष्ट छन् । नागरिकको अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसक्ने मन्त्रीलाई विदाई गर्ने बालेनको तयारी छ । बालेन नेतृत्वको सरकारको मधुमास सकिँदा, जनअपेक्षित र नागरिकमैत्री काम गर्न नसकेको भन्दै विपक्षी र सरकारकै केहि सांसदहरुले आलोचना गरिरहेका छन् । 

चौतर्फी आलोचनाको स्वर बाक्लिन थालेपछि बालेनले मन्त्रीपरिषद् नै हेरफेर गरेर अघि बढ्न खोजेको कुरा सतही बनेका हुन् ।  

बालेनको निसानामा को को मन्त्री ? 

प्रधानमन्त्री बालेन विशेषगरी ५ जना मन्त्रीको कार्यसम्पादनबाट सन्तुष्ट छैनन् ।

१. अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्ले

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले अर्थतन्त्रको विज्ञ मानिन्छ । तत्कालिन कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको समयमा वाग्ले योजना आयोगको उपाध्यक्ष समेत भएका थिए । रास्वपाबाट अर्थमन्त्री भएका उनले महँगी नियन्त्रण र अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार ल्याउन सकेनन् । जसले गर्दा सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । नयाँ बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सेयर बजार र जनअपेक्षा अनुसार गति लिन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री शाह वाग्लेसँग असन्तुष्ट छन् ।  

२. स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहता

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहता मन्त्री नियुक्त भएलगत्तै स्वास्थ्य बिमा बोर्डको सदस्यमा पूर्व श्रममन्त्री दिपककुमार शाहको दबाबमा उनकी पत्नीलाई निरन्तरता दिएको विषयले उनी विवादमा तानिएकी थिइन् । रास्वपाले उनलाई उक्त प्रकरणमा सचेतसमेत गराएको थियो । साथै, मन्त्री मेहताले कामकार्बाहीमा गाम्भिर्यता नदेखाएको प्रधानमन्त्री बालेनको बुझाई छ । 

३. सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना

सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाको कामकारबाहीप्रति पनि प्रधानमन्त्री शाह सन्तुष्ट देखिदैनन् । मन्त्रालय मातहतको नेपाल टेलिभिजन स्याटलाइटमा २० करोड भ्रष्ट्राचार विवाद, विज्ञापन वितरण प्रणालीमा पारदर्शिता, दूरसञ्चार क्षेत्रको सुधार र मिडियासँगको समन्वयमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको जस्ता कार्यलाई प्रधान बनाइएको छ । 

४. कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरी 

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरी माथि किसानहरूलाई समयमै मल–बिउ नपाएको, महँगीको मार र वन्यजन्तु तथा मानव द्वन्द्वको विषयमा समाधानमुखी काम गर्न नसकेको भन्दै मन्त्रालयको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ ।

५. उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारी

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारी माथि बजारमा बढ्दो कालोबजारी र महँगी नियन्त्रण गर्न नसकेको, तथा समग्र औद्योगिक उत्पादन र वाणिज्य क्षेत्रको विकासमा ठोस कार्ययोजना ल्याउन नसकेको जस्ता विषयमा कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नरहेको टिप्पणी गरिएको छ ।

बालेन र स्वर्णीम वारपार !

श्रावन १ गतेदेखि शिक्षा र स्वास्थ्य मा ३ प्रतिशत कर लागु भएपछि नागरिक स्तरबाटै सरकारको चर्काे आलोचना भयो । चर्काे आलोचनापछि प्रधानमन्त्री बालेनले उक्त करको दायरा हटाइएको सामाजिक संजाल मार्फत जानकारी दिएका छन् । मन्त्री वाग्लेको परामर्शपछि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको समता कर कार्यान्वयन नगर्ने बालेनले जानकारी दिएका छन् । तर प्रधानमन्त्री बालेनले सोमबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई बाईपास गर्दै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, धितोपत्र सरोकारवाला र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग छलफल गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको यो मुभले पनि अर्थमन्त्रीसँग सम्बन्ध दरारको संकेत गर्छ । 

विभागीय मन्त्रीलाई बेवास्ता गर्दै प्रधानमन्त्री अघि बढेपछि रास्वपामा असन्तुष्टि चुलिएको हो । यता, अर्थमन्त्री वाग्ले पार्टीको तेस्रो वरियताको नेता हुन् भने सरकारको दोस्रो । मंगलबार अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकार होस् या सांसद सबैले पार्टी नेतृत्वको निर्णय मान्नुपर्ने भनेर दिएको दिएर अभिव्यक्तिले पनि नेताहरुबीचको सम्बन्ध चिसिएको संकेत गर्छ ।  

उसो त, प्रधानमन्त्री बालेनले सभापति रवि लामिछानेसंग बुढानिलकण्ठस्थित निजी निवासमा पुगेर केहिदिन अघि ३ घण्टा छलफल गरेका थिए । उक्त छलफलमा पार्टी र सरकार सञ्चालनमा विषयमा दुई नेता विच छलफल भएको दाबी गरिन्छ । उक्त भेटमा बालेनले अर्थमन्त्री र अन्य केहि मन्त्री फेर्ने प्रस्ताव राखेको राजनीतिक बृतमा चर्चा नभएका होइनन् । प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र पार्टी नेताहरुले उक्त चर्चाको खण्डन गरेपनि अहिलेको विकसित घटनाक्रमले सत्य सावितको संकेत देखाउँछ । 

प्रधानमन्त्री बालेनलाई असफल हुने छुट छैन । भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलन र फागुन २१ निर्वाचनले उनलाई नै विश्वास र भरोसा गरेको छ । नागरिकले देखाएको भरोसा टुटेको खण्डमा उनी र उनको पार्टी रास्वपाको भविष्य नै संकटमा पर्ने कुरामा दुईमत छैन । यस्तो अवस्थामा सरकार र पार्टी भित्रको असमझदारीलाई प्रधानमन्त्री बालेन कसरी समाधान गर्छन् त्यो भने हेर्न बाकी छ ।