काठमडौं । शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको समता कर खारेज गर्ने प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको निर्णयको स्वागत भइरहेको छ। सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रबाट कर असुलेर गरिव तथा विपन्न नागरिकलाई राहत दिने दाबी गरेपनि व्यवहारिकज नभएको भन्दै जनस्तरबाटै ठूलो विरोध भएपछि प्रधानमन्त्रीले हटाएको घोषणा गरे। तर, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले भने यसबारे के गर्लान ? चासो देखिन्छ । 

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबीच राम्रो सम्बन्ध नरहेको चर्चा विगतदेखि नै चलिरहेको छ । अर्थमन्त्रीको कार्यशैलीमाथि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सांकेतिक रुपमा प्रहार गरिरहेका छन्। यस्तोमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर खारेज गर्ने निर्णय भएको भन्दै वालेन्द्र शाहले जानकारी सामाजिक सञ्जालमार्फत दिए । 

प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, ’निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३% समता कर अहिले भने बमोजिम नै कार्यान्वयन गर्दा आममानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नु पर्ने देखियो यसैले माननीय अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको छ ।’ प्रधानमन्त्री शाहले अर्थमन्त्रीसंगको समन्वय भनेपनि अर्थमन्त्रीलाई यसबारे पर्याप्त जानकारी भने भएको देखिन्न। उनले एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशामा मोडेको भन्दै बजेट कार्यान्वयनदेखि धेरै कुराको रिफर्म भएको दाबी गर्दै थिए ।

अभिव्यक्ति एकातर्फ, संकेत अर्कैतर्फ

अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु पार्टी र नेतृत्वप्रति जिम्मेवार बन्नुपर्ने भन्दै सबै मन्त्रालयका सचिवहरूसँग बोलिरहेका थिए।

के नेपाल सरकारका सचिव पनि रास्वपा र रवि लामिछानेप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्ने हो? स्वर्णिमले के सन्देश दिन यस्तो कुरा सचिवहरुसंग भने? जवाफ भने सहज देखिन्छ। रवि लामिछानेसंग २४ घण्टा विताएर काभ्रेको रिसोर्टबाट फर्किएको भोलिपल्टै यस्तो अभिव्यक्ति दिदै आफू र पार्टी नेतृत्वको विषय देखाउन खोजेको देखिन्छ। यसले पनि प्रधानमन्त्रीसंग अर्थमन्त्रीको सम्बन्ध कमजोर र दरारको उत्कर्षमा पुगेको देखाउछ भने स्वर्णिमले पनि प्रधानमन्त्री शाहलाई सांकेतिक जवाफ दिन खोजेका छन्।

वालेन्द्रको एक्सन

निजी क्षेत्रसंग अर्थमन्त्री र अर्थमन्त्रालयका प्रतिनिधि नै नराखि वालेन्द्र शाहले छलफल गरिरहेका छन्। सम्वादमार्फत समस्या पहिचान गर्ने र समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहेका छन्। तर, यी सबै छलफलमा अर्तमन्त्रालयको उपस्थिति देखिन्न । यो विषय प्रधानमन्त्री शाहले जानाजान नै गरेको देखिन्छ । यता, स्वर्णिमको सांकेतिक प्रहारकैबीच वालेन्द्र शाहले समता कर लागू नगर्ने निर्णय सार्वजनिक सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिदिएका छन्। यो कुराको प्रक्रिया भने फरक हुन्छ। तर, टकरावको सत्ता सञ्चालन शुरु भइसकेको संकेत यहि विषयले पनि देखाएको छ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले भने जनस्तरबाट धेरै प्रश्न उठेको भन्दै कर लागु नगर्ने निर्णय भएको भनेका छन्। यो विषयमा सार्वजनिक रुपमा प्रश्न धेरै नै उठेको छ भने नेपाली कांग्रेसले सरकारको यो निर्णयको स्वागत समेत गरेको छ । 

प्रधानमन्त्री शाहले मन्त्रीहरुको क्षमता र जनस्तरबाट उठ्ने प्रश्नको समेत ख्याल गरिरहेको देखिन्छ। यसरी मन्त्रीका सवालमा प्रश्न उठ्ने र प्रधानमन्त्रीले एक्सन लिदै जाने स्थिति बनेमा समेत राजनीतिक रुपमा नयाँ सन्देश प्रवाह हुने विश्लेषण भइरहेको छ ।

प्रक्रिया के हो ?

समता कर फिर्ता लिने गरि आर्थिक ऐन संसदबाट पारित भइसकेको छ। अब यो विषय प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले फिर्ता लिएर हुने विषय होइन्। संसदबाट पारित भएको कर प्रणाली फिर्ता लिनका लागि निश्वित प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। जसमा सरकारले लगाएको कर फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनको दफा १८ मा उल्लेख छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार, सरकारले आवश्यकताअनुसार दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करको दर घटाउन, बढाउन वा आंशिक तथा पूर्ण रूपमा छुट दिन सक्छ । यसका लागि प्रक्रिया यस्तो छ ।

१. अर्थमन्त्रालयले आर्थिक ऐनको दफा १८ बमोजिम समता कर लागू नगर्ने निर्णय गर्ने।

२. अर्थमन्त्रालयले गरेको निर्णय अर्थमन्त्रीको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने।

३. मन्त्रिपरिषद्ले अर्थमन्त्रालयको प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्ने।

४ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत निर्णयलाई राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने।

यी प्रक्रिया पुरा गरेपछि समता कर कार्यान्वयनमा जान पाउँदैन्। तर, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले यी सबै प्रक्रिया पुरा नगरि कर फिर्ता लिने निर्णय गरेको सार्वजनिक गरेका छन्। सरकारले यी प्रक्रिया आफ्नो ढंगले पुरा गर्न सक्ने भएपनि कानूनी प्रक्रियामै नपुगेको कर फिर्ताको विषयले पनि अर्थमन्त्रीमाथि प्रधानमन्त्री शाहले राखेको दृष्टिकोण भने छताछुल्ल बनेको छ ।