काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारप्रति जनविरोध बढ्दै गएको छ । एकपछि अर्काे अलोकप्रिय निर्णयले आलोचनाको थोपििरन पुगेको छ । लोकसेवााबाट सरकारी सेवा प्रवेशको तयारीमा रहेका युवाहरु आक्रोशमा छन्। लोकसेवाको परीक्षा रोकेर सांसदका स्वकिय सचिव भर्ना गर्न थालिएको भन्दै विरोध चर्किएको छ। 

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले स्थायी सरकारी जागिरको बाटो (लोकसेवा) रोक्दै सांसदका लागि अधिकृत सरहका स्वकिय सचिव भर्नाका निम्ति अग्रसर बनेको छ। सरकारले स्वकिय सचिवको तलव तथा सुविधा समेत बढाउन सकिने भनिसकेको छ।

बालेनको यो निर्णयले राज्यको अर्बाै रकम खर्च हुने भएको छ । गत असार १५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सांसदहरुलाई स्वकीयको सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । असार ३२ गते कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री स्वबिता गौतमले यसको बारेमा औपचारिक जानकारी दिएकी थिइन् । त्यसपछि साउन ४ गते राजपत्रमा प्रकाशित भयो ।

अहिले राजनीतितिक दलहरु सांसद स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने प्रक्तिया अबलम्बनमा आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेका छन् । तत्कालिन अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले राज्यलाई आर्थिक भार बढेको भन्दै स्वकीयको सुविधा खारेज गरेकी थिइन् । तर सुशासन, मितव्ययीता र पारदर्शिताको गुनगान गाइरहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले स्वकीयको सुविधा ब्युँताएका छन् । रोचक कुरा के छ भने कुनै समय सत्तारुढ दल रास्वपा स्वकीय राख्न पाउने सुविधाको विरोधमा थियो । तर अहिले मज्जाले पचाउन थालेका छ । 

८८४ जना स्वकीय, राज्यको २ अर्ब ५४ करोड चैट !

प्रतिनिधिसभामा २७५, राष्ट्रियसभाका ५९ र प्रदेशसभाका ५५० जना सांसदहरुले स्वकीय पाउने छन् । यी सबै जोड्ने हो भने ८८४ जना हुन जान्छ । उनीहरुलाई राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत) वा सो सरहका कर्मचारी मानिनेछ । 

यसो हुँदा उनीहरूले अधिकृतकै स्केल अनुसारको ४८ हजार ५७ को तलब सुविधा पाउनेछन् । महंगी भत्ता र प्रोत्साहन भत्ता जोड्दा एक जनाको कुल पारिश्रमिक ५७ हजार ८६२ हुन आउँछ । यसरी ८८४ जनाको एक महिनाको हिसाब गर्ने हो भने राज्यकोषको ४ करोड २४ लाख ८२ हजार ३३८ खर्च हुन्छ । 

वार्षिक रुपमा ५० करोड ९७ लाख ८८ हजार ६५६ हुन आउँछ । पाँच वर्षे कार्यकाललाई जोड्ने हो भने २ अर्ब ५४ करोड ६९ लाख ४३ हजार २८० आर्थिक भार थपिने देखिएको छ । यो रकमले नेपालको दुर्गम क्षेत्रमा अस्पताल, विद्यालय भवन अर्थात् नागरिकको जिविकोपार्जन उकास्न पनि सकिन्थ्यो । तर बालेनले त्यसो गर्न चाहेनन् । 

स्वकीय सचिवको काम के हो ? 

संसदीय पक्रियामा सांसदहरुको भुमिका प्रभावकारी बनाउन स्वकीय सचिवको व्यवस्था गरिएको संसद सचिवालयले बताउने गरेको छ । जसमा
–संसदमा प्रस्तुत हुने विधेयक, कानूनका मस्यौदा र नीतिगत विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेर सांसदलाई आवश्यक जानकारी वा तथ्यांक उपलब्ध गराउने । 

–सांसदको भेटघाट, बैठक र विभिन्न कार्यक्रमको समय निर्धारण गर्ने ।

– निर्वाचन क्षेत्रका जनता र सरोकारवालाहरूले सांसदलाई राख्ने माग, समस्या तथा गुनासोहरू टिपोट गर्दै सम्बोधनका लागि सहजीकरण गर्ने ।
–संसद् सचिवालय, विभिन्न मन्त्रालय, र सरकारी निकायहरूसँग आवश्यक पत्राचार तथा समन्वय गर्ने।

–सांसदको राजनीतिक गतिविधि, संसद्मा खेलेको भूमिका र उठाएका सवालहरूका बारेमा मिडिया वा सामाजिक सञ्जालमा सूचना प्रवाह गर्न मद्दत गर्ने । लगाएतका कार्यअघिकार दिइएको छ ।   

सुशिलाको लोकप्रिय निर्णयमा बालेनको कैँची !

तत्कालिन अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले २०८२ असोज ५ गते सांसदहरुको स्वकीय सुविधा खारेज गरेकी थिइन् । उतिबेला संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ मा टेकिएको थियो । तर अहिले पुनः बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सांसद स्वकीयको सुविधा पुर्नस्थापित गरको हो । संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ संशोधन गर्दै उक्त सुविधा पुनः कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । नागरिकस्तरबाट यो निर्णयको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । 

यता, राजनीतिक दलहरु भने स्वकीयको सुविधा भरपुर उपभोग गर्न लागि परेका छन् । सत्तारुढ दल रास्वपादेखि विपक्षी दलहरु कांग्रेस, एमाले र नेकपा सहितका दलहरु स्वकीय सचिव नियुक्ती प्रक्रियामा जुटेका छन् । अधिकृत स्तरको सेवा सुविधा लिने हुँनाले कम्तिामा स्नातक पासको शैािक्षक सीमा माग गरिएको छ । यद्यपी राजनीतिक दलहरुले आफ्ना आसेपासे र नातागोतालाई प्राथमिकता दिने गरेको भन्दै चर्का विरोध पनि बेलाबेला हुने गरेका छन् । 

सांसदका लागि स्वकीयको सुविधा लिन तम्सिएका राजनीतिक दलले विधि र पद्धतीलाई आधार मान्छन् या लत्याउँछन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ।