काठमाडौँ । पछिल्लो समय नेपालको भूराजनीति पेचिलो बन्दै गएको छ भने मुलुक वैश्विक र क्षेत्रीय शक्ति राष्ट्रहरूको तीव्र प्रतिस्पर्धा र चासोको केन्द्र बनेको छ । उत्तर–दक्षिणका दुई छिमेकी— उदीयमान आर्थिक शक्ति भारत र चीनका अतिरिक्त पश्चिमा शक्तिराष्ट्र अमेरिका तथा युरोपियन युनियनका नीतिगत प्रभाव, सहायता नियोग र रणनीतिक चासोले नेपालको भूराजनीतिक अवस्थालाई अत्यन्तै पेचिलो र संवेदनशील बनाएको छ । एमसीसी, बीआरआई र अन्य कनेक्टिभिटीका परियोजनाहरूमा देखिएका खिचातानीले समेत नेपाल रणनीतिक ‘सफ्ट बेली’ वा निगरानीको केन्द्र बन्दै गएको स्पष्ट हुन्छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल कानुन समाज र संविधान निगरानी समूहद्वारा आयोजित ‘नेपालको परराष्ट्र नीतिः अवसर, चुनौती र भावी कार्यदिशा’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा परराष्ट्र मामिलाका विज्ञ, पूर्वमन्त्री र पूर्व–प्रधानन्यायाधीशहरूले यस विषयमा गम्भीर चासो र चर्चा गरेका छन् । 

भूराजनीतिक पेचिलोपन र आन्तरिक कमजोरी

नेपालमा शक्ति राष्ट्रहरूको चासो बढ्नु केवल वैदेशिक कारण मात्र नभएर आन्तरिक कमजोरीको उपज पनि हो । दक्षिण एसियाका विभिन्न मुलुकमा देखिएका राजनीतिक फेरबदल र आन्तरिक असन्तुष्टिलाई शक्ति राष्ट्रहरूले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । नेपालभित्र घट्ने घटनाक्रम (जस्तैः सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध वा सुशासनका मुद्दामा युवा पुस्ता/जेन–जीले उठाएका आवाज) लाई समयमै सम्बोधन गर्न नसक्दा आन्तरिक धरातल खोक्रो हुँदै गएको र यसले बाह्य हस्तक्षेपलाई निम्तो दिइरहेको देखिन्छ । नेकपा एमालेका सचिव एवं परराष्ट्र मामिला विज्ञ डा. राजन भट्टराईले दक्षिण एसियामा भइरहेको राजनीतिक फेरबदल र शक्ति राष्ट्रहरूबीचको प्रतिस्पर्धाले नेपालका लागि नयाँ चुनौती थपेको बताएका छन् । उनका अनुसार शक्ति राष्ट्रहरूको ध्यान नेपालको रणनीतिक अवस्थितिमा परेकाले परराष्ट्र नीतिको आन्तरिक तयारी बलियो बनाउनुपर्छ । 

राष्ट्रिय हितको संरक्षणमा जोड 

नेपाली काँग्रेसका नेता एवं पूर्व–परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्दा औपचारिकता र मर्यादाभन्दा माथि उठेर वास्तविक शक्ति र राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले आन्तरिक रूपमा सुशासन कायम नगरी परराष्ट्र नीति बलियो हुन नसक्ने तर्क गरे । नेपाल अहिले अत्यन्तै संकटपूर्ण अवस्थामा रहेको भन्दै उनले जेन–जी पुस्ताका भाइबहिनीहरूले सुशासन र अधिकारका प्रश्न उठाउँदा कसैले गम्भीरतापूर्वक नसुनेको बताए । यसले नेपालको आन्तरिक अवस्था कति कमजोर र खोक्रो भएको छ भन्ने देखाउने उनको भनाइ छ । 

साझा दृष्टिकोण र दक्ष कूटनीति 

पूर्व–परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले परराष्ट्र नीतिमा सबै राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरूबीच ‘साझा विचार र दृष्टिकोण’ हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । केवल कूटनीतिक शब्दावली बोल्दैमा समस्या समाधान नहुने भन्दै उनले कूटनीतिक नियोग र राजदूतहरूको चयन विषयविज्ञताका आधारमा गरिनुपर्ने स्पष्ट पारे । ‘हाम्रो विदेश नीतिमा एक विचार र एक दृष्टिकोण हुनुपर्छ भनेर हामी सबै फोरममा भन्छौँ,’ उनले भने, ‘तर हामी किन त्यसो गर्न सकिरहेका छैनौँ भन्ने विषयमा गम्भीर अध्ययन हुनुपर्छ । कूटनीतिक रूपमा समाधान गर्नुपर्छ भनिन्छ, तर त्यसको प्राविधिक ज्ञान र मोडालिटी के हो ? यस विषयमा गम्भीरता आवश्यक छ ।’ 

‘तरुल’ होइन ‘ब्रिज’ सम्बन्ध 

पूर्व–प्रधानन्यायाधीश कल्या श्रेष्ठले नेपाल अब ‘दुई ढुङ्गाबीचको तरुल’ मात्र नरहेर दुई उदाउँदा आर्थिक शक्तिलाई जोड्ने सम्भावना बोकेको देश भएको बताए । उनले सबै देशलाई एउटै साँचोमा राखेर हेर्नुको साटो उनीहरूको विशिष्टता अनुसारको कूटनीति अपनाउनुपर्ने र संविधानले तोकेका सीमाभित्र रहनुपर्ने औँल्याए । सन्तुलन भनेको भारतलाई जस्तो व्यवहार गरियो, चीनलाई पनि त्यस्तै व्यवहार गर्ने नभई भारतलाई भारतको विशिष्टता र चीनलाई चीनको विशिष्टताअनुसार व्यवहार गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । 

अतः नेपालका राजनीतिक शक्तिहरुले आन्तरिक एकता र साझा दृष्टिकोण बनाउन सक्नु नै सबल कूटनीतिको सफलता हुनेछ । सत्तामा हुँदा एउटा र प्रतिपक्षमा हुँदा अर्को बोल्ने परिपाटीको अन्त्य गरी दलहरूबीच असंलग्नता र राष्ट्रिय हितका न्यूनतम साझा विन्दुमा दलीय सहमति कायम हुनुपर्छ । सबै शक्ति राष्ट्रसँग समान व्यवहारको यान्त्रिक ढाँचा छोडेर छिमेकीहरूको आर्थिक समृद्धिबाट लाभ लिने र पश्चिमा शक्तिहरूसँगको विकास साझेदारीलाई राष्ट्रिय स्वार्थ अनुकूल परिचालन गर्ने कूटनीति अपनाउनुपर्छ ।