काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले पदबहाली गरेलगत्तै घोषणा गरेको मुख्य प्रतिबद्धता थियो— ‘व्यापक शासकीय पुनर्संरचना, सुधार र सुशासन’ । सरकारमा आएलगत्तै साविकका २२ वटा मन्त्रालयलाई खारेजी, समायोजन र पुनर्संरचना गरी १८ वटामा झारेर बालेन सरकारले आफ्नो प्राथमिक संकेत दिइसकेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा प्रशासनिक खर्च कटौती, दोहोरोपना अन्त्य र छरितो मन्त्रिमण्डल बनाउने यो पहिलो खुड्किलो थियो । तर, सुधारको यो यात्रा मन्त्रालयको संख्या घटाउनमा मात्र सीमित राखेर हुने भएन । अब सरकारले विभिन्न विभाग, संस्थान र निकायहरूको संरचनामै शल्यक्रिया (सर्जिकल स्ट्राइक) सुरु गरेको छ ।
शासकीय पुनर्संरचनाको पछिल्लो चरणअन्तर्गत सरकारले ‘सूचना प्रविधि विभाग’लाई पूर्ण रूपमा रूपान्तरण गर्दैछ । अब यो विभाग ‘सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय’का रूपमा सञ्चालन हुनेछ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव हेमराज अर्यालका अनुसार, ओएण्डएम र निजामती किताबखानामा पद दर्ताको प्रक्रिया पूरा भइसकेकाले आउँदो भदौ १ गतेदेखि यो कार्यालयले नयाँ संरचनाअनुसार ई–गभर्नेन्सको काम तीव्र पार्नेछ । यसबाहेक, हाल विभिन्न मन्त्रालयमा छरिएर रहेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताका दस्ताबेजहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको ‘मानवअधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता महाशाखा’मा एकीकृत र आर्काइभ गरिने भएको छ । साथै, शहीद परिवारका लागि घोषित राहत कार्यान्वयन गर्न विशेष समिति गठन गरिएको छ भने मुख्यसचिव र सचिवस्तरीय कार्यदलहरूको प्रगति अनुगमन सोझै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै हुन थालेको छ । साउन १ गतेयता ‘हेलो सरकार’मा प्राप्त जनगुनासो फछ्र्यौट दरमा पनि उल्लेख्य सुधार आएको प्रवक्ता अर्यालको दाबी छ ।
विद्युत प्राधिकरणको पुनर्संरचना र अनबन्डलिङ
पुनर्संरचनाको दोस्रो ठूलो प्रहार ऊर्जा क्षेत्रमा हुँदैछ । सरकारले सन् २०३५ सम्म ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, पुराना नीति र संरचनाबाट यो सम्भव नभएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको व्यापक पुनर्संरचना र ‘अनबन्डलिङ’ प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडीका अनुसार विद्युत ऐन संशोधन अन्तिम चरणमा पुगेको छ र अब उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई संस्थागत रूपमै छुट्ट्याइनेछ । अनुसार हाल २०० मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनाहरू लगानी बोर्डमार्फत सञ्चालन भइरहेका छन् । तर मन्त्रालय र लगानी बोर्डबीच समन्वय तथा कार्यविभाजन अझ स्पष्ट बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको दवाडीको भनाइ छ ।
पर्यटन बोर्ड र वायुसेवा निगम
उता, पर्यटन क्षेत्रका दुई मुख्य मेरुदण्ड— ‘नेपाल पर्यटन बोर्ड’ र ‘नेपाल वायुसेवा निगम’ (नेपाल एयरलाइन्स) लाई पनि पुनर्संरचना तथा सुधारको दायरामा ल्याउनु जरुरी रहेको बताइन्छ । शुक्रबार नाटा को ५९ औँ अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख डीपी अर्यालले पर्यटन बोर्डको नीतिगत पुनर्संरचना आवश्यक रहेको बताए । साथै पर्यटन बोर्डको नेतृत्व अब केवल वर्ष बिताउनका लागि नभई ‘रिजल्ट’ वा कार्यसम्पादनमा आधारित हुनुपर्ने कडा चेतावनी दिए ।
उता, चरम ऋण, राजनीतिक हस्तक्षेप र बेथितिमा फसेको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई जोगाउन सार्वजनिक–निजी साझेदारी अर्थात् पीपीपी (एएए) मोडलमा लैजाने चर्चा विगतकै सरकारका पालादेखि भएको हो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले निगमलाई दलदलबाट बाहिर निकाल्न आमूल पुनर्संरचनाको विकल्प नरहेको बताएका छन् । सभामुख अर्याल र पर्यटन मन्त्री पौडेल दुवैले युरोपेली युनियनको ‘ब्ल्याक लिस्ट’बाट नेपालको हवाई क्षेत्रलाई हटाउन पर्यटन मन्त्रालय, पर्यटन बोर्ड, वायुसेवा निगम र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) बिच एकापसमा प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
मन्त्रालयको संख्या घटाएर सुरु भएको शासकीय पुनर्संरचनाको यात्रा अब विभाग, प्राधिकरण र संस्थानहरूसम्म आइपुगेको छ । कागजी पुनर्संरचनाले मात्र होइन, कार्यशैली र नियतमा आउने सुधारले मात्र सुशासनको प्रत्याभूति दिनेछ । वर्षौंदेखि बन्द रहेका तथा घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूलाई कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाउने र राज्यको ढुकुटी सिध्याउने पुरानो परिपाटी अन्त्य गर्न बालेन सरकारले चालेका यी पुनर्संरचनाका कदमहरू पक्कै पनि स्वागतयोग्य छन् । तर, कागजी निर्णय र ऐन संशोधनमा मात्र सीमित नभई यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
