काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस अदालतका कारण औपचारिक विभाजनमा नपुगेपनि राजनीतिक रुपमा भने विभाजनको स्थिति बनेको छ । इतर पक्षले गरिरहेको राष्ट्रिय भेला, नेताहरुको अभिव्यक्ति र अदालतमा चलिरहेको मुद्दाले पनि विवाद नयाँ मोडमा पु¥याएको छ । 

शेरबहादुर देउवा उपचारपछि नेपाल फर्किए । चुनदेवीस्थित सम्पर्क कार्यालयबाट सम्बोधन गरे। तत्कालीन राजाले आफूलाई नसकेको स्मरण गराउदै कसैले नसक्ने हुंकार दिए । त्यसपछि सक्रिय बनेका देउवाले शनिवारमात्रै पत्रकारलाई भेटे । उनले पत्रकारसंगको भेटमा पार्टी एकताको विषय कोट्याए । 

विशेष महाधिवेशनको सन्दर्भ उठाए। जसमा उनले भनेका छन्, ’सम्पूर्ण रूपमा पार्टी एकता हुनुपर्छ । विशेष अधिवेशनको पक्षमा म थिइनँ, मैले मानेको पनि होइन ।’ सर्वोच्च अदालतले कांग्रेस विवादमा निस्सा दिएको अवस्थालाई केन्द्रमा राख्दै उनले थपेका छन्, ‘त्यसको खिलाफमा हामीले मुद्दा दिएका छौं । 

त्यसको पुनरवलोकन नभएसम्म धेरै बोल्नु हुँदैन । मलाई विश्वास छ, त्यसमा न्याय मिल्छ । अनि पार्टी एकता हुन्छ ।’ तर, कांग्रेसको एकता सम्भव छ ? प्रश्न र शंकाहरु भने उब्जिएका छन् । देउवा पक्षले राष्ट्रिय भेलामार्फत राजनीतिक सन्देशमात्रै दिएको छैन्, यो पक्षले आफ्नो धारणा समेत सार्वजनिक गरेको छ। नेताहरुले विभिन्न प्रितवेदन ल्याएका छन्। जसमा उनीहरुको भनाई के छ त, पहिले त्यो छोटकरीमा हेरौं ।

१. एनपी साउद

प्रतिवेदनको नामः समसामयीक प्रस्ताव

दाबीः गगन थापा पक्षले गरेको विशेष महाधिवेशन संगठनात्मक अराजकता, अदालतबाट न्याय मिल्नेछ। न्यायपछि राजनीतिक सहमति जुटाउन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ। हामीले गल्ती गरेका छौं। सुधार पनि गर्छाैं, गर्नुपर्छ।

२. रमेश लेखक

प्रतिवेदनको नामः विधान संशोधनको अवधारणापत्र

दाबीः कांग्रेस विधानको विद्यमान स्थितिलाई संशोधन गर्न ४३ बुँदा समेटेका लेखकले विशेष महत्व भने विशेष महाधिवेशनको आयोजनालाई लिएका छन्। उनले प्रस्तावमा भनेका छन्, ‘केन्द्रीय महाधिवेशनको समयावधि समाप्त हुन भन्दा कम्तीमा ६ महिनाभन्दा कम अवधि बाँकी रहेको अवस्थामा, राष्ट्रिय निर्वाचन हुनुभन्दा कम्तीमा ६ महिना वा सो भन्दा कम अवधि बाँकी रहेको अवस्थामा तथा पार्टीले केन्द्रीय महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रकाशित गर्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशन गरिने छैन भन्ने व्यवस्था गर्ने ।’

३. डा. प्रकाशशरण महत

प्रतिवेदनको नामः आर्थिक सामाजिक नीतिको कार्यदिशा

दाबीः ‘अहिले नेपाली कांग्रेस सत्तामा छैन। यो समय हामीले आत्मसमीक्षा गर्ने बेला पनि हो। बदलिँदो भूराजनीतिक परिवेशले सिर्जना गरेको आर्थिक चुनौती, बढ्दो जनआकांक्षा, तीव्र गतिमा प्रविधि आएको परिवर्तनको सन्दर्भमा हामीले प्रजातान्त्रिक समाजवादमा आधारित आर्थिक नीतिको समय सान्दर्भिक स्वरूप के पर्दछ भन्ने विषयमा गम्भीर पर्दछ।’ महतले भनेका छन्। महतले प्रतिवेदनमा जोड दिदै थप भनेका छन्, ’समग्रमा वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा आर्थिक वृद्धिमा देखिएको गतिरोध र उत्पादनशील गुणस्तरीय रोजगारीमा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्नु पर्दछ। पछाडि परेको क्षेत्र, वर्ग, समूह र गरीबीको रेखामुनि रहेका नेपालीहरूको आर्थिक र सामाजिक स्तर माथि उठाउन लक्षित आर्थिक, सामाजिक नीति अवलम्बन गरिनु पर्दछ।’

४. विमलेन्द्र निधि

प्रतिवेदनको नामः राजनीतिक प्रतिवेदन तथा प्रस्ताव

दाबीः देउवाको नेतृत्वको चर्चा गरेका निधिले कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन गैरकानूनी भएको जिकिर गरेका छन्। जेनजी आन्दोलनमा समेत उनले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। 

तत्कालीन कांग्रेस महामन्त्रीको हैसियतमा गगन थापाले सभापति शेरबहादुर देउवा दम्पत्तिमाथि भएको भौतिक आक्रमणमा समेत मौनता साँधेको आरोप लगाएका छन्। निधिले कांग्रेसको आन्तरिक विवादमा पनि शंका गर्दै सम्हालिन नसकेमा दुर्घटना हुने चेतावनी समेत दिएका छन्। यसले कांग्रेस विभाजन रोक्न गगन थापासहितको टिम तत्पर हुनुपर्ने संकेत गरेको प्रष्ट हुन्छ ।

राष्ट्रिय भेलाका प्रतिवेदनहरुले कांग्रेसको विवाद, समाधान र अदालतबाट हुने न्याय निरुपणलाई आधार बनाएको देखिन्छ। तर, यता, विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वले भने वैधताको प्रश्न नभएको भन्दै तोकिएको समयमा महाधिवेशन हुने जिकिर गरिरहेको छ । 

यसले कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवादमा इतरपक्षले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा देखाएको संवेदनशीलता र संस्थापन पक्षले लिने कदमको तादम्यताको खोजी गर्ने बाटो भने खुला गरिददिएको देखिन्छ । तर, इतर पक्षले अदालतबाट विवाद निरुपण हुन नसक्ने देखिएमा छुट्टै दलको तयारीमा समेत जुट्ने गरि प्रतिवेदन, सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा जोड दिइरहेको छ। तर, एकता र मेलमिलापको नीति अंगिकार गर्ने भनेका उनीहरुले कसरी काम गर्छन भन्ने विषयले धेरै कुरा निर्धारण गर्नेछ ।