कापठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याउँदै संरचनात्मक फेरबदलको तयारी गरेका छन् । ३० वर्षे उमेर हद र ५५ वर्षे सेवा अवधि लागू गर्ने योजनासँगै ठूलो संख्यामा कर्मचारी अवकाशमा जानेछन् । विभागमा करिब सय आईटी दक्ष नयाँ एजेन्ट थप्ने र दरबन्दी १ हजारमुनि झार्ने तयारीसमेत भइरहेको छ । 

नेपालको एक मात्र गुप्तचरी निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग अर्थात् राअविको क्षमता, संरचना र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अघि बढाउन खोजेको पुनर्संरचना अहिले चर्चामा छ । राअविको जिम्मेवारी र क्षमतामाथि पटक–पटक प्रश्न उठ्दै आएको छ । कहिले सूचना संकलनमा चुक्ने, कहिले रिपोर्टिङ सही नगर्ने आरोप राअविलाई लाग्दै आएको छ । यही कारण यसको संरचना पनि पटक–पटक फेरिएको छ । 

पूर्ववर्ती सुशीला कार्की सरकारले गत मंसिर ५ गते राअविलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट गृह मन्त्रालयमा सारेको थियो । तर ६ महिना नपुग्दै फेरि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै फर्काइएको छ । त्यसअघि केपी शर्मा ओलीले २०७५ फागुन १६ गते राअविलाई प्रधानमन्त्रीमातहत लगेका थिए । त्यसभन्दा अघि लामो समय राअवी  गृह मन्त्रालयअन्तर्गत थियो । 

राअविको कमजोरीको पछिल्लो उदाहरण हो जेनजी आन्दोलन । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन आयोगका अनुसार राअविले बढीमा ५ हजार प्रदर्शनकारी आउनसक्ने रिपोर्ट गरेको थियो । त्यही रिपोर्टका आधारमा सुरक्षा योजना बनाइएको थियो । तर युवामा बढेको संस्थापनविरोधी भावना र आन्दोलनको वास्तविक आकारबारे विभागले पर्याप्त विश्लेषण नगरेको आयोगले औल्याएको छ । पटक–पटकको असफलताका बाबजुद स्रोत र लगानी बढाउनेतर्फ सरकारको ध्यान कम देखिएको विज्ञहरूको टिप्पणी छ । 

यसैबीच प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले राअविको नियमावली संशोधन गरी ३० वर्षे उमेर हद र ५५ वर्षे सेवा अवधि लागू गर्ने तयारी गरेका छन् । तर गृहबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पूर्ण रूपमा नफर्किएकाले निर्णय भने भइसकेको छैन । यसमा प्रधानमन्त्रीका नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदीप ढकालको टिमले काम गरिरहेको बताइन्छ । 

गत असार १५ गते संसदमा दर्ता भएको नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविक व्यवस्था जगाउने विधेयक साउन २५ गते प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइसकेको छ । यसको उद्देश्य राअविलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत राखेर काम प्रभावकारी बनाउनु रहेको छ । यो व्यवस्था लागू भए मुख्य अनुसन्धान निर्देशक अर्थात् आईजी, दुई एआईजी, ८ डीआईजी र ८ एसएसपी बिदा हुनेछन् । 

अहिलेका अनुसन्धान निर्देशक किशोर श्रेष्ठ मुख्य अनुसन्धान निर्देशक बन्नेछन् । १२ एसएसपीमध्ये भूमि पाठक, पप्पु शर्मा पौडेल, टीका पोखरेल र टेकराज तिमिल्सिना मात्र बाँकी रहनेछन् । श्रेष्ठपछि टेकराज तिमिल्सिनाले नेतृत्व गर्ने अवसर पाउनेछन् । १० एसपी–डीएसपी र सिपाहीबाट आएका करिब ५० इन्स्पेक्टर तथा असई पनि स्वतः अवकाशमा जानेछन् । 

यति ठूलो कर्मचारी कटौतीपछि राष्ट्रिय मुद्दामा सूचना संकलन गर्न आईटीमा दक्ष झन्डै सय नयाँ एजेन्ट राख्ने र बजेट बढाउने तयारी भइरहेको बुझिएको छ । राअविको हालको २ हजार २६५ दरबन्दीलाई १ हजारभन्दा कममा झार्ने तयारीमा पनि सरकार जुटेको छ । बालेनको आईटी एजेन्ट योजना पनि यस पुनर्संरचनाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्षमध्ये एक देखिन्छ । 

सुरक्षा विज्ञहरू राअवि पहिले नै राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनेकाले कमजोर भएको र शून्य लगानीमा सूचना खोज्दा क्षमता झन् खस्किएको बताउँछन् । राअविमा अहिले १७ सय २५ कर्मचारी कार्यरत छन् । सीमा, संस्कृति, धर्म, पर्यटन, ऊर्जा लगायत २० शाखा छन् । जिल्लामा १७ देखि ३० कर्मचारी छन् ।  

अब एक प्रमुख, एक जुनियर अफिसर र एक सुरक्षाकर्मी गरी तीन जनाको दरबन्दी बनाउने तयारी छ । त्यसो त राअविमा सरुवा–बढुवा पनि अस्तव्यस्त नै छ । भारतस्थित नेपाली दूतावासमा ९ महिनादेखि विभाग नेतृत्वविहीन छ भने प्रदेशका डीआईजीहरूको सरुवा भएको छैन । नेपाल विशेष सेवा ऐन–२०४२ र नियमावली–२०४४ अनुसार विभागले सूचना संकलन र विश्लेषण गर्छ ।

प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, मुख्यसचिव, गृहसचिव, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र सेनाको डीजीएमआईलाई सूचना बुझाउनुपर्छ । त्यस्तै साप्ताहिक सिलबन्दी रिपोर्ट राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सहित १४ निकायमा पठाइन्छ । राअविलाई आन्तरिक गुप्तचरीसँगै बाह्य गुप्तचरी र काउन्टर इन्टेलिजेन्सको जिम्मेवारी पनि दिनु पर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । नेपालमा अहिले यस्तो छुट्टै संयन्त्र छैन । 

बाह्य गुप्तचरी संवेदनशील हुने भएकाले विश्वव्यापी अभ्यासमा कार्यकारी प्रमुखलाई रिपोर्टिङ गर्ने गरिन्छ । नेपालमा भने राअविले एक दर्जनभन्दा बढी निकायलाई रिपोर्ट गर्नुपर्छ । संवेदनशील सूचनाहरू ब्युरोक्रेटिक प्रक्रियाबाट गुज्रिँदा समस्या हुने भएकाले पनि बाह्य गुप्तचरी गर्ने निकायलाई प्रधानमन्त्रीमातहत राख्नु सकारत्मक देखिन्छ । तर यसमा पनि चेक एन्ड ब्यालेन्स पनि आवश्यक छ । 

भूराजनीतिक जटिलता बढिरहेको बेला उचित नियमनसहित बलियो प्रतिजासुसी संयन्त्र बनाउने हो भने प्रधानमन्त्री शाहको पुनर्संरचना सकारात्मक हुन सक्छ । तर यसको सफलता संरचना बदल्नुभन्दा सूचना संकलन, विश्लेषण, स्रोत, प्रविधि र संस्थागत स्थिरता कति बलियो बनाइन्छ भन्नेमा निर्भर हुनेछ ।