काठमाडौं । सीआईबीले एनसेल, स्मार्ट टेलिकम र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकसहित २२ जनाविरुद्ध करिब ९५ अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै ठगी, संगठित अपराध र बैंकिङ कसुरमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ । 

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले निजी क्षेत्रका दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेल, स्मार्ट टेलिकम र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकविरुद्ध करिब ९५ अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै आपराधिक मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ । 

करिब तीन महिना लामो अनुसन्धानपछि सीआईबीले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंमा प्रतिवेदन बुझाएको हो । अनुसन्धान स्मार्ट टेलिकमको विवादास्पद लिलाम प्रक्रिया, त्यससँग जोडिएका वित्तीय कारोबार र विभिन्न कम्पनी तथा व्यक्तिबीचको सम्बन्धमा केन्द्रित थियो । तीनवटै संस्थासहित २२ जनाविरुद्ध आपराधिक विश्वासघात तथा ठगी, संगठित अपराध र बैंक तथा वित्तीय अपराधसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ । 

अब जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले प्रतिवेदन अध्ययन गरेर मुद्दा चलाउने वा नचलाउने तथा कसलाई कुन कसुरमा अभियोजन गर्ने भन्ने निर्णय गर्नेछ । 

थप अनुसन्धान आवश्यक देखिए प्रतिवेदन प्रहरीमा फर्काउन वा त्रुटि सच्याउन पनि सक्नेछ । यो प्रकरणको केन्द्रमा छ, स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र र त्यसको सम्पत्ति लिलाम। स्मार्टले २०७० वैशाख २ गते अनुमति लिएर स्मार्टसेलका नाममा सेवा सञ्चालन गरेको थियो । तर १० वर्षपछि अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेपछि २०८० वैशाख ३ गते अनुमतिपत्र स्वतः खारेज भयो । 

नवीकरणबापत करिब २० अर्ब र फ्रिक्वेन्सी तथा रोयल्टीबापत थप ४ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता रहेको सीआईबीको दाबी छ । अनुसन्धानअनुसार अनुमतिपत्र खारेज भएपछि स्मार्टको सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने भए पनि नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकले ऋण असुलीका क्रममा त्यसको सम्पत्ति लिलाम ग¥यो। बैंकले एक अर्ब ६ करोड रुपैयाँ ऋण दिएको थियो जुन सावाँ–ब्याज नतिरेपछि खराब कर्जामा परिणत भएको थियो । सीआईबीका अनुसार लिलाम प्रक्रिया कानुनसम्मत थिएन । 

सीआईबीले एनसेलविरुद्ध मात्रै ८७ अर्ब र स्मार्ट टेलिकमविरुद्ध करिब ८ अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबी गर्न सिफारिस गरेको छ ।एनसेलका अध्यक्ष सतिशलाल आचार्य, सञ्चालक सदस्य सचिनलाल आचार्य र स्वामित्व संरचनामा रहेकी भावना सिंह श्रेष्ठसहित नौ जनालाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेको छ। स्मार्ट टेलिकमका तत्कालीन अध्यक्ष सर्वेश जोशीसहित लिलाम प्रतिस्पर्धामा रहेका ट्रान्सटेक कम्पनीका प्रतिनिधि पलिना श्रेष्ठ, नरेन्द्र उलक, प्रोफेसनल बिजनेस नेटवर्क कम्पनीका प्रतिनिधिलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ।दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीविरुद्ध पनि मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ।नवीकरणबापतको बक्यौता नतिरेपछि स्मार्ट टेलिकम २०८० वैशाख ३ गते सरकारी स्वामित्वमा आए पनि अनदेखा गरेको आरोप सीआईबीले लगाएको छ। अनुमतिपत्रको नवीकरणमा २० अर्ब र फ्रिक्वेन्सी तथा रोयल्टीबापतको थप ४ अर्ब गरी कुल २४ अर्ब रुपैयाँ २०८० वैशाख २ गते सम्ममा नबुझाएको कारण दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम उक्त कम्पनी स्वतः खारेजीमा परेको थियो।प्रहरीले नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकविरुद्ध ४अर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ माग दाबी गरेको छ।अनुसन्धान प्रतिवेदनमा बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे,प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाँडे, सञ्चालकहरू प्रजन्य राजभण्डारी, दीपकांकर शाक्य, कविकुमार तिवडेवाल, शालिकराम बेलवासे र शोभा श्रेष्ठलाई प्रतिवादी बनाएको छ ।सीआईबीले एनसेल र स्मार्टबीच मिलेमतो भएको देखाउने प्रमाणसमेत प्रतिवेदनमा समेटेको छ ।स्मार्टको लिलाम सूचना आउनुअघि नै एनसेलको बोर्डले करिब साढे चार अर्ब रुपैयाँको उपकरण खरिद गर्ने निर्णय गरेको पाइएको प्रहरीको दाबी छ । 

लिलाममा एनसेलले ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको बोलपत्र पेस गरेको थियो भने अन्य दुई कम्पनीले ४४ करोड ५० लाख र ४२ करोड ५० लाख रुपैयाँका प्रस्ताव दिएका थिए । प्रहरीले दुबईमा भएका भेटघाट, डिजिटल फरेन्सिक रिपोर्ट, बोर्डका निर्णय, जफत गरिएका कागजात र अध्यागमन अभिलेखलाई पनि सम्भावित मिलेमतोका प्रमाणका रूपमा उल्लेख गरेको छ । 

साक्षीको रूपमा उपेन्द्र महतो र अजेयराज सुमार्गी

सीआईबीले यो प्रकरणमा चर्चित व्यवसायीद्वय उपेन्द्र महतो र अजेयराज सुमार्गीलाई साक्षीको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । उनीहरूको विगतको कर्पोरेट संरचना सिनर्जी नेपाल, एयरबेल सर्भिसेज र टेलियासोनेराको लगानी र वर्तमान प्रकरणबीचको कनेक्सनलाई अनुसन्धानमा समेटिएको छ । 

मलेसियाको आजियाटा ग्रुपले १ अर्ब ३६ करोड अमेरिकी डलरमा खरिद गरेको एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर पछि मात्र ५ करोड डलरमा स्पेक्ट्रलाइट यूके अर्थात सतिशलाल आचार्याको कम्पनीलाई बिक्री गरी राज्यलाई हानी पुर्याइएको विषय पनि मुख्य रूपमा उठाएको छ । अब यो प्रतिवेदनमाथि सरकारी वकिलको निर्णय निर्णायक हुनेछ ।