काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्देशनपछि सरकारले स्वदेशी उत्पादन र सेवालाई प्राथमिकता दिने तयारी थालेको छ । संघदेखि स्थानीय तह र विदेशस्थित नेपाली नियोगसम्मले नेपाली वस्तु प्रयोग गर्नुपर्ने निर्देशनले उद्योग विस्तार, रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन र स्वदेशी अर्थतन्त्र बलियो बनाउने भन्दै उद्यमीहरुले सरकारको यो निर्णयलाई स्वागत गरेका छन् । 

सरकारले स्वदेशी उत्पादन र सेवाको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्देशन र हालै स्वदेशी उद्यमी तथा व्यवसायीसँग गरिएको परामर्शका आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै सरकारी निकायलाई स्वदेशी उत्पादन तथा सेवा प्रयोग गर्न अनुरोध गरेको छ । 

बुधवार जारी गरिएको पत्रमा संघीय मन्त्रालयदेखि प्रदेश, स्थानीय तह र विदेशस्थित नेपाली नियोगसम्मले नेपाली वस्तु तथा सेवालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यो पत्रसँगै सरकार स्थानीय सीप र उद्यमको प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनमा गम्भिर देखिएको छ ।  

स्वदेशी उद्योगलाई कसरी फाइदा ?  

सरकार आफैं देशको ठूलो खरिदकर्ता हो । स्टेशनरी, फर्निचर, निर्माण सामग्री, खाद्य वस्तुदेखि कार्यालयका विभिन्न सेवासम्म सरकारले ठूलो रकम खर्च गर्छ । सरकारले यस्ता सामग्रीमा खर्च गरेको ठूलो रकम वर्षेनी विदेशी उत्पादनमा जाने गरेको छ । सरकारको यो खर्च स्वदेशी उत्पादनमा गर्न सकियो भने यसले स्वदेशी अर्थतन्त्रमा ठूलो फरक पार्न सक्छ ।

सरकारले नेपाली उत्पादन खरिद गर्दा पहिलो फाइदा उद्योगी र व्यवसायीलाई हुन्छ । बजार सुनिश्चित भएपछि उद्यमीले उत्पादन बढाउन सक्छन् । यसका लागि नयाँ नयाँ प्रविधि भित्रिने मात्रै नभई रोजगारीको पनि अवसर बढ्छ । एउटा सरकारी खरिदले उत्पादन, रोजगारी, ढुवानी, कच्चा पदार्थ र करसम्मको एउटा ठूलो आर्थिक चक्र चलायमान हुन्छ । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पत्रमा सरकारी बैठक, समारोह तथा कोसेलीमा नेपाली हस्तकलाका सामग्री प्रयोग गर्नसमेत भनेको छ । 

यसले नेपालका हस्तकला, मौलिक सीप र स्थानीय उद्यमलाई आर्थिकरुपमा समृद्ध मात्रै बनाउँदैन अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म चिनाउने अवसर पनि दिन सक्छ । विदेशस्थित नेपाली नियोगले नेपाली उत्पादन प्रयोग गर्दा नेपाली हस्तकलाका उत्पादनहरु नेपालको सफ्ट पावरको माध्यमसमेत बन्न सक्छ ।

त्यसैगरी सार्वजनिक निकायका बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा स्वदेशी वस्तुलाई प्राथमिकता अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्न र यसको नियमित अनुगमन तथा त्रैमासिक निरीक्षण गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । निर्देशन कागजमै सीमित नहोस् भन्नका लागि नियमित अनुगनम र निरीक्षण सरकारले कत्तिको निरन्तरता दिन सक्छ भन्नेमा चाहिँ आशंका छ । 

नेपाल सबै कुरामा आत्मनिर्भर छ ? 

यद्यपी नेपाल सबै क्षेत्रमा आत्मनिर्भर छैन । नेपाल धेरै वस्तुमा अझै आयातमै निर्भर रहँदै आएको छ । प्रविधि, औद्योगिक मेसिनरी, केही कच्चा पदार्थ र उच्च प्रविधिका उत्पादनमा पूर्ण नेपाललाई आत्मनिर्भर हुन सहज छ्रैन । तर सरकारको यो निर्देशन पालना हुँदा खाद्य वस्तु, कपडा, जुत्ता, फर्निचर, हस्तकला, निर्माण सामग्री, कृषि उत्पादन तथा केही सेवा क्षेत्रमा भने देशको उत्पादन क्षमता बढ्न सक्छ । तर यसका लागि स्वदेशी उत्पादकहरुले गुणस्तर, मूल्य र उत्पादन क्षमतामा भने ध्यान दिनै पर्छ । 

स्वदेशी भन्दैमा गुणस्तर र मूल्यमा उपभोक्ताले सम्झौता गर्न सक्दैनन् । त्यसैले स्वदेशी उत्पादन गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी र विश्वसनीय बन्नुपर्छ । यति हुँदाहुँदै पनि सरकारको यो नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भयो भने यसको दीर्घकालीन प्रभाव निकै ठूलो हुन सक्छ । आयात घट्ने, विदेशी मुद्रा जोगिने, उद्योग विस्तार हुने, रोजगारी बढने, कर राजस्व बढ्ने र देशभित्रै पैसाको कारोबार बढ्ने प्रशस्तै सम्भावना हुन्छ ।