काठमाडौं । रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारले प्रहरी हेडक्वार्टरमा बिचौलियाको प्रभावदेखि स्रोत–साधन खरिदमा अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै छानबिन मागेका छन् । बिहिवार सार्वजनिक लेखा समितिमा उनले समाज कल्याण परिषद्, एनजीओ, आईएनजीओको वैदेशिक सहयोग र ठूला पूर्वाधार परियोजनाको उपयोगितामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । 

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अर्थात् रास्वपाका सांसद खगेन्द्र सुनार प्रहरीमािथ प्रश्न गरेर फेरि चर्चामा आएका छन् । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले बुधबार पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूलाई संयमित र मर्यादित भएर प्रस्तुत हुन निर्देशन दिएको भोलीपल्टै सांसद सुनार समिति बैठकमा गर्जिएका छन् । 

बिहिवार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा उनले प्रहरी हेडक्वार्टर, स्रोत–साधन खरिद, समाज कल्याण परिषद् र नेपालमा भित्रिने वैदेशिक सहायतामाथि प्रश्न मात्रै गरेनन् गम्भिर आरोपहरु पनि लगाए । बैठकमा सांसद सुनारले निश्चित बिचौलियाले प्रहरी हेडक्वार्टर नै कब्जा गरेको गम्भीर आरोप लगाएका छन् ।  प्रहरीका स्रोत साधन खरिदमा भएको भनिएको अनियमितताको छानबिन हुनुपर्ने उनको माग छ । १५ दिनभित्र प्रहरीको श्रोत साधन खरिदमा भएको बदमासीको बारेमा मागिएको डकुमेन्ट नआउँदो फेरि किन करौडौको टेण्डर आह्वान भएको भन्दै उनी आक्रोशित बनेका छन् । 

सांसद सुनारले आफूले लगाएको आरोपमा कुनै व्यक्ति वा निकायलाई मानमर्दन भएको महसुस भए अदालत जानसमेत चुनौती दिएका छन् । उनको यो चुनौती प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्कीप्रति लक्षित थियो । 

त्यसो तर सुनारको आक्रोश प्रहरी खरिदमा मात्रै सीमित रहेन । बैठकमा उनी समाज कल्याण परिषदमाथि पनि निकै कडा रूपमा प्रस्तुत भए । वैदेशिक सहायता लेखापरीक्षणसम्बन्धी छलफलमा उनले समाज कल्याण परिषद्लाई नेपालकै सबैभन्दा बद्नाम संस्था भएको आरोप लगाए । परिषदमा दर्ता भएका एनजीओ र आईएनजीओले प्राप्त गर्ने रकम, सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम र लक्षित समुदायले पाएको वास्तविक लाभको प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेको उनको दाबी छ । 

विशेषगरी दलित, गरिब, सीमान्तकृत तथा पिछडिएका समुदायका नाममा आउने वैदेशिक सहयोग वास्तविक लक्षित समुदायसम्म नपुग्ने र कार्यक्रम, तालिम तथा प्रशासनिक खर्चका नाममा रकम सकिने तर प्रत्यक्ष परिणाम नदेखिने उनको आरोप छ । एनजीओका कार्यक्रममार्फत जातीय तथा साम्प्रदायिक तनाव बढाउने गतिविधि भएको आरोपसमेत उनले लगाएका छन् । 

सुनारले नेपालमा आउने वैदेशिक सहायता, अनुदान र ऋणको प्रभावकारी लेखापरीक्षण तथा उपयोगमा कडाइ गर्नुपर्ने बताए । सरकारको प्रत्यक्ष खातामा नआउने वैदेशिक सहायता रकमको समेत लेखापरीक्षण हुनुपर्ने उनको जोड छ । त्यसैगरी पोखरा र भैरहवा विमानस्थलजस्ता वैदेशिक ऋण तथा सहयोगमा बनेका ठूला पूर्वाधारको उपयोगिता र आर्थिक प्रतिफलबारे पनि उनले प्रश्न उठाएका छन् । ऋणको भार मात्रै थपिने गरी परियोजना अघि बढाउन नहुने उनको भनाइ छ ।