काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसभित्र एउटा यस्तो स्थायी महारोग छ, जसको उपचार कुनै पनि नेतृत्वले गर्न सकेको छैन– त्यो हो, क्रियाशील सदस्यताको किचलो । वडादेखि केन्द्रीय कार्यसमितिसम्मको भर्याङ चढ्ने र महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनिने पहिलो र अनिवार्य खुड्किलो नै क्रियाशील सदस्यता हो । तर, विडम्बना, लोकतन्त्रको पाठशाला मानिने देशकै पुरानो पार्टी आफ्नो घरको जग कसलाई मान्ने र कसलाई नमान्ने भन्नेमै सधैँ रुमल्लिने गरेको छ । १२औँ महाधिवेशनदेखि सुरु भएको विवाद १३औँ, १४औँ हुँदै १५औँ महाधिवेशनको संघारमा पनि उस्तै छ ।
महाधिवेशनमा आफ्नो प्रभाव र प्रतिनिधिको संख्या बढाउने होडमा सदस्यता वितरण र नवीकरणलाई गुटगत स्वार्थसँग जोड्ने प्रवृत्तिले विवादलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ । १३औँ महाधिवेशनमा तत्कालीन संस्थापन र संस्थापन इतर पक्षले एकअर्काले आफ्नो पक्षका सदस्य बढाएको र अर्को पक्षका सदस्य काटेको आरोप लगाएका थिए । १२औँ महाधिवेशनअघिदेखि नै सदस्यतामा धाँधलीको आरोपले विवाद चर्किएको थियो ।
विवादको अर्को जड कांग्रेसको आफ्नै सदस्यता व्यवस्थापन प्रणाली हो । विधानले हरेक वर्ष क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपनि महाधिवेशनका बेला त्यसलाई निलम्बन गरेर एकैपटक ठूलो संख्यामा सदस्यता वितरण र नवीकरण गर्ने अभ्यास छ । परिणामतः महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा सदस्य संख्या बढ्छ र त्यससँगै कसलाई सदस्य बनाउने, कसको नवीकरण गर्ने र कसको नाम हटाउने भन्ने विवाद चर्किन्छ ।
१४औँ महाधिवेशन यसको स्पष्ट उदाहरण हो । करिब नौ लाख क्रियाशील सदस्य रहे पनि विवादका कारण ८ लाख ८२ हजार ८१६ सदस्य मात्रै कायम गरिए । विवादित स्थानमा अघिल्लो महाधिवेशनकै प्रतिनिधिलाई मान्यता दिइएको थियो । अर्थात् सदस्यता विवाद समाधान गर्नुको सट्टा त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर महाधिवेशन अघि बढाइएको थियो ।
अहिले १५औँ महाधिवेशनको तयारीमा पनि उही चक्र दोहोरिएको छ । गत पुसमा विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति आएपछि सदस्यता अद्यावधिक गर्ने प्रक्रिया सुरु भयो । वैशाखमै सक्ने भनिएको काम भदौसम्म पनि पूरा हुन सकेन । करिब आठ लाख सदस्य अद्यावधिक प्रक्रियामा जोडिएको बताइए पनि नयाँ सदस्य, पुराना सदस्य, स्थानीय तहका निर्णय र केन्द्रमा हुने उजुरीसम्मका प्रक्रियाले अझै अन्तिम रूप पाउन सकेका छैनन् ।
यसपटक विवाद अझ चर्किएको छ । इतर पक्षका नेताहरूले सदस्यता अद्यावधिक नगरे पनि आफूहरूले महाधिवेशनअघि नवीकरण गरिसकेको भन्दै अलग व्याख्या गरिरहेका छन् । अर्कोतर्फ संस्थापनले अद्यावधिक नगर्ने सदस्यले अधिवेशन र महाधिवेशनमा भाग लिन नपाउने बताउँदै आएको छ ।
सबैभन्दा गम्भीर कुरा क्रियाशील सदस्यताको विवादकै कारण कांग्रेसको महाधिवेशन पटक–पटक प्रभावित भएको छ । १५औँ महाधिवेशनसमेत समयमै हुन नसकेपछि विशेष महाधिवेशन गर्नुपरेको थियो । अहिले फेरि असोज १६ देखि १९ गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने निर्णय भए पनि वडा अधिवेशन नै २ भदौबाट २४ भदौमा सारिएको छ ।
यसले एउटा प्रश्न उठाउँछ– कांग्रेसले हरेक महाधिवेशनमा नेतृत्व बदल्ने तर सदस्यता व्यवस्थापनको पुरानो रोग किन बदल्न सक्दैन ? जबसम्म क्रियाशील सदस्यता पारदर्शी, नियमित र गुटनिरपेक्ष प्रणालीमा आधारित हुँदैन, कांग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्र बारम्बार यही किचलोमा फसिरहनेछ । यो विवाद कुनै वैचारिक वा सैद्धान्तिक लडाइँ हुँदै होइन । यो त महाधिवेशनमा आफ्नो गुटको पल्ला भारी बनाउने, वडादेखि केन्द्रसम्म आफ्नो पकड जमाउने र पदको लेनदेन गर्ने विशुद्ध बार्गेनिङको अस्त्र मात्र हो ।
कांग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्र क्रियाशील सदस्यताको डिजिटल अभिलेख र छानबिन समितिको गोलचक्करमा नराम्ररी फसेको छ । जबसम्म पार्टीलाई विधि र विधानबाट भन्दा पनि गुटगत भागबन्डा र मेरो र तेरोको तराजुमा जोख्ने प्रवृत्ति रहन्छ, तबसम्म कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यताको किचलो कहिल्यै सकिँदैन ।
