काठमाडौँ । नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा २०८२ भदौ २३ र २४ गते लाई सधैँ एउटा अभूतपूर्व र कहालीलाग्दो मोडका रूपमा सम्झिनेछ । ‘जेन–जी’ युवाहरूको नेतृत्वमा सुशासन कायम, भ्रष्टाचार लगायत बेथितिको अन्त्य र रोजगारीको माग गर्दै सुरु भएको आन्दोलनले २४ घण्टाभित्रै राज्यविप्लवको रूप लिँदा देशका प्रमुख प्रशासनिक तथा संवैधानिक धरोहरहरू आगजनी र तोडफोडको सिकार बनेका थिए । संसद भवन, सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालत खण्डहर बनेको तथा राज्यको बर्बर दमनमा दर्जनौँ युवाहरूले ज्यान गुमाएको उक्त रक्तपातपूर्ण घटनाको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा आन्दोलनका घाइते तथा शहीद परिवारहरू पुनः आन्दोलित बनेका छन् । केवल सत्ता फेरबदलका लागि नभई समग्र बेथिति विरुद्ध भएको उक्त विद्रोहको जगमा बनेको बालेन साह नेतृत्वको सरकार र गृहमन्त्री सुधन गुरुङले विगतका प्रतिबद्धता बिर्सेको भन्दै पीडितहरूले पुनः सडक संघर्षको चेतावनी दिएका छन् । यसै सन्दर्भमा जेन–जी शहीद परिवार कल्याणकारी समाज र घाइते जेन–जी नेपाल संयुक्त संघर्ष समितिले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी विभिन्न कार्यक्रमको तयारी भइरहेको जानकारी दिएको छ ।
‘स्मृति दिवस’ र खण्डहर संसद भवनभित्रै ‘महायज्ञ’
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त गरेका श्रीयम चौलागाईंका पिता तथा जेन–जी शहीद परिवार कल्याणकारी समाजका कोषाध्यक्ष गणेशप्रसाद चौलागाईंले भदौ २३ गते बानेश्वरस्थित आन्दोलनकै क्रममा जलाइएको पुरानो संसद भवन परिसरमा ‘स्मृति दिवस’ आयोजना गरिने जानकारी दिए । साथै, आगामी असोज १५ गतेदेखि सोही खण्डहर भवनभित्रै ७ दिने शान्ति महायज्ञ सञ्चालन गरिने र त्यसको सम्पूर्ण व्यवस्थापन तथा आर्थिक दायित्व सरकारले लिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । जेनजी शहीद र घाइतेका परिवार आर्थिक रूपमा बलियो नभएको भन्दै चौलागाईंले आयोजक आफू हुने भए पनि खर्च र स्वामित्व सरकारले व्यहोर्नुपर्ने बताए । यस विषयमा गृहमन्त्रीसँग कुरा हुँदा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्छु भन्ने जवाफ दिएको सुनले सुनाए ।
गृहमन्त्री र सरकारप्रति आक्रोश
सरकारले पटक–पटक आश्वासन दिए पनि १२ महिना बितिसक्दा सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै जेनजी शहीद परिवार र घाइतेहरूले सरकारप्रति विश्वास गुमेको बताएका छन् । एक महिनाभित्र माग पूरा गर्ने गृहमन्त्री सुधन गुरुङको वाचा र मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको गैरजिम्मेवार कार्यशैलीप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै चौलागाईंले अब धैर्य गर्न नसकिने बताए । गृहमन्त्रीले एक महिनाको समय मागेकोले आन्दोलन रोकेको दाबी गर्दै चौलागाईंले गृहमन्त्री ६ महिनासम्म सम्पर्कमा नआएको बताएका छन् । उतिबेला गृहमन्त्री गुरुङले अँगालो मार्दै ‘तपाईंको छोरो त गयो, अब म तपाईंको छोरो हुँ’ भनेको र त्यस दिनदेखि ६ महिना हराएर फोन समेत नउठाउने गरेको उनको गुनासो छ । यसैकारण सरकारसँगको विश्वास टुटेको उनको भनाइ छ ।
भदौ २३ र २४ को विद्रोह कुनै एउटा दललाई सत्तामा पुर्याउन वा व्यक्ति फेर्न मात्र भएको थिएन; त्यो वर्षौँदेखि गुम्सिएको युवा आक्रोश, बेरोजगारी र भ्रष्टाचार विरुद्धको विस्फोट थियो । तर, विद्रोहको जगमा निर्मित वर्तमान सरकारले नै आन्दोलनका आधारभूत माग, शहीद परिवारको व्यवस्थापन र घाइतेको उपचारमा देखाएको उदासीनताले पुनः अर्को असन्तोषको आगो भित्रभित्रै सल्किरहेको देखिन्छ । सरकारले गठन गर्ने औपचारिक समितिहरू र भाषणमा दिइने सहानुभूतिले मात्र पीडितको घाउमा मलम लगाउन सक्दैन । शहीद परिवार र घाइतेहरूलाई अभिभावकत्व प्रदान गर्दै बालेन सरकार र गृह प्रशासनले विगतका सहमतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक देखिन्छ, नत्र पुनः अर्को आक्रोश सत्तामाथि नै पोखिन बेर नलाग्ला ।
