काठमाडौं । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नागरिकले टेलिफोनमा गरेका सबै कुराकानी रेकर्ड गर्न पाउने गरि कानून निर्माण गर्न पटक पटक प्रयास गरेका थिए । पहिलो पटक २०७६ सालमा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको नेपाल विशेष सेवा विधेयक प्रतिनिधसभामा पुगेको थियो । तर नागरिकको ब्यापक विरोधपछि रोकियो । ८२ सालमा पुनः ओली सरकारकै पालामा सुरक्षा निकायले फोन ट्यापिङ गर्न सक्ने गरि विधेयक अघि बढाउन खोजिएको थियो । तर जेनजी युवा पुस्ताको आन्दोलनले प्रतिनिधिसभा नै विघटन भएको थियो । अहिले पुनः फोन ट्यापिङ गर्न पाउने गरि कानून ल्याउन सुरक्षा निकायले सरकारले जोड दिएको छ । 

नागरिकले टेलिफोनमा गरेका सबै कुराकानी रेकर्ड गर्न पाउने गरि कानुन निर्माण गर्न तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकै लागेका थिए । नागरिकले गरेको कुराकानी रेकर्ड गर्न मिल्ने गरि पहिलो पटक २०७६ सालमा ‘नेपाल विशेष सेवा विधेयक’ राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको थियो । उक्त विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा पुगेको थियो ।

तर राजनीतिक दल तथा मानव अधिकारवादी संघ संगठन तथा आम सञ्चारकर्मीहरुले पनि विधेयकको विरोध भएपछि रोकिएको थियो । २०८२ मा ओली नै प्रधानमन्त्री भएको बेला नागरिकका फोन कल, मेसेज, भिडियो लगायतका सामग्री निगरानी, अनुगमन र ट्यापिङ गर्न मिल्ने व्यवस्थासहितको ‘राष्ट्रिय गुप्तचर तथा अनुसन्धानका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ ल्याउन खोजिएको थियो । तर गत वर्ष भदौमा भएको जेनजी युवा पुस्ताको आन्दोलनले प्रतिनिधिसभा नै विघटन भएपछि विधेयक दर्ता हुनै सकेन । 

अहिले पुनः सुरक्षा निकायले सरकार नागरिकको फोन ट्यापिङ गर्न पाउने गरि कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेको छ । खासगरी यो ब्यवस्थाले अपराधिक घटनामा अनुसन्धानलाई प्रविधिमैत्री बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास सुरक्षा निकायको छ । त्यसैले, फोन ट्यापिङले अपराधीको अवस्था थाहा हुने र, यसले अनुसन्धानको नतिजा छिटो आउने प्रहरीको विश्वास छ । 

फोन ट्यापिङले गम्भीर अपराध,अपहरण, मानव बेचबिखन वा आतंकवाद नियन्त्रण गर्ने प्रमुख प्रमाण बन्न सक्ने भन्दै अपराधको शैली र प्रविधि फेरिएसँगै अनुसन्धानलाई प्रविधिमैत्री बनाउन रियल टाइम कल इन्टरसेप्सन अर्थात् फोनमा भइरहेको कुराकानी प्रत्यक्ष सुन्न पाउने अधिकारको माग सुरक्षा निकायले गरिरहेको छ । तर नेपालको संविधानमा नै गोपनीयताको हकलाई नागरिकको मौलिक हकको रुपमा राखेको छ । 

संविधानको धारा २८ मा उल्लेख भएको गोपनीयताको हक अन्तर्गत, ‘कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, धन, आवास, सम्पत्ति, लिखत तथ्यांक, पत्राचार, चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुनबमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । त्यसैले जुनसुकै नागरिकको फोन कल लाइभ सुन्ने अधिकार दुरुपयोग हुँदा त्यसबाट संविधानले दिएको गोपनीयताको हकसमेत उल्लंघन हुन्छ ।

विगतमा आफूखुशी टेलिफोनका गोप्य विवरणहरू रेकर्ड गरि  दुरुपयोग गरिएका घटनाहरु पनि नभएका होइनन् । २०६९ जेठ १८ गते तत्कालीन न्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्या भएपछि प्रहरीले ५ लाख कल डिटेल रेकर्ड र ३० हजारभन्दा बढी एसएमएस संकलन गरेपछि विवादित बनेको थियो । 

त्यसरी निकालिएका विवरणले हत्यारा पत्ता लगाउन सकेन । बरु घटनासँग सम्बन्ध नभएका व्यक्तिको व्यक्तिगत विषय बाहिर आयो । त्यसपछि अदालतले अपराध अनुसन्धानका नाममा सशंकित व्यक्तिको गतिविधि हेर्ने भन्दै नागरिकको गोपनीयता उदांगो बनाउन नहुने ब्याख्या गर्यो । 

त्यसपछि अपराध अनुसन्धानका लागि कल डिटेल रेकर्ड सीडीआर र एसएमएस लिन अदालतको अनुमति लिन लिनुपर्ने प्रहरीलाई बाध्यता छ । 

फोन ट्यापिङ गर्न पाउने गरि कानून बनाउने तयारीमा थिए ओली 

विगतमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई फोन ट्यापिङको अधिकार दिन खोजिएको थियो । २०७६ सालमा एमाले र तत्कालीन माओवादी एकताबाट बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारका बेला राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरिएको नेपाल विशेष सेवा विधेयकमा यो विषय समेटिएको थियो । 

यो विधेयक २०७७ मा राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर प्रतिनिधिसभा पठाएको थियो । तर यस्तो व्यवस्थाले नागरिकको गोपनीयताको हक हनन् हुने भन्दै व्यापक विरोध भएपछि रोकियो । 

फेरि २०८२ मा ओली नेतृत्व सरकार भएकै बेला नागरिकका फोन कल, मेसेज, भिडियो लगायतका सामग्री निगरानी, अनुगमन र ट्यापिङ गर्न मिल्ने व्यवस्थासहितको राष्ट्रिय गुप्तचर तथा अनुसन्धानका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ल्याउन खोजिएको थियो । त्यसको ए्क महिनापछि जेन–जी आन्दोलनका कारण प्रतिनिधिसभा नै विघटन भयो ।

मस्यौदा विधेयकका रूपमा संसद्मा पुग्नै पाएन । कोभिड महामारीकै बेला बाह्य जासुसीसमेत गर्ने उद्देश्यले फोन ट्यापिङका लागि इजरायल सरकारसँग जीटुजी माध्यमबाट ४० करोड रुपैयाँमा मेसिन खरिद गरिए पनि कानुन नबन्दा प्रयोगमा आएन ।

अन्य देशको अवस्था कस्तो छ त ?

छिमेकी मुलुक भारतमा पनि राष्ट्रिय सुरक्षामा असर गर्ने र आतंकवाद मामिलाका अनुसन्धानकर्तालाई कश्मीर, झारखण्डलगायतका प्रहरी अधिकारीहरूलाई जिल्लामै अधिकार दिइएको छ ।अन्यत्रको हकमा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।भारतमा टेलिग्राफ एक्ट र आईटी एक्टले फोन ट्यापिङको अधिकार दिएका छन् । तर त्यसरी ट्यापिङ गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयको अनुमति चाहिने भनिएको छ भने ६० दिनभित्र समीक्षा समितिलाई प्रतिवेदन दिनुपर्नेसमेत भनिएको छ । 

अमेरिकामा समेत फरेन इन्टेलिजेन्स सर्भिस एक्टमार्फत यो अधिकार दिइएको छ । त्यसमा राष्ट्रिय सुरक्षाको रक्षाका लागि ट्यापिङ गर्न सक्ने भनिए पनि अधिकारीहरूले अदालतबाट पहिल्यै अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । अधिकांश देशहरुमा अनधिकृत फोन ट्यापिङ गर्नुलाई गम्भीर अपराध मानिन्छ ।