काठमाडौं । तिब्बत क्षेत्रबाट आएको भिषण बाढीका कारण नेपालमा ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति भएको छ। मानवीय क्षतिको एकिन विवरण आउन कठिन बनिरहेको बेला सरकारले बाढीपछि के–के ग¥यो ?
अकस्मात आएको बाढीका कारण रसुवाले ठूलो क्षति व्यहोरेको छ। भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति हुनुका साथै मानवीय क्षति पनि भयावह हुने संकेत देखा परेको छ। यस्तोमा सरकारले संसदलाई जानकारी गराउदै उद्दार तथा राहतका काममा कुनै कमी हुन नदिने र सबैले मिलेर यसको सामना गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
संसदमा सांसदहरुले राखेका प्रश्नको जवाफ दिदै खनालले यस्तो जिकिर गरेका हुन्। बाढीका कारण नेपालतर्फ ठूलो क्षति भएको छ भने धादिङ जिल्ला जोड्ने पुलहरु नै बगेका छन्। यस्तोमा बाढिपछि बसेको आकस्मिक मन्त्रिपरिषद्को बैठकले के निर्णय ग¥यो त ?
– भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रलाई तीन महिनासम्म विपद् संकरग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने।
– बाढीमा परी घाइते भएका व्यक्तिहरूको सरकारी अस्पताल, नेपाली सेना र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमार्फत तत्काल निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने ।
– जोखिममा परेका र बिचल्लीमा परेका नागरिकहरूको तत्काल उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।
– उद्धार कार्यका लागि नेपाली सेना र निजी क्षेत्रका हेलिकोप्टरहरू परिचालन गर्ने ।
– घरवास गुमाएका नागरिकहरूका लागि सुरक्षित स्थानमा आवास र खानपानको प्रवन्ध गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र स्थानीय तहका समितिहरूले गर्ने ।
– मृतकका परिवारलाई प्रचलित कानूनबमोजिम उपलब्ध गराइने आर्थिक सहायता तत्काल प्रदान गर्ने।
– बाढीका कारण अवरुद्ध भएका सडक, खानेपानी, विद्युत र दूरसञ्चार सेवालाई यथाशीघ्र सुचारु गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूलाई कार्यभार सुम्पिने ।
– क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचना र भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोतको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीलाई दिने ।
सरकारले बाढीका कारण भएको क्षतिमा दुख व्यक्त गर्दै आवश्यक कदम चाल्ने निर्णय गरेको छ।
सहयोगको प्रतिबद्धता आउन थाल्यो
बाढीको कहरपछि नेपाललाई सहयोगका लागि छिमेकी मुलुक चीन र भारतले सरकारसंग समन्वय अघि बढाएका छन्। विश्व बैंकले नेपालको बाढीका कारण भएको क्षतिमा सहयोगस्वरुप २५ अर्बसम्म रकम दिन सकिने जानकारी दिएको बताइएको छ।
यस्तै, चीनले पनि सरकारलाई सहयोगका निम्ति अनुरोध गरेको र नगद नै सहयोगको प्रस्ताव गरेको छ। भने भारतले जिन्सि सहयोग गर्ने भनेको छ। उनीहरुले कहाँ र कहिले के गर्ने भन्नेबारेमा सरकारले निर्णय दिनुपर्ने गरि अनुरोध गरेका हुन्।
विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठक
बाढीपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकको बैठक आह्वान गरेका थिए। बैठकले रसुवा र नुवाकोटलाई १÷१ करोड रुपैयाँ तथा धादिङलाई ५० लाख रुपैयाँ तत्काल उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।
बाढीको वितण्डापछि सरकारले राहत तथा उद्दारका निम्ति सहजीकरण गरिरहेको जनाएको छ। तर, घटनाको एकिन विवरण संकलन भने जटिल बनिरहेको छ। धेरै मानिसहरु वेपत्ता रहेको अनुमान गरिएको छ ।
