काठमाडौं । नेपालका अधिकांश बस्तीहरु नदी छेउमा छन् । नदी किनारै किनार सडक निर्माणदेखि घना बस्ती बसाल्ने गरिन्छ। तर, ती नदीका स्रोत, सम्भावित जोखिम र मानवीय क्षति न्यूनिकरणका लागि यस्ता क्षेत्रका बसाई निरुत्साहित गर्दै विकास नमूना नै फेर्ने बेला भने आएको देखिन्छ। भने यस्ता संकट निम्त्याउने जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई अब निर्णायक रुपमा नेपाले नेतृत्व गर्नुपर्ने बेला समेत आएको छ। 

नेपालका अधिकांश बस्तीहरु नदी, खोला छेउमा छन्। अझं, तराई क्षेत्रमा बग्ने विशाल नदीहरुका छेउमा बस्ने गर्छन्, भुमिहिन, सुकुम्बासी र गरिव जनताहरु। धेरै ठाउँमा नदी किनार नजिकै ठूला बजारहरु निर्माण गरिएका छन्। तर, प्राकृतिक विपद्ले जे देखाएको छ, ती कुराहरुले हाम्रो विकास मोडेलमाथिका प्रश्नहरु थप पेचिला बनाएको देखिन्छ। 

विकास मोडेल फेर्नुपर्ने अवस्था छ ?

नेपालको विकास मोडेल नै फेर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ। नदी छेउमा विशाल संरचना वा घना बस्ती बसाल्ने विषयलाई एकीकृत बस्ती बसाल्ने र मानव संकटबाट पार पाउने जुक्ति निकाल्नैपर्ने देखिन्छ। अहिले रहेका नदी किनारका बस्तीहरु अत्यधिक जोखिममा छन है भन्ने कुरा रसुवा बाढीले पनि पाठ दिएको छ । हिमाली क्षेत्रबाट आउने नदी किनार छेउका बस्तीहरु अत्यन्तै जोखिममा छन्। हिमताल फुट्ने, हिमपहिरोका कारण खोला वा नदी थुनिने जस्ता कयौं समस्याहरु देखिने र ती कारण नै अकस्मात आउने बाढीले ठूलोमात्रामा धनजनको क्षति हुने खतरा बढ्दो छ। यस्तो स्थितिमा अब नेपालले आफ्नो बस्ती विकासमा नयाँ मोडेलको विकास र परिपालना गर्नैपर्ने बेला आएको छ। भने सडक निर्माणदेखि अन्य विषयलाई समेत गहन अध्ययनका साथ अघि बढाउनैपर्ने अवस्था देखिन्छ। 

जलवायु न्याय र प्रश्नहरु

जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षा, हिमपात र मौसममै ठूला परिवर्तनहरु देखिन थालेका छन्। जलवायु परिवर्तनका लागि अत्यन्तै न्यून योगदान गर्ने नेपालले क्षति भने सबैभन्दा धेरै ठूलो व्यहोर्नुपर्ने स्थिति बनिरहेको छ। जलवायु संकट भने बढ्दै गएको छ। यसबारका आवाजहरु प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्। 

यी आवाजहरु आजबाट उठिरहेका भने होइनन, तत्कालीन समयमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नेपाल भ्रमण गर्दै जलवायु परिवर्तनको असर र नेपालले भोग्नसक्ने खतराबारे समेत बोलेका थिए। तर, यी मुद्दाहरु विकसित र जलवायुलाई ठूलो प्रभाव पार्ने देशहरुले नै यसलाई मुद्दा नबनाएसम्म धेरै अघि बढ्न सकिने स्थिति छैन्। तर, प्राकृतिक विपद्बाट हुनसक्ने खतरा र मानवीय क्षति कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा रसुवा बाढीले देखाएको छ।

विश्वको ध्यान

रसुवा बाढीमा शक्तिशाली हुन वा अन्य देशहरु नै, धेरै देशका नागरिकहरु बेपत्ता भएका छन्। नेपाललाई धेरै देशले सहयोगको घोषणा पनि गरिरहेका छन्। तर, यो सहयोग हाम्रा नागरिकले भोगेको कष्ट मात्रै हो ? बहस यस्तैबेला शुरु गर्न आवश्यक देखिन्छ। 

विश्वमा जलवायु परिवर्तनका लागि अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरुले यस्ता विषयलाई खास मुद्दा नै बनाउन नचाहँदा मानवीय संकट र भौतिक क्षतिको विवरण नै भयावह हुने विषय लुकेको छैन्।

अहिले नेपालमा आएको बाढी र भएको क्षतिले विश्व समूदायकै ध्यान आकृष्ठ बनेको छ। यस्तोबेला नेपालले सहयोग लिनेमात्रै नभई विश्वलाई नै जलवायु न्यायका निम्ति आफ्ना विषय राख्ने र हकले प्राप्त गर्ने सबै किसिमका सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ।

प्राकृतिक विपद् सूचना पूर्वाधार प्रणालीमा लगानी

नेपालले विपद् पूर्वसूचना प्रणालीमा समेत लगानी गर्नैपर्ने बेला आएको छ। उन्नत प्रविधिको प्रयोग, भरपर्दो सूचना प्रणाली र उद्दार तथा राहतका निम्ति तालिमप्राप्त जनशक्ति निर्माण अत्यावश्यक बनिसकेको छ। 

सिन्धुपाल्चोक क्षेत्रमा आएको बाढी होस वा रसुवामा आएको बाढि वा मनाई, मुस्ताङ क्षेत्रमा देखिएको बाढी नै किन नहोस, जोखिम बढ्दै गएका छन्। हिमाली सभ्यतामाथि नै संकट सिर्जना हुने गरि देखिन थालेका खतराहरुविरुद्ध लड्न  नेपालले पर्याप्त तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ।