काठमडौं । बाढीपछि राजनीतिक रुपमा सहकार्य र सम्वादको नयाँ अध्याय शुरुवात हुने अपेक्षा गरिएको छ। बाढीले वितण्ड नै मच्चाएको बेला सरकारले राहत तथा उद्दारका काममा ध्यान दिइरहेको छ भने अन्तराष्ट्रिय रुपमा समेत अनेक समन्वय भइरहेका छन्। यस्तो बेला नेपालमा पनि राजनीतिक दलहरुले मिलेर पीडित परिवार र सदस्यहरुको उद्दार तथा राहतका सहकार्य गरिरहेका छन्। 

अकस्मात आएको बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखा लगायतका क्षेत्रमा क्षति हुन पुग्यो । विशेषतः रसुवामा भने धेरै नै क्षति भयो। मानवीय क्षति कति हुन्छ भन्ने एकिन छैन्। धेरै वेपत्ता छन भने सयौंको संख्यामा शवहरु फेला परिरहेका छन्। यस्तोमा सरकारले बाढी पीडितका निम्ति एक महिनाको तलब दिने निर्णय गरेको छ। 

सरकारले बाढी पीडितको राहत तथा उद्दारमा प्रयास तीब्र पारेपनि पर्याप्त बन्न सकेको छैन्। यो महाविपद्बाट पार पाउन सरकारमात्रैबाट सम्भव पनि देखिन्न। यस्तोमा निजी क्षेत्रदेखि धेरैको सहकार्य आवश्यक देखिन्छ। यद्यपी सरकारले बाढी पीडितका निम्ति सहयोगका निम्ति सहकार्यका ढोकाहरु भने खुलाउदै गएको जनाएको छ। आवश्यकता परेमा वैदेशिक सहायतामा समेत काम गर्ने जनाइएको छ। 

बाढीबाट भएको क्षतिको मात्रा अत्यधिक भएकाले यसको चर्चा र सहयोगका विषयहरु अन्तराष्ट्रियस्तरबाटै आउनेक्रम जारी छ। भने सरकारले बाढीबारेका सूचनाबारे चीनसंग नियमित सम्बाद गरिरहेको जनाएको छ। 

सूचना आदानप्रदानमा समस्या देखिएको चर्को गुनासोकाबीच सरकारले तीब्र सहकार्य गरिरहेको भनेको छ भने शुक्रबारमात्रै आऐको बाढीक बवाहको पूर्वसूचना चीनबाट आएपछि सतर्कता अपनाइएको थियो। 

गैरआवासिय नेपाली सक्रिय

बाढी पीडितका लागि गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले ५ करोड रुपैयाँ बराबरको राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ । बाढीको क्षति अवलोकन गर्न पुुगेका गैरआवासीय नेपाली संघका नेताहरुले सहकार्यका निम्ति सबैसंग अपिल समेत गरेका छन्। 

नेपालमा बाढीका कारण भएको क्षतिले विश्वभर नै दुख व्यक्त गरिएको छ भने सबैले सहयोग घोषणा समेत गरिरहेका छन्। नेपालले भोगेको प्राकृतिक विपत्तिबाट भएको क्षतिले समेत धेरैको ध्यान तानेको देखिन्छ। 

राहत तथा उद्दारमा तीब्रता आवश्यक

सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार र राहतमा १३ हजार २९५ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको जनाएको छ। तर, धेरै प्रभावित क्षेत्र रसुवामा भने राहत तथा उद्दार पर्याप्त नभएको गुनासो देखिन्छ। पर्याप्त सुरक्षाकर्मीको परिचालन गरिएपनि कतिपय स्थानमा राहत तथा उद्दार सामाग्री पु¥याउन कठिन भएको देखिन्छ। क्षति धेरै भएका कारण पनि यस्तो अभाव देखिन पुगेको छ। सरकारले आवश्यक परे बाह्य सहयोग समेत लिने दाबी गरेको छ। 

यता, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको बैठकले पनि नेपाललाई आवश्यक  सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाललाई आवश्यक सहयोग गर्ने र अन्तराष्ट्रिय रुपमा आवश्यक समन्वय समेत गर्ने गरि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले निर्णय गरेको हो। बेइजिङमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। 

यता, दक्षिणी छिमेकी भारतले पनि ठूलो सहयोग सामाग्री पठाइसकेको छ। आवश्यकता पर्दा सबै किसिमको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ। यसका निम्ति सरकारले पहल र समन्वय गरिरहेको जनाएको छ।