काठमाडौं । भोटेकोशीमा आएको बाढीका कारण ध्वस्त संरचना पुनर्निर्माण गर्न प्रारम्भिक रूपमा करिब ६ खर्ब रुपौयाँ आवश्यक पर्ने अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बताएका छन् । यसैबीच सरकारले प्रभावित १५ स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्दै पुनर्निर्माण अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।
नेपाल चीन सीमावर्ती क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी र पहिरोपछि ध्वस्त संरचना पुनर्निर्माण गर्न नेपाललाई ४ देखि ५ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शनिबार रोयटर्ससँग कुरा गर्दै पुनर्निर्माणका लागि करिब ५ खर्ब ३२ अर्बदेखि ६ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने बताएका हुन् ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले यो रकम प्रारम्भिक अनुमान मात्रै भएको र बाढीबाट भएको वास्तविक क्षति तथा नोक्सानीको विस्तृत मूल्यांकन भइरहेको पनि बताएका छन् ।
बाढीले रसुवासहित नुवाकोट, धादिङलगायत जिल्लामा सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, घर तथा सार्वजनिक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पु¥याएको छ । त्यसैले तत्काल उद्धार तथा राहतसँगै अब सरकारसामु दीर्घकालीन पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणको चुनौती थपिएको छ ।
विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा
विपद्को प्रभाव गम्भीर बनेपछि सरकारले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, तनहुँ र गोरखाका १५ स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार रसुवाका उत्तरगया, गोसाइँकुण्ड, कालिका र आमाछोदिङमो गाउँपालिका संकटग्रस्त क्षेत्रमा छन् ।
त्यस्तै नुवाकोटका विदुर र बेलकोटगढी नगरपालिका तथा किस्पाङ र तारकेश्वर गाउँपालिका, धादिङका गल्छी, सिद्धलेक, गजुरी र बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका, तनहुँका देवघाट र आँबुखैरेनी गाउँपालिका तथा गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकालाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । यसले राहत, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणका कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन सरकारलाई कानुनी आधार दिएको छ ।
विदेशी सहयोग कति ?
विपद्को गम्भीरता बढेसँगै नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि जुट्न थालेको छ । भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, दक्षिण कोरिया, युरोपेली संघ, संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंकलगायतले राहत, उद्धार, प्राविधिक सहयोग तथा आर्थिक सहायता घोषणा गरेका छन् ।
विश्व बैंकले विभिन्न स्रोतबाट २५ अर्ब रुपैयाँसम्म आपत्कालीन सहायता परिचालन गर्न सकिने जानकारी दिएको छ । चीनले पनि तत्काल नगद सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ भने भारतले राहत सामग्री पठाएको छ ।
त्यसैगरी अमेरिकाले ५ लाख अमेरिकी डलर बराबरको मानवीय सहायता घोषणा गर्दै विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी सल्लाहकारसमेत परिचालन गरेको छ ।
उक्त रकम आपत्कालीन आश्रय, राहत सामग्री तथा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताका क्षेत्रमा प्रयोग गरिनेछ । संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि २५ लाख डलर आपत्कालीन सहायता परिचालन गरेको छ । स्विट्जरल्यान्ड, अस्ट्रेलिया र बेलायतबाट थप सहयोगको प्रतिबद्धता आएको संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ ।
नर्वेले पनि मानवीय सहायता कोषबाट १ करोड नर्वेजियन क्रोनर सहयोग गर्ने जनाएको छ । यसैबीच सरकारले तत्काल खोज तथा उद्धारभन्दा विशेषज्ञ, प्राविधिक र पुनर्निर्माणसम्बन्धी सहयोग बढी आवश्यक रहेको जनाएको छ ।
यसले बाढीपछिको संकट अब उद्धार र राहतसँगै तत्काल मानवीय सहायता व्यवस्थापनसँगै क्षतिग्रस्त सडक, पुल, ऊर्जा, सञ्चार, आवास र अन्य पूर्वाधार पुनर्निर्माण गर्न ठूलो स्रोत आवश्यक पर्ने देखिएको छ । ४–५ अर्ब डलरको प्रारम्भिक अनुमानले विपद्को आर्थिक आकार कति ठूलो छ भन्ने स्पष्ट पारेको छ ।
