काठमाडौं । एक दशकदेखि दूरसञ्चार बजारमा कोमामा रहेको यूटीएल लाइसेन्स जोगाउने अन्तिम खेलमा उत्रिएको छ । ३० अर्बभन्दा बढी बक्यौताको दायित्व बोकेको कम्पनीले १४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको विदेशी ऋणको कार्ड देखाउँदै लाइसेन्स नवीकरणको खेलमा जुटेको हो । 

नेपाली दूरसञ्चारको इतिहासमा युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड अर्थात् यूटीएल जति लामो समयसम्म विवाद, अदालत, बक्यौता र सरकारी फाइलको घेराबन्दीमा बसेको कम्पनी सायदै अर्को होला ।

एक दशकदेखि सेवाभन्दा बढी चर्चामा रहेको यूटीएलको भविष्य अब निर्णायक मोडमा पुगेको छ । २०७३ भदौ २० गते पाएको आधारभूत टेलिफोन सेवाको १० वर्षे अनुमतिपत्रको अवधि बुधवार भदौँ १९ सकिँदैछ । तर लाइसेन्स सकिनुअघि यूटीएलले फेरि १४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको एउटा ठूलो कार्ड फ्याँकेको

छ । 

१४ अर्बको ऋण, ३० अर्बको दायित्व

यूटीएलले मौरिससको ट्राइप्रो एडमिनिस्ट्रेटर लिमिटेडबाट नेपाल भेन्चर्समार्फत ९ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब १४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ ऋण ल्याउने प्रस्ताव राष्ट्र बैंकमा पु¥याएको छ । कम्पनी पक्षले यसलाई ठूलो विदेशी लगानीका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ । तर यसका भित्री पाटोहरु भने त्यति सरल छैनन् । 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार यूटीएलले रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी शुल्क, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र नवीकरण शुल्कसहित करिब ३० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ राज्यलाई बुझाउन बाँकी छ । 

१४ अर्बको स्रोत देखाएर ३० अर्बभन्दा बढीको दायित्व कसरी सल्टाउने भन्ने प्रश्न यतिबेला सबैभन्दा चासोको विषय हो । कम्पनीले ब्याज तथा जरिवाना मिनाहा भए १३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ तत्काल बुझाउने प्रस्ताव अघि सारेको बताइन्छ ।

नवीकरण शुल्कमा समेत छुट खोजिएको आरोप छ । अझ विदेशी लगानीको कानुनी बाटोमा पनि प्रश्न उठेको छ । यूटीएलमा विदेशी लगानीको सीमा पहिल्यै ठूलो हिस्सा ओगटिसकेको अवस्थामा थप रकम कुन कानुनी व्यवस्थाअन्तर्गत ल्याउन खोजिएको हो भन्नेमा नै प्रश्न छ ।

फाइभ–जीको सपना कि लाइसेन्स होल्ड गर्ने रणनीति !

युटिएलले ४० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेर केही महिनामै फाइभ जी चलाउने प्रस्ताव ल्याएको छ । सुन्दा यो प्रस्ताव आकर्षक नै लाग्छ । तर युटिएलको विगत हे¥यो भने फेरि बेकारको अर्को नयाँ तुरुप सिवाय केही लाग्दैन । जुन कम्पनीले वर्षौँसम्म टुजी र थ्रीजी सेवा व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न सकेन । 

जुन कम्पनीको भौतिक पूर्वाधार देशभर देखिँदैन र ग्राहक आधारसमेत शून्यमा पुगेको छ । त्यही कम्पनी केही महिनामै देशभर फाइभ–जी विस्तार गर्छु भन्दै फुर्ति गर्न थालेको छ । यसलाई व्यवहारिक कोणबाट हेर्दा एकदमै बकवास लाग्छ । 

नेपाल टेलिकम र एनसेलजस्ता स्थापित कम्पनीसमेतले फाइभ–जीको व्यावसायिक विस्तारमा चुनौती सामना गरिरहेका बेला यूटीएलको दाबीलाई नेपाली दुरसञ्चार बुझेका विज्ञहरुले सरकारी निर्णय प्रभावित पार्ने रणनीतिको बाहेक अरु बुझेका छैनन् । 

युटिएलसँग यसअघि मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने करिब ४० करोड २० लाख रुपैयाँको ठेक्का लिएर पाँच वर्षसम्म एक किलोमिटर पनि काम नगरेको झुर रेकर्ड छ ।

२०७५ मा मोबिलाइजेसन एड्भान्स लिएर पनि काम अघि नबढाएपछि यो विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो । सर्वोच्च अदालतले समेत कम्पनीविरुद्ध फैसला गरेको थियो । 

अहिले युटिएलको योजनामा सबैभन्दा गिज्याउने बहाना नै यही भएको छ । अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन नसकेको कम्पनीले फाइभ जीको फुर्ति गर्दा या पत्यारिलो बन्न सकिरहेको छैन । 

राजबहादुर सिंहदेखि सरकारी फाइलसम्म

यूटीएलको पछिल्लो दौडधुपको केन्द्रमा नेपाल भेन्चर्समार्फत कम्पनीमा २० प्रतिशत हिस्सा बोकेका राजबहादुर सिंह देखिएका छन् । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका ज्वाइँ सिंह नेपाली दूरसञ्चार क्षेत्रका पुराना तर विवादास्पद खेलाडीसमेत हुन् । सिंह एनसेलको स्थापनादेखि स्मार्ट सेलको उदय र पतनसम्मका साक्षी हुन् । 

लाइसेन्सको म्याद सकिनै लाग्दा सञ्चार मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणमा दबाब बढेको बताइएको छ । तर कर्मचारीहरू भने फाइल सदर गर्न हच्किएका छन् । 

कानुन मिचेर निर्णय गरे भविष्यमा अख्तियारको फन्दामा पर्ने त्रास कर्मचारीमा छ । दूरसञ्चार ऐनअनुसार लाइसेन्सका सर्त पालना नगर्ने र बक्यौता नतिर्ने कम्पनीमाथि कारबाहीको बाटो स्पष्ट छ । तर यूटीएलको हकमा निर्णय किन यति जटिल बन्यो भन्ने प्रश्नका उत्तर खुल्न सकेको छैन । 

त्यसमाथि ८५०, ९०० र १८०० मेगाहर्जजस्ता मूल्यवान फ्रिक्वेन्सी लामो समयदेखि होल्ड भएर बस्दा नयाँ लगानीकर्ता आउन सकेको छैनन् भने उपभोक्ता समेत प्रतिष्पर्धी सेवाबाट बञ्चित हुँदै आएका छन् । 

यूटीएलसामु अब एउटै विकल्प छ : लाइसेन्स बचाउने कि गुमाउने ? यता प्राधिकरण र सञ्चार मन्त्रालयको खास परीक्षा पनि यसैमा केन्द्रीत छ । 

बक्यौता, कानुन, फ्रिक्वेन्सी र सार्वजनिक हितलाई हेरेर निर्णय आउँछ कि केही रकम आउने लोभमा नियामक निकाय १४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको तुरुपमा अलमलिन्छ ? सोमवारसम्म टुंगो लाग्नेछ ।