काठमाडौं । तीन दशकदेखि सरकारी फाइलमै थन्किएको रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने भएको छ । सरकारले २०५२ सालमा आयोगले पहिचान गरेका अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा रहेका कित्ताबाट क्षेत्रफल कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगले तत्कालीन काठमाडौं नगरक्षेत्रमा मात्रै १ हजार ८५९ रोपनीभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमित भएको औंल्याएको थियो ।

तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि सरकारी फाइलमै थन्किएको रावल आयोगको प्रतिवेदन  कार्यान्वयनको निर्णायक चरणमा पुगेको छ । २०५२ सालमा बुझाइएको प्रतिवेदनले औंल्याएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको भए सम्बन्धित कित्ताबाट अतिक्रमित क्षेत्रफल कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । कुनै कित्ता पूरै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा परेको भए त्यस्तो कित्ता नै सरकारको नाममा ल्याइनेछ । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिको अध्ययनका आधारमा यस्तो निर्णय गरेको हो । 

प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवालीको संयोजकत्वमा गठित समितिले पुराना नापी अभिलेख, जग्गाका श्रेस्ता, कित्ताको विवरण र सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त तथ्य अध्ययन गरेर मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

१ हजार ८ सय ५९ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा अतिक्रमण

रावल आयोगको सबैभन्दा गम्भीर निष्कर्ष तत्कालीन काठमाडौं नगरक्षेत्रमा भएको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको व्यापक अतिक्रमण हो । 

२०२१ सालको नापीलाई आधार मान्दा तत्कालीन काठमाडौं नगरक्षेत्रमा १८ हजार ९ सय ४१ रोपनीभन्दा बढी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा रहेकोमा त्यसको १ हजार ८ सय ५९ रोपनी १४ आना ३ पैसा ३ दाम अतिक्रमण भएको आयोगले पहिचान गरेको थियो । 

तत्कालीन सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको करिब ९ दशमलव ८१ प्रतिशत अतिक्रमणमा परेको देखिएको थियो । कतिपय क्षेत्रमा अतिक्रमणको अवस्था झन् भयावह थियो । तत्कालीन वडा नम्बर ५ हाँडीगाउँमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको ३९ दशमलव ०४ प्रतिशत अर्थात् करिब ११६ रोपनी अतिक्रमण भएको थियो । त्यस्तै वडा नम्बर ६ बौद्धमा ३७ दशमलव ९७ प्रतिशत अर्थात् करिब २२२ रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा परेको आयोगले देखाएको थियो । 

विष्णुमती, बागमती, धोबीखोला र मनोहरा आसपासका क्षेत्रसमेत अतिक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो । पर्ती जग्गामा निजी तथा संस्थागत संरचना निर्माणदेखि नदी–खोला आसपासका जग्गा निजी नाममा पु¥याउनेसम्मका घटना भेटिएका थिए । 

मन्दिर, पाटी, पौवा, ढुंगेधारा तथा सार्वजनिक संरचनासँग जोडिएका जग्गासमेत निजी उपयोगमा गएको विवरण आयोगले संकलन गरेको थियो ।

८ हजार ९३ जनाले मिचेका थिए २ हजार ७० कित्ता

रावल आयोगको प्रतिवेदन अतिक्रमित जग्गाको क्षेत्रफलमा सीमित थिएन । कसले, कति कित्ता र कुन प्रकृतिको जग्गा अतिक्रमण गरेको हो भन्ने विवरणसमेत संकलन गरिएको थियो । 

उपलब्ध विवरणअनुसार १ हजार १ सय ८७ जनाले ३०८ कित्ता सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निजी प्रयोजनमा उपयोग गरिरहेका थिए । थप ६ हजार ९ सय ६ जनाले १ हजार ७ सय ६२ कित्तामा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा आफ्नो निजी जग्गामा घुसाएको आयोगले उल्लेख गरेको थियो । यसरी कुल ८ हजार ९३ जना अतिक्रमणकारी र २ हजार ७० कित्ता सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा परेको देखिन्छ । 

सरकारले आयोगले पहिचान गरेको क्षेत्रफल सम्बन्धित व्यक्तिको कित्ताबाट कट्टा गरी सरकारको नाममा कायम गर्नेछ । पूरै कित्ता नै सरकारी वा सार्वजनिक भएको अवस्थामा भने त्यसलाई नै स्वत सरकारी वा सार्वजनिक कायम गरिनेछ । 

२०५२ देखि २०८३ सम्म : फाइलबाट कार्यान्वयनको चरणमा

यो निर्णय कुनै नयाँ प्रक्रिया भने होइन । यसको जरो २०५० साल असोज २१ गते पुग्छ । जब तत्कालीन सरकारले पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो ।

करिब दुई वर्षको अध्ययनपछि आयोगले २०५२ साल पुसमा तत्कालीन भूमि सुधार मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझायो । 

त्यसपछि प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्सम्म पुग्यो । तर तीन दशकसम्म पटक पटक सत्तामा आएका राजनीतिक दलहरुले यसलाई कार्यान्वयनको चरणम लान चाहेनन् । त्यसैले यो आयोगले औल्याएको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउने कार्य पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन सकेन । 

यो विषयमा सर्वोच्च अदालतसमेत प्रवेश ग¥यो । जनहित संरक्षण मञ्च तथा अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासहितले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले २०६७ साल जेठ १२ गते प्रतिवेदनलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । 

अदालतले काठमाडौंमा मात्र होइन देशका अन्य क्षेत्रमा समेत सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण छानबिन गरी कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको थियो । 

त्यसअघि २०६६ सालमै विशेषज्ञ समिति गठन गरेर काठमाडौं महानगरका वडा १ देखि ३५ सम्मका कित्ताको अध्ययन गरिएको थियो । समितिले बाँकी लगत तयार गर्ने, व्यक्तिका नाममा भएका दर्ता बदरका लागि सिफारिस गर्ने र अतिक्रमण हटाउने संयन्त्र निर्माण गर्न सुझाव दिएको थियो । 

अहिले  नापी, मालपोत, भूमि प्रशासन, स्थानीय तह र अन्य सम्बन्धित निकायलाई समेटेर आठ सदस्यीय संयन्त्रमार्फत कार्यान्वयन अघि बढाइएको छ । तीन दशकमा कित्ता नम्बर, नक्सा, क्षेत्रफल र स्वामित्वको अवस्थामा परिवर्तन आइसकेको हुनसक्ने भएकाले पुरानो आयोगको विवरणलाई अहिलेको अभिलेखसँग भिडान गर्नु मुख्य चुनौती हुनेछ । २०५२ सालमा तयार भएको रावल आयोगको प्रतिवेदन अब इतिहासको पुरानो कागजबाट सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने प्रक्रियाको शक्तिशाली दस्तावेजमा परिणत भएको छ ।