दोलखा । प्राकृतिक विपत्ति आफैँमा कष्टकर हुन्छ । तर त्यसमा राज्यको उदासीनता थपिँदा विपत्ति झन् भयावह बन्छ । दोलखाको कालिन्चोक गाउँपालिका–५ स्थित लापिलाङ बस्ती अहिले यस्तै पीडाबाट गुज्रिरहेको छ । चार वर्षअघि गएको भीषण पहिरोले हरेक वर्ष आफ्नो दायरा फराकिलो बनाउँदै बस्ती र खेतीयोग्य जमिन तहसनहस बनाएको छ ।
दोलखाको कालिन्चोक गाउँपालिका–५, लापिलाङमा चार वर्षअघि गएको पहिरोले १९ परिवारको घरबार उजाड्यो । मानवीय क्षति नभएपनि पहिरोले हजारौँ रोपनी खेतीयोग्य जमिन भित्तो र भीरमा परिणत गरिदिएपछि स्थानीयको जीविकोपार्जन नै संकटमा परेको छ ।
लापिलाङबासीसँग जग्गाको लालपुर्जा छ । रोपनीपिच्छे राज्यलाई कर पनि तिर्छन् । तर, खेती गर्ने जमिन भने पहिरोले सखाप पारिसकेको छ । घर र खेत दुवै गुमाएका केही परिवार थातथलो छोडेर पलायनसमेत भइसकेका छन् ।
चार वर्षको अवधिमा राज्यका प्रतिनिधि गाउँ पुगेर छलफल गरे र सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने आश्वासन पनि दिए । तर अहिलेसम्म पीडितलाई कहिले र कहाँ स्थानान्तरण गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन ।
लापिलाङको समस्या पुरानो पहिरोमा मात्रै सीमित छैन । पहिरो विस्तारै बाबरेतर्फ सर्दै गएपछि कार्तिके टोलका १३ र पले रुख टोलका १८ घर अहिले जोखिममा छन् । जोखिममा रहेका घरमा चिरा परिसकेका छन् भने जमिन समेत खण्ड–खण्ड भएर भासिन थालेको छ । स्थानीय सरकार भने समस्या आफ्नो मात्रै क्षमताले समाधान गर्न नसकिने बताउँछ । स्थानान्तरणका लागि पटक–पटक पहल गरिए पनि केही प्रभावित नागरिक थातथलो छोड्न आनाकानी गरिरहेको गाउँपालिकाको दाबी छ ।
पहिरो नियन्त्रणका नाममा प्रदेश र संघीय सरकारबाट वर्षेनी बजेट विनियोजन भएपनि प्रभावकारी काम हुन नसक्दा ठूलो रकम खर्चिएर पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।
स्थानान्तरण गर्दा घरसँगै यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा र जीविकोपार्जनका लागि खेतीयोग्य जमिनसमेत उपलब्ध गराउनुपर्ने स्थानीयको माग छ । स्थानान्तरण सम्भव नभए उचित राहत र मुआब्जा दिएर सुरक्षित भविष्य आफैँ खोज्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनीहरूको जोड छ ।


