काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्र संघको ८१औँ महासभाको उच्चस्तरीय आमबहस सेप्टेम्बर २२ देखि न्युयोर्कमा सुरु हुँदै छ । यसै सिलसिलामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा सहभागी भई सम्बोधन गर्ने र राष्ट्रसंघीय महासचिवसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । हालै नेपालको रसुवा, भोटेकोशी र त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी हिमबाढी र त्यसले पारेको गम्भीर क्षतिपछि नेपालले यस पटकको महासभालाई केवल औपचारिक कूटनीतिमा सीमित नराखी ‘जलवायु न्याय’ र ‘क्षति तथा नोक्सानी’को मुद्दालाई तथ्य र प्रमाणसहित दह्रोसँग उठाउनुपर्ने बहस तीव्र बनेको छ ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको निर्देशन

सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले न्युयोर्क भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्री र नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत हुँदा भावनात्मक दाबीभन्दा बढी वैज्ञानिक र तथ्यगत तयारी गर्न विशेष निर्देशन दिएका छन् ।

आइतबार पार्टी कार्यालयमा आयोजित बैठकमा सभापति लामिछानेले भोटेकोशी बाढीजस्ता विपद्मा नेपालले व्यहोरेको आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय क्षतिको अद्यावधिक तथ्यांकसहित संयुक्त राष्ट्र संघमा आवाज उठाउन सरकारलाई आग्रह गरेका हुन् । उनले ‘हामीले सिर्जना नगरेको संकटको मूल्य नेपालले किन चुकाउने ?’ भन्ने प्रश्नलाई पेरिस सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको कानुनी आधारमा टेकेर स्पष्टसँग राख्न कूटनीतिक टोलीलाई निर्देशन दिए । 

नेपालको विशेष तयारी- ‘सगरमाथा टु द सी’

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव महेश्वर ढकालका अनुसार नेपालले परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाका क्रममा एक उच्चस्तरीय साइड इभेन्ट आयोजना गर्दै छ । ढकालले भोटेकोशी बाढीलाई जलवायुजन्य जोखिमसँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय तहमा जलवायु न्यायको मुद्दाका रूपमा उठाउने तयारी भइरहेको बताए । सोमबार कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा जानकारी गराउँदै उनले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाका क्रममा परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको समन्वयमा ‘सगरमाथा टु द सी ः कल फर एक्सन फर क्लाइमेट रेजिलियन्ट फ्युचर’ शीर्षकको उच्चस्तरीय कार्यक्रम तथा विभिन्न साइडलाइन वार्ता आयोजना गरिने बताए । साथै, आगामी ३१ औँ जलवायु सम्मेलन (कोप–३१) का लागि नेपालको ‘कन्ट्री पोजिसन पेपर’ तयार भइरहेको, टर्कीसँग निःशुल्क प्याभिलियनका लागि अनुरोध गरिएको, राष्ट्रिय जलवायु नीति, २०७६ लाई संशोधन गर्न लागिएको र राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) कार्यान्वयन कार्ययोजना स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेस गरिएको समेत उनले जानकारी दिए ।

वैज्ञानिक प्रमाण र कूटनीतिक पहलमा जोड

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सहसंयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा नेपालले हासिल गरेको सफलता (जस्तैः वन क्षेत्र ३६% बाट ४६% पुर्‍याउनु) को अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रचार गर्दै क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति माग्नुपर्ने बताएका छन् । उनले हिमाली क्षेत्रको संरक्षणले विश्वलाई पुर्‍याएको योगदानको शोधभर्ना माग्न तथ्य र विज्ञहरूको सहयोगमा ‘कन्ट्री पोजिसन पेपर’ बनाएर कूटनीतिक दबाब बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । यस्तै, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा रास्वपा सांसद प्रकाशचन्द्र परियारले ‘कोप’जस्ता जलवायु सम्मेलन लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ठूलो टोली जाने तर परिणाम नआउने विगतको परिपाटीलाई यसपटक बदल्नुपर्ने टिप्पणी गरे । उनले जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको मुद्दालाई कानुनी र अधिकारका रूपमा उठाउन संसदीय समिति वा उपसमिति बनाएरै अध्ययन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे ।

कूटनीतिक परीक्षा र आन्तरिक तयारी

भोटेकोशी विपद्मा जलविद्युत् आयोजना र पूर्वाधारमा भएको अर्बौँको क्षतिले नेपालको विकास मोडलमाथि पनि पुनर्विचार गर्न बाध्य पारेको छ । यदि नेपालले खोलाको बिचमा जथाभाबी जलविद्युत् आयोजना बनाएको दृश्य स्याटेलाइट डेटासँग मेल नखाए अन्तर्राष्ट्रिय ‘लस एन्ड ड्यामेज’ कोषबाट क्षतिपूर्ति पाउन गाह्रो हुने विज्ञहरूको चेतावनी छ । त्यसैले, न्युयोर्क महासभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सम्बोधन र प्रस्तुत गरिने तथ्यहरूले नै नेपालको जलवायु कूटनीतिको भावी दिशा तय गर्नेछन् ।