काठमाडाैँ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभाको उच्चस्तरीय सत्रमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह मङ्गलबार न्यूयोर्क प्रस्थान गर्दैछन् । प्रधानमन्त्री बनेपछिको उनको यो पहिलो विदेश भ्रमण हो । पाँच दिनको भ्रमणका क्रममा उनले असोज ९ गते महासभाको सामान्य बहसलाई सम्बोधन गर्नुका साथै राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग भेटवार्ता गर्नेछन् । त्यसपछि असोज १० गते उनी स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ ।
गत भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढी र त्यसले पुर्याएको ठूलो जनधनको क्षतिपछि हुन लागेको यो भ्रमणलाई कूटनीतिक तथा वातावरणीय न्यायका दृष्टिले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । महासभाको मूल विषय ‘विश्वास पुनर्गठन, रूपान्तरण व्यवस्थापन र सबैका लागि काम गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घ’ रहेकाले नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय सरोकारलाई विश्व बहससँग जोड्ने अवसर पाएको छ । करिब १३० राष्ट्र तथा सरकार प्रमुख सहभागी हुने यस उच्चस्तरीय सत्रमा नेपालले जलवायु संकट, हिमाली जोखिम र बहुपक्षीय सहकार्यलाई मुख्य एजेन्डा बनाउँदैछ ।
नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा अत्यन्त न्यून योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनको असमान असर भोगिरहेको तथ्यलाई महासभामा प्रधानमन्त्री बालेनले केन्द्रमा राख्ने तयारी छ । क्षति र नोक्सानीका लागि ‘लस एन्ड ड्यामेज’ संयन्त्रबाट तत्काल र पर्याप्त वित्त, जलवायु अनुकूल पूर्वाधारका लागि सहुलियतपूर्ण वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण तथा वैज्ञानिक पूर्वसूचना प्रणालीमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग माग्ने नेपालको योजना छ । साथै, सरकारले जलवायु–स्मार्ट कृषि, उत्थानशील पूर्वाधार र क्षमता विकासलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ ।
यस भ्रमणका क्रममा विपद्ले पुर्याएको क्षतिबारे जानकारी गराउनुका साथै नेपालले समाधानका लागि के–कस्ता प्रस्ताव अघि सार्छ भन्ने स्पष्ट पार्नु महत्त्वपूर्ण हुनेछ। विपक्षी दलका नेता तथा सांसदहरूले पनि जलवायु न्याय र भोटेकोशी–रसुवा क्षेत्रको बाढीलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै महासभामा सम्पूर्ण नेपालीको भावनालाई तथ्य र प्रमाणका साथ प्रस्तुत गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन् ।
भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीको भेटवार्ताको सूची भने सीमित रहेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेरेससँग मात्र द्विपक्षीय भेट गर्नेछन् । अर्कातिर, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले न्यूयोर्कमा विभिन्न उच्चस्तरीय बैठक, साइड इभेन्ट तथा मन्त्रीस्तरीय छलफलमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै विभिन्न मुलुकका समकक्षीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नेछन् । न्यूयोर्कमा नेपालले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभाव र सिर्जित जोखिमलाई विश्व समुदायसमक्ष राख्ने उद्देश्यले ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ विषयक विशेष साइड इभेन्ट आयोजना गर्दैछ । परराष्ट्रमन्त्री खनालले अति कम विकसित मुलुक, भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख मुलुक, असंलग्न मुलुक तथा जी–७७ र चीनसँग सम्बन्धित मन्त्रीस्तरीय छलफलहरूमा पनि सहभागिता जनाउनेछन् ।
तोड्दै पुरानो परम्परा
यसपटक प्रधानमन्त्री शाहले विमानस्थलमा देखिने अर्को पुरानो परम्परासमेत तोड्ने भएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भीआईपी लाउन्जमा उहाँका लागि कुनै पनि औपचारिक बिदाइ समारोह आयोजना गरिनेछैन । विगतमा प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा जाँदा भीआईपी लाउन्जमा औपचारिक कार्यक्रम हुने गथ्र्यो, जहाँ मन्त्रीहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुख, उच्चपदस्थ कर्मचारी, विदेशी कूटनीतिज्ञ तथा राजनीतिक दलका नेताहरू बिदाइका लागि पुग्ने गर्दथे । साथै नेपाली सेनाले ’गार्ड अफ अनर’ समेत दिने परम्परा थियो । तर, यसपटक त्यस्तो कुनै औपचारिक कार्यक्रम नहुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीको सवारी भीआईपी लाउन्जबाट सिधै विमान पार्किङस्थलसम्म जानेछ ।
तर, बालेनको न्यूयोर्क भ्रमणको वास्तविक उपलब्धि परम्परा तोड्नु र भाषण कति चर्चित भयो भन्नेमा मात्र निर्भर रहने छैन । उनले जलवायु न्यायलाई नेपालका लागि दीर्घकालीन कूटनीतिक एजेन्डामा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ । जलवायु परिवतनले नेपालको निम्याएको समस्याका विषयमा ठोस अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको आधार तयार पार्नु नै भ्रमणको मुख्य उपलब्धि हुनेछ । यससँगै नेपालले महासभाको मञ्चबाट बहुपक्षीयता, सार्वभौमिक समानता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विकासशील तथा साना मुलुकको अर्थपूर्ण सहभागिताको पक्षमा नेपालले दह्रो उपस्थिति जनाउनुपछु ।
प्रधानमन्त्री बालेनको यो पहिलो विदेश भ्रमण एउटा प्रधानमन्त्रीको नियमित कूटनीतिक यात्रा मात्र नभई नयाँ सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय प्राथमिकता सार्वजनिक गर्ने पहिलो ठूलो अवसर हो । त्यसैले नेपालको सन्देश स्पष्ट हुनुपर्छ– नेपाल केवल सहानुभूति मात्र खोजिरहेको छैन, जलवायु जोखिममा परेको हिमाली मुलुकका रूपमा न्यायपूर्ण वित्त, प्रविधि, पूर्वसूचना र दीर्घकालीन साझेदारीको संरचनागत प्रतिबद्धता खोजिरहेको छ । महासभाबाट यस्ता एजेन्डालाई संस्थागत संवादमा लैजान सक्नु नै यो भ्रमण कूटनीतिक रूपमा सफल ठहरिनेछ ।
