काठमाडाैँ । नेपालमा सडक, पुल, जलविद्युत् तथा अन्य ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माणका काम वर्षौँसम्म लम्बिने, तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुने, लागत अस्वाभाविक रूपमा बढ्ने र काम अधुरै छाडेर आयोजना अलपत्र पार्ने समस्या पुरानै हो । आयोजना समयमै पूरा नहुँदा सरकारले निर्माण व्यवसायी (कम्पनी) लाई जिम्मेवार ठहर्याउँदै दोष दिने र निर्माण व्यवसायीले भने बजेट निकासामा ढिलाइ, कानुनी झमेला, सुस्त कर्मचारीतन्त्र तथा मुआब्जा विवादलाई कारक देखाएर पन्छिने प्रवृत्ति कायम छ । यही आरोप–प्रत्यारोप र कानुनी जटिलताका कारण मुलुकका ठूला गौरबकै आयोजना समेत अलपत्र परेका छन् भने अरबौँ रुपियाँ बालुवामा पानी सरह बनिरहेको छ । साथै निर्माण क्षेत्रमा कमिसन र भ्रष्टाचार मौलाएको छ । पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित यी र यस्ता गम्भीर समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले ऐन–कानुनमै फेरबदल गर्नेदेखि ‘पूर्वाधार अदालत’ गठन गर्नेसम्मका सुधारका प्रयास अघि बढाएको छ ।
‘पूर्वाधार अदालत’ र कानुनी स्थिरता
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयद्वारा आयोजित ‘नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६’ अन्तर्गतको कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सरकार र निजी क्षेत्रबीच हुने विवाद सुल्झाउन र लगानीको वातावरण बनाउन ‘पूर्वाधार अदालत’ गठनको तयारी भइरहेको जानकारी दिइन् । सरकार परिवर्तन भए पनि लगानीकर्ताले आफूले गरेको सम्झौता सुरक्षित र कार्यान्वयन हुने विश्वास गर्ने वातावरण बनाउन कानुनी स्थिरता आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षलाई कानुन सुधारको वर्षका रूपमा घोषणा गरिएको र करिब ५४ वटा विधेयक संसदमा दर्ता हुने चरणमा रहेको भन्दै मन्त्री गौतमले नेपालको विकास मोडेल अरू देशको हुबहु कपी नभई आफ्नै सामाजिक–आर्थिक परिवेशअनुकूल हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
परिणाममुखी कानुन र बहुपक्षीय ऐन संशोधन
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले देशको कानुन जस्तो हुन्छ, नतिजा पनि त्यस्तै आउने भएकाले सरकार नागरिकमैत्री र परिणाममुखी कानुन निर्माणमा केन्द्रित रहेको बताए । सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्दा बिचौलियाले अनुचित लाभ लिने खालका अस्पष्ट शब्दावली नराखिने र वास्तविक नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकता दिइने उनको स्पष्टोक्ति छ । अर्कोतर्फ, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलश पाण्डेले पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिन सार्वजनिक खरिद ऐनसँगै वन ऐन र स्थानीय ऐन सुधार हुनुपर्नेमा जोड दिए । मध्यपूर्वको अशान्तिका कारण हर्मुज क्षेत्रमा देखिएको अवरोधले निर्माण सामग्रीको मूल्य आकाशिएकाले आपूर्ति सहज बनाउन सरकारले छिट्टै विशेष कार्यविधि ल्याउनुपर्ने उनको आग्रह छ ।
कर्मचारीतन्त्रमै अन्यौल
कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति अशोककुमार चौधरीले कानुनका दफा बदलेर मात्र नभई आयोजना कार्यान्वयन गर्ने प्रणाली र सरकारी निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी एवं अनुमानयोग्य बनाउनुपर्ने औँल्याए । सडक र पुलको अध्ययन, बजेट र ठेक्का प्रक्रियामै लामो समय लाग्ने परिपाटीले आयोजनाको लागत बढाएको र नागरिक सुविधा पाउनबाट वञ्चित भएको उनको भनाइ छ । सरकारका मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले भने असल नियतले काम गर्दा पनि पछि कारबाहीमा परिने डरका कारण कर्मचारीतन्त्रमा जोखिम लिन नचाहने प्रवृत्ति बढेको स्वीकार गरे । कर्मचारीको राम्रो नियतलाई संरक्षण गर्ने कानुनी स्पष्टता नहुँदा निर्णय प्रक्रिया सुस्त भई समग्र विकास निर्माण र लगानीको वातावरण प्रभावित भएकाले कानुन संशोधन गर्दा यसलाई ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका कानुनी, प्रशासनिक र व्यावहारिक उल्झन फुकाउन सरकार, निजी क्षेत्र, निर्माण व्यवसायी र कर्मचारीतन्त्रबीच बलियो सहकार्य आवश्यक छ । सरकारले अघि बढाएका कानुनी परिमार्जन र विवाद समाधानका लागि ‘पूर्वाधार अदालत’ गठनको पहलले मूर्तरूप पाएमा मात्र नेपालमा लगानीको वातावरण बन्नेछ र वर्षौँदेखि अलपत्र परेका विकास आयोजनाहरू तोकिएकै समयमा गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न हुन सक्नेछन् ।
