काठमाडौँ । मुलुकको एकमात्र राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) लामो समयदेखि भारी ऋणभार, उच्च ब्याजदर, भ्रष्टाचार र निरन्तरको घाटाका कारण वित्तीय संकटको भुमरीमा फसेको छ । संस्थालाई उकास्ने कि निजीकरण गर्ने भन्ने बहस बारम्बार सतहमा आए पनि कुनै पनि सरकार वा मन्त्रीले ठोस कार्ययोजना बनाएर दीर्घकालीन सुधार गर्न सकेका छैनन् । प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण वायुसेवा निगमको साख निरन्तर खस्किँदो छ । पछिल्लो समय बालेन सरकारका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले निगम केवल नाफामुखी संस्था मात्र नभई राष्ट्रिय दायित्व बोकेको निकाय भएकाले यसलाई वित्तीय रूपमा सक्षम र व्यवस्थित बनाउन सरकार क्रियाशील रहेको बताएका छन् ।
महँगो ब्याजदर र साढे १३ करोडको सरकारी बक्यौता
संघीय संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा निगमका निमित्त महाप्रबन्धक जनकराज कालाखेतीले निगमको आम्दानीको ठूलो हिस्सा ऋणको ब्याज तिर्नमै खर्च भइरहेको खुलाए । निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिएको ऋणको ब्याजदर क्रमशः ९.२५ र १०.५ प्रतिशत छ, जसले संस्थाको नगद प्रवाहमा ठूलो धक्का पुर्याएको छ । अर्कोतर्फ, राष्ट्र प्रमुखको विदेश भ्रमण, कोभिडकालीन औषधि ढुवानी, पाकिस्तान बाढी उद्धार र इजरायल रेस्क्यु उडानबापत सरकारबाटै निगमले १३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ । बारम्बार पत्राचार गर्दा पनि यो बक्यौता भुक्तानी नहुनु र सञ्चय कोषको कडा सर्तका कारण सस्तो ब्याजदरका निजी बैंकमा जान नसक्नुले निगमको वित्तीय अवस्था झनै जर्जर बनेको छ ।
टालटुले सुधार होइन, ‘मेगा अपरेसन’
निमित्त महाप्रबन्धक कालाखेतीले अब अल्पकालीन र टालटुले उपायबाट निगमको उद्धार सम्भव नरहेकाले समग्र प्रणालीमै व्यापक शल्यक्रिया अर्थात् ‘मेगा अपरेसन’ आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे । विगतमा गठित विभिन्न आयोग र कार्यदलका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन नहुनु र निर्णयकर्ताहरू नै उदासीन हुनु निगमको मुख्य समस्या रहेको उनको स्वीकारोक्ति छ ।
यसै बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. धनञ्जय रेग्मीले निगमको आर्थिक अवस्था सुधार्न र विश्वसनीयता फर्काउन तीन वर्षे रणनीतिक कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरे । उनले भाडा नियन्त्रण, डिजिटल सेल्स, रुट नाफा–घाटा विश्लेषण, वित्तीय अडिट तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विमान लिजमा लिन ’केपटाउन कन्भेन्सन’मा नेपालले तत्काल हस्ताक्षर गर्नुपर्ने व्यावहारिक सुझाव दिए ।
ब्याजदर पुनरावलोकन गर्ने प्रतिबद्धता
मन्त्री खडकराज पौडेलले निगमले भोगिरहेको करिब ५० देखि ५६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दायित्व राष्ट्रिय ध्वजावाहकजस्तो ठूलो ब्रान्ड र सम्पत्ति भएको संस्थाका लागि ‘धान्नै नसकिने’ प्रकृतिको नभएको दाबी गरे । कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषमा सर्वसाधारणको बचत रहेकाले उनीहरूको लगानी जोखिममा नपर्ने गरी ऋणको ब्याजदर पुनरावलोकन र किस्ता भुक्तानी प्रक्रियालाई व्यावहारिक बनाउन प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए । मन्त्री पौडेलका अनुसार ब्याजदरमा केही सहजीकरण गर्न सकिए निगमको नगद प्रवाह सहज हुनेछ, जसपछि थप जहाज लिजमा लिने वा मौजुदा जहाजको उडान तालिका वैज्ञानिक बनाएर निगमलाई नाफामूलक दिशातर्फ मोडिनेछ ।
नेपाल वायुसेवा निगमको सुधारका लागि नीति र प्रतिवेदनको कमी कहिल्यै भएन, कमी केवल राजनीतिक इच्छाशक्ति र कार्यान्वयनको रह्यो । मन्त्री पौडेलले प्रतिबद्धता जनाएबमोजिम अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा ऋण पुनर्संरचना गर्ने, सरकारी बक्यौता तत्काल फछ्र्यौट गर्ने र डा. रेग्मीले भनेझैँ तीन वर्षे टार्गेटसहितको रणनीतिक योजना लागू गर्ने हो भने निगमलाई पुनः प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ । अन्यथा, केवल भाषण र आश्वासनमा सीमित रहँदा राष्ट्रिय ध्वजावाहकको भविष्य अझै संकटमा पर्ने निश्चित छ ।
