काठमाडौं । स्थानीय तहमा हुने गरेका सामान्य विवादहरु स्थानीय सरकारले नै हल गर्ने गरेको छ । स्थानीय तहमा न्यायिक समितिमार्फत विवादहरु मिलाउने गरिएको छ ।
मेलमिलापको माध्यामबाट विवाद मिलाउने गरिए पनि कानूनी जटिलता हुने गरेको छ । त्यसैले सरकारले पेश गरेको मेलमिलाप सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा छ । नेपालको संविधानको भाग १७ को धारा २१७ बमोजिम स्थानीय तहमा विवाद निरूपण गर्ने उद्देश्यले न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको छ ।
गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन गरिने न्यायाधि समितिमा गाउँ सभा वा नगर सभाले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका २ जना सदस्यसहित जम्मा ३ सदस्यीय समिति हुने गरेको छ । नागरिकका विवादहरु स्थानीय तहबाट नै निरुपण गर्ने उद्देश्यले नै न्यायिक समिति स्थापना गरिए पनि कानूनी जटिलताहरु रहेका छन् । त्यसैले मेलमिलाप सम्बन्धी विधेयक संशोधनको तयारी गरिएको छ ।
सरकारका तर्फबाट पेश भएको मेलमिलाप सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ मा न्यायधीशलाई मेलमिलापकर्ता बनाउने प्रश्ताव गरिएको छ । तर कतिपय कानूनका जानकारहरु तथा विपक्षी दलका सांसदहरुले भने न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ताको जिम्मेवारी दिन नमिल्ने तर्क गरेका छन् ।
न्यायधीशलाई मेलामिलापकर्ता बनाउने व्यवस्था संवैधानिक प्रावधान र न्यायिक स्वतन्त्रताको सिद्धान्तविपरित हुने उनीहरुको तर्क छ । न्यायिक निष्पक्षता र संस्थागत विश्वसनियतामाथि उनीहरुको प्रश्न छ ।
मेलमिलाप भएका सहमति कार्यान्वयनमा जटिलता
स्थानीय तहबाट सानातिना विवादका मुद्दा मेलमिलापबाट टुंग्याउने गरिएको छ । स्थानीय तहबाट मेलमिलापको माध्यामबाट सयौं मुद्दाहरु सहमति गरिएका छन् ।
जसका कारण अदालतमा मुद्दाको चाप पनि कम भएको छन् । तर कानूनी जटिलताका कारण समस्या आउने गरेको न्यायायिक समिति सदस्यहरुको गुनासो छ । त्यसैले मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान भएका विवादलाई अदालतको फैसलासरह कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ललितपुर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्यको भनाई छ ।
कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा बिहीवार भएको मेलमिलापसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले मेलमिलापलाई भरोसायोग्य बनाउन न्यायधीशलाई मेलमिलापकर्ता बनाउने प्रश्ताव गरेको स्पष्ट परिन् । न्यायाधीशलाई मेलमिलाप प्रक्रियामा संलग्न गराउदाँ सामाजिक तथा संस्थागत विश्वसनीयता थप बलियो हुने उनको भनाई छ ।
मेलमिलापमार्फत विवाद समाधान हुँदा दुवै पक्षको सहमतिमा न्यायोचित निकास निकाल्न सकिने पनि मन्त्री गौतमले बताएकी छन् । न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ताको जिम्मेवारी दिन नमिल्ने तर्क गरेका बार अध्यक्ष मिश्रले मेलमिलापको दायरा भने विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
विशेषगरी एकदेखि दुई वर्षसम्म कैद हुनसक्ने सामान्य प्रकृतिका फौजदारी मुद्दालाई पनि मेलमिलापको प्रक्रियामा ल्याउन सकिने उनको सुझाव छ । मन्त्री गौतमले भने विशेषगरी परिवारभित्रका सदस्य, दाजुभाई तथा दिदीबहिनीबीचका विवाद अदालतसम्म पुग्दा लामो समयसम्म सम्बन्ध बिग्रिने र सामाजिक सम्बन्धमा समेत असर बताएकी छन् ।
खास गरि विपन्न वर्गका नागरिकहरुलाई मुद्दा मामिलामा जाने कुरा निकै चुनौतिपूर्ण छ । त्यसैले स्थानीय तहमा न्यायिक समितिले गराएको मेलमिलापले पनि विपन्न वर्गका लागि सहज बनाएको छ । त्यसैले मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान भएका विवादलाई अदालतको फैसलासरह कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिनु उचित हुनेछ ।
