काठमाडौं । २०६४ साल यता नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा चरम व्यापार भइरहेको छ । निजी विद्यालय वा विदेशी विश्वविद्यालयका नाममा शिक्षा क्षेत्रमा लुट नै छ ।
विद्यालय तह मात्रै होइन विश्वविद्यालयहरुमा समेत वेथिति अनि पैसा असुलीको धन्दा राम्रै फस्टाएको छ । विशेषगरि विदेशी कलेजबाट सम्बन्धन प्राप्त विश्वविद्यालयमा मनपरी रकम असुली भइरहेको गुनासो सतहमा छ ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले व्यवस्थापनका लागि गरिरहेको तयारी के छ ? अनि के भन्छ त विदेशी सम्बन्धन प्राप्त विश्वविद्यालय प्रशासन ?
माओवादी सशस्त्र युद्धताका नेपालमा निजी विद्यालय एवम् विश्वविद्यालयहरु शिथिल थिए ।
शिक्षामा एकरुपताको लक्ष्य राखि तत्कालीन माओवादीले निजी शिक्षा क्षेत्रलाई सञ्चालनमा आउन नदिने प्रयास गरेको थियो ।
त्यसैले पनि त्यस समय निजी क्षेत्रका नाममा शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको लुट चरम थिएन । तर, २०६३ पछि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालय र विश्वविद्यालय सलबलाए ।
विस्तारै उनीहरुले शिक्षालाई व्यापारिकरण गरे र अहिले त विद्यालय र विश्वविद्यालय पिच्छै एउटै विधाको पढाईमा पनि शुल्कमा चरम भिन्नता छ ।
पछिल्ला वर्षहरुमा निजी विद्यालय मात्रै होइन विदेशी सम्बन्धन प्राप्त विश्वविद्यालयहरुले पनि लुट नै मच्चाइका छन् भनि आरोप लाग्दै आएको छ ।
विदेशी डिग्री र विदेशी शिक्षा भन्दै नेपाली विद्यार्थीहरुबाट मोटो रकम उठाउदै आएको गुनासो बढ्न थालेपछि अहिले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कार्यलय नै गठन गरि नियमनमा तीव्रता दिने तयारी थालेको छ ।
विद्यालयतह देखि उच्च शिक्षासम्म पठनपाठन गराउने कलेजहरुले एउटै विषयमा १४ लाखसम्म शुल्क लिन थाले पछि शैक्षिक कार्यक्रम र उपाधि माथि नै प्रश्न समेत उठिरहेको छ ।
अहिले विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेज सञ्चालन एवम् नियमनका लागि मौजुदा कानून प्रभावकारी छैन ।
मौजुदा कानूनले नियमनलाई कडाई गर्न सक्ने अवस्था नभएकै कारण कानूनी पक्ष बलियो बनाउने गरि व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सुझाव दिन समेत यो कार्यदल गठन गरिएको छ ।
अहिले आवश्यक सुझावसहित पछिका लागि दीर्घकालीन व्यवस्थापनका काम गर्ने योजना शिक्षा मन्त्रालयको छ ।
नेपालमा विदेशी सम्बन्धन प्राप्त विश्वविद्यालयको वर्तमान अवस्था
– शिक्षा मन्त्रालयको तजबिजमा बनेको निर्देशिकाको भरमा विगत २१ वर्षदेखि विदेशी विश्वविद्यालय र विद्यालय तहका पठन पाठन जारी
– विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरुको संख्या ८७
– स्नातक र स्नाकोत्तरतहका बिषय पढाउने कलेजको संख्या ५९
– विदेशी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयमा अध्ययनरतको संख्या २९ हजार ५ सय ६
विदेशी विश्वविद्याल व्यवस्थापनमा कमजोर कानूनी अवस्था
– मुलुककै पुरानो र ठुलो विश्वविद्यालयका रुपमा रहेको त्रिभुवन
विश्वविद्यालय अनि पोखरा विश्वविद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी भन्दा पछि धेरै विद्यार्थी भएका यि विदेशी मान्यताप्राप्त कलेजको व्यवस्थापनका लागि कानूनी पक्ष भने कमजोर
– एउटै विधा र विषयमा कलेजैपिच्छे फरक–फरक शुल्क असुली
– सरकारबाट फितलो अनुगमन
– विदेशी शिक्षण संस्थाको औषत शुल्क निर्धारण समेत नहुँदा एउटै
विषयको १४ लाख रुपैयाँसम्म शुल्क लिएको तथ्य
विदेशी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयमा मनपरि शुल्कका उदाहरणहरु
– लण्डन मेट्रोपोलिटेन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएको इस्लिङ्टन कलेजले ३ वर्षे मोबाइल एप्लिकेशन डेभलपमेन्ट र कम्प्युटिङ विथ
आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सकालागि रु. १४ लाख बढी शुल्क लिने गरेको छ ।
– कम्प्युटर नेटवर्किङ एण्ड आईटी सेक्युरिटी तथा बीएस्सी (अनर्स) मल्टिमिडिया टेक्नोलोजी अन्तर्गतका कोर्षहरूको लागि तीन वर्षको १३ लाख बढी शुल्क लिने गरेको पाइएको छ ।
यि केही उदाहण मात्रै हुन् । अन्य कलेजले पनि यसै गरि स्वइच्छाले रकम लिने गरेका छन् । तर, मनमरि रकम असुली नभएको र आआफ्ना मापदण्ड अनुसार रकम लिइएको दाबी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धन प्राप्त विश्वविद्यालयहरुको दाबी छ ।
विदेशी विश्वविद्यालयमा भर्ना भएपछि फेल नहुने, प्रवेश परीक्षा दिन नपर्ने भएकोले विद्यार्थीले महंगो शुल्क तिर्न पनि तयार हुने गरेका बताउछन ।
विदेशी मान्यताको प्रलोभन देखाउदै यसरी शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको मनोमानीले मुलुकको शिक्षा क्षेत्रलाई थप अव्यवस्थित बनाइरहेको छ । अब भने शिक्षा मन्त्रालयलाई प्रभाकारी कदम चाल्ने छाट देखाएको छ । यद्दपी, सुधारका लागि प्रयासको निरन्तरतामा भने शंका गर्ने ठाउँ छ ।
