काठमाडौं । प्रदेश सरकार तानातान र लुछाचुडीको शिकार बन्न थालेका छन् । संविधान कानूनलाई मिच्दै सरकार बनाउने र सर्वोच्च जाने दलीय परम्परामा प्रदेश सरकारहरु सक्रिय बन्न थालेका छन् । 

प्रदेश प्रमुखले समेत सरकार गठनको आह्वानमा गम्भीर गल्ति गर्नेदेखि सत्ता लोलुपताका कारण सांसदहरुले जथाभावी गर्ने गर्नाले प्रदेश सरकारको अस्थित्वमाथि गम्भीर संकट देखिन थालेको छ । 

प्रदेश सरकारहरु एकपछि अर्को गर्दै गलत राजनीतिक दृश्य निर्माणमा जुटेका छन् । 

संविधान कानूनको बर्खिलापमा उत्रिदै प्रदेशमा राजनीतिक दलहरुले गर्ने क्रियाकलाप र सरकार गठनमा देखिने वातावरणले प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । 

प्रदेशको अस्थिर राजनीति र संसदीय अंकगणितमा देखिएको जटिलताको फाइदा उठाउनेमा पर्छन, दिपक मनाङे भनेर चिनिने राजिव गुरुङ ।

मनाङे कहिले दल रोज्छन त कहिले स्वतन्त्र बन्छन् । जता सत्ता उतै दिपक भन्ने भाष्य नै स्थापित हुने डर छ । 

गण्डकीमा दिपक मनाङेलाई मन्त्री पद दिए जस्तोसुकै कदम चाल्न पछि पर्दैनन् ।

मनाङेजस्तै गण्डकीको सत्ता रोचक बनिरहेको छ । मुख्यमन्त्रीको दाबी गरिरहेका माओवादी केन्द्रका हरिबहादुर चुमान मन्त्री बनेका छन् । 

भने, सरकार विस्तारमा सभामुखलाई समेत जोडेर कोशी प्रकरण दोहो¥याउने कोसिस गरिएको छ । 

संविधानलाई नै मिचेर मुख्यमन्त्री बनेपनि विश्वासको मतमा यसलाइ पुष्टी गर्ने दाबी मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारको छ ।

प्रदेशको यस्तो जालझेल गण्डकीमा मात्रै भएको भने देखिन्न । सुदुरपश्चिम प्रदेशमा समेत प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसारको सरकार गठनको आह्वान गरेका छन्। कमलबहादुर शाह उपधारा ३ बमोजिम मुख्यमन्त्री बनेपनि उपधारा २ मा किन ल्याइयो, त्यो नै रहस्यमयपूर्ण देखिन्छ । 

तर, सत्तारुढ दलका नेताहरु भने आलोपालोदेखि केनद्रको निर्णयमा भर पर्ने भन्दै प्रदेशलाई स्वायत्त राख्ने मामलामा समेत शीर्ष नेताहरुको मुख ताकिरहेका छन् ।

यता, लुम्बिनीमा पनि सरकार विस्तार भएको छ । माओवादी केन्द्रको भागमा परेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डका विश्वासपात्र जोखबहादुर महराले मुख्यमन्त्रीको सपथ लिएका छन् । 

सपथपछि सरकार विस्तारमा केन्द्रित भएका महराले पनि लुम्बिनीमा मन्त्रालयको संख्या दलीय भागबण्डा पु¥याउन जम्बो नै बनाउने संकेत गरिरहेका छन् ।

प्रदेश सरकारहरु बन्ने र भत्किने क्रम केन्द्रको राजनीतिक समिकरणमा भर पर्ने र त्यसमा पनि दलीय दाउपेचको शिकार बन्ने क्रम रोकिन नसक्दा यसले थप संसय पैदा गरिरहेको छ । 

प्रदेस स्वायत्त बनाउन पहल गर्नुपर्ने नेताहरु नै किन केन्द्रको मुख ताक्नेदेखि सांसदहरुले मर्यदा र गरिमा कायम राख्न सक्दैनन ? 

प्रश्न जति अप्ठ्यारो बनिरहेको छ, यसले प्रदेशलाई दुर्घटनातर्फ लैजाने सम्भावना थप बलियो बनाइरहेको छ ।