काठमाडौँ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले छायाँ सेन्टर सरकारी जग्गामा बनेको ठहर गरेपछि यसले तरंग पैदा गरेको छ । सरकारी जग्गा हत्याएर बनाइएको छायाँ सेन्टरमा सर्वोच्चको यो पछिल्लो आदेशले सरकारी जग्गा हत्याउनेहरुको सातो गएको छ भने जग्गा फिर्ता आउनेमा स्थानीय र कमलपोखरी बचाउँका अभियन्ताहरु भने आशावादी देखिएका छन् । 

काठमाडौंको ठमेलस्थित ऐतिहासिक कमलपोखरीको जग्गा अतिक्रमण गरी व्यक्तिको नाममा गर्नुको कारण पेश गर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतले मालपोत कार्यालयको नाममा आदेश जारी गरेपछि जग्गा अतिक्रमणविरुद्ध लामोसमयदेखि संघर्ष गर्दै आएकाहरुमा आशाको सञ्चार भएको छ । 

बैंकर पृथ्वीबहादुर पाण्डेले ठमेल भगवान बहाल अगाडि रहेको कमलपोखरी मासेर आफ्नो आमा छायाँदेवी पाण्डेको नाममा व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाएको भन्दै सो भत्काउनुपर्ने माग गर्दै २०७१ सालमा अधिवक्ता दिपकविक्रम मिश्र, रामहरी श्रेष्ठ लगायतको १५ थान मुद्दा सर्वोच्चमा परेको थियो । सो मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र कुमार चुडालको इजलासले हाल छायाँ देवी कम्प्लेक्स बनेको साबिक कित्ता नं १६७ र १०४० का जग्गाहरु मिति २०४४ मंसिर २३ मा नेपाल सरकारका नाममा दर्ता सेस्ता कायम भएकोमा सोही जग्गाबाट कित्ताकाट भई विभिन्न व्यक्तिको नाममा के कसरी कित्ताकाट हुन गएको हो ? सोको विवरण गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय र मालपोत कार्यालय काठमाडौंबाट झिकाउन आदेश दिएको छ । 

दुई कित्तामध्ये १६७ को क्षेत्रफल मात्रै १२ रोपनी १३ आना २ पैसा २ दाम रहेको छ । २०३३ सालमा भएको नापी र २०३९ सालमा जारी भएको जग्गाधनी पुर्जामा पनि उक्त कित्ता पोखरीको रुपमा नै किटान गरिएको छ । त्यतिबेलाको पुर्जामा जग्गाधनी सिंह सार्थबाहु गुठी लेखिएको छ । गुठी संस्थानमा रहेको २०४२ सालको फिल्डबुकमा पनि त्यहाँ पोखरी रहेको उल्लेख छ । 

त्यसैगरी सरकारले २०४४ मंसिर २३ गते निर्णय गरेर नै उक्त पोखरी सरकारको नाममा दर्ता गराएको थियो । २०४४ यता बनेको जग्गाधनी स्रेस्तामा पनि पोखरी रहेको उल्लेख छ । त्यतिबेला जग्गाधनीको नाम श्री ५ को सरकार रहेको थियो । 

छायाँ सेन्टर विवाद

ठमेलको भगवानबहालमा रहेको झण्डै १५ रोपनी जग्गामा अर्बौ लगानीमा छायाँ सेन्टर निर्माण भएको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्षसमेत रहेका चर्चित व्यवसायी पृथ्वीबहादुर पाँडेको छायाँ सेन्टरमा मुख्य लगानी छ । उनकै आमाको नामबाट कम्प्लेक्सको नाम छायाँ सेन्टर राखिएको हो । पाण्डेबाहेक छायाँ सेन्टरमा अरु ६३ जना व्यवसायिक साझेदार छन् । ठमेलभित्रको ठमेल भनेर ब्राण्डिङ गरिएको छायाँ सेन्टरमा पाँचतारे अलफ्ट होटल, तीन वटा मल्टिप्लेक्स थिएटर, ट्राभल एजेन्सी, ब्यांक्वेट हल, सेमिनार हल लगायतका व्यापारिक संस्थाहरु छन् । 

छायाँ सेन्टर २०७५ सालदेखि सञ्चालनमा आएको हो । छायाँ सेन्टर निर्माण हुँदादेखि नै यसको वैधानिकताबारे अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । २०७० सालमा निर्माण शुरु गरिएको छायाँ सेन्टरको निर्माणविरुद्ध २०७१ सालमै स्थानीय गुठियार तथा अनुसन्धानकर्ता भागवत नरसिंह प्रधानले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । नौ वर्ष बितिसक्दा पनि यो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामै छ । तर चैत २० गते आएको सर्वोच्चको आदेशले जग्गा फिर्ता ल्याउन पहल गरिरहेकाहरुको मनोबल बढेको छ । 

पोखरीको जग्गालाई २०५३ सालपछि पाँडे समूहले नीजि बनाएको देखिन्छ । तर उक्त जग्गा राणाकालसम्म गुठीकै नाममा रहेको अनुसन्धानकर्ता दावी गर्छन् । राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशम्शेरका छोरा केशर शम्शेरले पोखरी गुठीलाई वार्षिक १२५ रुपैयाँ तिर्ने गरी १९७७ सालमा पोखरी आफ्नो कम्पाउन्डमा पारेका थिए । केशरशम्शेरको मृत्युपछि उनका छोरा केयुर शमशेरले पोखरी सुकाएर २०२७ सालदेखि धान रोप्न शुरु गरेका थिए । त्यसरी खेत रोप्न थालेपछि गुठीले उक्त जग्गा आफ्नो भएको र केशर शम्शेरले हडपेको भन्दै फिर्ता गर्न मागसहित तत्कालीन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा मुद्दा हालेको थियो । उक्त मुद्दामा हारे पनि सर्वोच्चमा पुनरावेदनमा जाँदा गुठीले उक्त मुद्दा जितेको थियो । 

रास्वपा केन्द्रीय सदस्य पनि संलग्न !

छायाँ सेन्टरको जग्गा सरकारी रहेको अदालतले ठहर गरेसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता सुमन विक्रम पाण्डेसमेत विवादमा तानिएका छन् । उनी हाल छायाँ कम्प्लेक्सका थर्ड म्यान हुन् । मार्केटिङ हेर्ने सञ्चालक सदस्य रहेका पाण्डे छायाँ कम्प्लेक्स निर्माणदेखि नै यो परियोजनामा संलग्न थिए । पाण्डे २०७९ सालमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट नुवाकोट क्षेत्र नम्बर २ का उम्मेदवार थिए । पछिल्लो समय रास्वपाका नेताहरू एकपछि अर्काे काण्डमा मुछिदैँ गइरहेका छन् । केन्द्रीय सदस्य पाण्डे पनि जग्गा प्रकरणमा मुछिएपछि गृहमन्त्री तथा रास्वपा सभापतिमाथि दबाब सिर्जना भएको छ ।