काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वमन्त्री महेश बस्नेतविरुद्धको बलात्कार तथा भ्रुण हत्या आरोपको जाहरी तामेलीमा राख्न सिफारिस गरिएकोे छ ।
बस्नेतविरुद्ध हुलाकमार्फत परेको जाहेरीलाई प्रहरीले तामेलीमा राख्न सरकाररी वकिलको कार्यालयलाई सिफारिस गर्दै तत्काललाई बस्नेतविरुद्ध कुनै कदम नचाल्ने भएको छ । किन प्रहरी महेशविरुद्ध जान मानेनन त ?
एमाले नेता तथा पुर्वमन्त्री समेत रहेका महेश बस्नेतविरुद्ध धादिङकी एक महिलाले बलात्कार तथा भ्रुण हत्या आरोपमा हुलाकमार्फत जाहेरी दर्ता गराइन् ।
बस्नेतसँग अन्तरङ्ग सम्बन्धमा रहेको भनिएकी धादिङकी शोभा पाठकले महेशले आफू बस्ने अपार्टमेन्टमै आएर कुटपीट तथा हत्याको योजना बनाएको समेतका आरोप टेलिभिजनम लगाएकी थिइन् । तर, प्रहरीले बस्नेतविरुद्ध महिलाले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिदा समेत खास चासो देखाएन् ।
केहि समय पहिले महेश बस्नेतका मान्छेले पाठकमाथि बिजुलीबजारस्थित एक अपार्टमेन्टमै आक्रमण प्रयास गर्दै मोबाइल लुटेर लगेको आरोप पाठकको थियो ।
बानेश्वर प्रहरीले पाठकलाई लिएर केहि समयपछि फिर्ता गरेपछि उनी त्यहाँबाट अपार्टमेन्ट नै सरिन् ।
अपार्टमेन्टबाट सरेको केहिसमयसम्म मौन रहेकी उनले बस्नेतविरुद्ध हुलाकमार्फत प्रहरीमा जाहेरी दिएको लामो समयसम्म पनि प्रहरीले अनुसन्धानलाई तीब्रता दिएन् ।
प्रहरीले बस्नेतविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुपर्ने वा अनुसन्धान गर्नु पर्नेमा भन्दा पनि तामेलीमा राख्ने कामलाई जोड दियो । बस्नेत एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका निकट पात्र हुन् ।
यस्तोमा महेशविरुद्ध प्रमाण नजुटेको दाबी गर्ने प्रहरीले पाठकले दिएको जाहेरीलाई तामेलीमा राख्न सिफारिस गर्दै प्रमाण जुटे कारबाही गर्ने भन्दै पन्छिएको छ ।
यसले प्रहरीमाथिको प्रश्न थप शंकामा परेको छ । प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयलाई पाठकको जाहेरी तामेलीमा राख्न सिफारिस गरेको र प्रमाण पुगेको खण्डमा मुद्दा चलाउने रायसहितको प्रतिवेदन पुर्याएको छ ।
प्रहरीमा शक्तिको प्रभाव
प्रहरी अनुसन्धान राजनीतिक शक्तिको प्रभाव राम्रै पर्ने गरेको देलिन्छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा नाम जोडिएपनि रवि लामिछानेको वतन खुलाउन नसकिएको दाबी गर्दै प्रहरीले सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा देखाएको उदारता जस्तै बस्नेतमाथि समेत शक्तिको तथास्तु भएको शंका गर्न थालिएको छ ।
प्रतिपक्षले बारम्बार प्रश्न उठाउदा समेत सरकारले अड्डी कसिरहेको सहकारी प्रकरणमा जस्तै बस्नेतमाथि प्रहरीले किन एक्सन लिन चाहेन ?
जाहेरीलाई प्रमाण अपुग भन्दै किन तामेलीमा राख्ने निर्णय ग¥यो ? यस्ता तमाम प्रश्नहरु सतहमा देखिएका छन् । तर, तामेलीमा राखिएको विषय हदम्यादभित्रै कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाउनुले कानून कार्यान्वयनमा सरकारी तदारुकतामा शंका उब्जिएको छ । यद्यपी मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने विषयमा सरकारी वकिलको कार्यालयले समेत थप निर्णय गर्न सक्ने बाटो भने खुला छ । तर, वकिल कार्यालयले यस्तो गर्नेमा भने धेरै आशंका छ ।
