काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पनि पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना वितिसक्दा जम्मा ३३ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च गरिएको छ । 

विकाशे बजेट भनेर चिनिने पूँजीगत बजेट यसरी कम खर्च हुँदा देशको आन्तरिक अर्थतन्त्रमा दबाब बढिरहेको छ । 

चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना भन्दा बढी समय भै सक्दा पनि सरकारले जम्मा ३३ दशमलव १३ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च गरेको छ । 

चालु खर्च ५७ दशमलब ७४ प्रतिशत र वित्तीय खर्च ५५ दशमलब १२ प्रतिशत भएको छ । तर, विकाशे बजेट भनेर चिनिने पूँजीगत खर्च कम हुँदा देशको आन्तरिक अर्थतन्त्र दबाबमा छ । 

करिब ६० अर्बको हाराहारीमा निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारबाट भुक्तानी पाउन बाँकी नै छ । पूँजीगत खर्च कम हुनुको मुख्य कारण एक मध्ये एक व्यवसायीले काम गरेको रकम नपाउनु हो । अर्को, सरकारी खातामा रकम भुक्तानी योग्य रकम नहुनु पनि हो । 

सरकारले यो वर्ष बजेटमा ४ खर्ब ९९ अर्ब ४३ करोड अनुदान ल्याउने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म जम्मा २७ अर्ब ५८ करोड अर्थात् ५ दशमलव ५२ प्रतिशतमात्रै प्राप्त गरेको छ । 

त्यसैगरी राजस्वमा ५२ दशमलब १६ प्रतिशत र गैह््र कर राजस्वमा ६६ दशमलब ३४ प्रतिशत मात्रै सरकारले संकलन गरेको छ । समग्रमा कुल बजेटको ५३ दशमलव २१ प्रतिशत खर्च गर्दा ५३ दशमलव ३२ प्रतिशतमात्रै राजस्व संकलन गर्न सकेको छ । 

समग्रमा बजेटको प्रकृति हेर्दा सरकारी ढुकुटी अहिले पनि दवावमा देखिन्छ । कारण लक्ष्य अनुसार राजश्व नउठ्नु नै । तर राजश्व नउठ्नुमा देशको अर्थतन्त्र चलाएमान् बन्न नसक्नु हो । 

देशको अर्थतन्त्र चलायमान् नबन्नुको कारण विगत देखि हाल सम्म पूँजीगत खर्च हुन नसक्नु हो । यहि कारण धेरै निर्माण व्यवसायीहरु कालो सूचीमा पर्ने जोखिम बढेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । 

विदेशी मुद्रा संञ्चितिलाई देखाउँदै सरकारले अहिले अर्थतन्त्रमा दबाब नरहेको बताए पनि आन्तरीक अर्थतन्त्र भने दबाबमै छ । 

विदेशी मुद्रा सञ्चिती राम्रो हुदैमा आन्तरिक अर्थतन्त्र राम्रो हुदैन भन्ने कुरालाई यसरी नजरअन्दाज नगर्ने कि ?