काठमाडौं । सरकारले तत्काल लोकप्रियताका लागि कति हचुवा शैलीमा कार्यक्रम घोषणा गर्न तयार हुन्छ र वास्तविक अर्थमा हाम्रो सरकारी संयत्रको काम गर्ने गति के छ भन्ने साक्षर नेपाल अभियान हेरे पुग्छ ।
२ बर्षमा निरक्षरता उन्मुलन गर्ने भनिएको अभियानका नाममा १६ बर्षदेखि कसरी रकम खन्याईदैछ यसबाट उपलब्धी के आयो त ?
सरकारले साक्षर नेपाल बनाउने भन्दै ६ बर्षको अवधि मात्र ६ अर्व बढी रकम खर्च गरेको थियो । १५ देखि ५९ बर्ष उमेर समूहका निरक्षरलाई सामान्य लेखपढ गराउन मात्रै २०६५ देखि २०७१ सालसम्म ४ अर्व ३४ करोड खर्च गरेको देखिन्छ ।
यो रकम सरकारले गुरुकुल, मदरसा लगायतका परम्परागत विद्यालयमा समेत पठाएको थियो । त्यसपछि २ बर्ष भित्र नै २ अर्व ८ करोड रकम खर्च भयो ।
२०७१ सालमा ७ जिल्लालाई साक्षर घोषणा गर्न नै ९९ करोड ८९ लाख खर्च भएको सरकारी विवरण छ । आर्थिक बर्ष २०७१\७२ मा १९ जिल्ला साक्षर घोषणा भए । सो बर्ष सरकारले १ अर्व ५ करोड रकम छुट्टाएको थियो ।
बर्ष २०७२ \७३ मा ३४ करोड ५० लाख खर्च गरेर १० जिल्लालाई साक्षर घोषणा गरियो । त्यसको अर्कोवर्ष ३० करोड ४८ लाख खर्च गर्दा १० जिल्ला साक्षर घोषणा भए ।
२०७४\७५ मा उदयपुर जिल्ला मात्र साक्षर घोषणा भयो । त्यतिखेर ३५ करोड ४२ लाख राज्य कोषको लगानी परेको थियो ।
आर्थिक बर्ष २०७५\७६ मा बजेट ४४ करोड ४२ लाख रकम खचेर ५ जिल्ला निरिक्षता उन्मुलन भयो भनियो । २०७६\७७ मा कुनै पनि जिल्ला साक्षर घोषणा भएनन् तर ५४ करोड बजेट सकियो ।
त्यसको अर्कोवर्ष ५७ करोड रकम खर्च गरेर अछाम, ताप्लेजुङ र काठमाडौ जिल्लालाई साक्षर घोषणा गरियो । बर्ष २०७८\७९ मा ६० करोड ६९ लाख रकम लगाएर ५ जिल्ला साक्षरको सूचिमा थपिए ।
गत वर्ष ३ जिल्ला घोषणा गर्न १ अर्व ५ करोड रकम खर्चियो । सरकारले यस वर्ष १३ जिल्लाका लागि २ करोड रकम छुट्टाएको छ । यो वर्ष कुनै पनि जिल्ला साक्षरताको सुचिमा सामेल हुन सकेका छैनन् ।
चालु आर्थिक बर्ष सकिन लाग्दा समेत सो समय अर्थ मन्त्रालयले शिक्षा मन्त्रालयलाई प्रदान गरेको छैन । यस वर्ष साक्षर घोषणा गर्न तयार भएका ४० स्थानिय तह रकम प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
कमजोर सरकारी संयन्त्रका कारण मधेस प्रदेशका ८ जिल्ला साक्षर बनाउन सरकारलाई निकै सकस छ । सरकारको यो गतिले अभियान सकिन अझै कति वर्ष लाग्ने हो यसै भन्न सकिने अवस्था देखिदैन ।
अभियानका लागि १६ बर्षदेखि खर्च भएको रकम साक्षरताका कै नाममा खर्च भएको हो कि होइन भन्ने पनि संशय छ ।
