काठमाडौं । चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ बीआरआई लगायत अन्य धेरै तरिकाले विश्वका धेरै देशहरूले पूर्वाधार परियोजनाहरूका लागि ठूलो मात्रामा ऋण लिएका छन् । तर, यी ऋणहरू समयमै तिर्न नसक्दा ती देशहरू ऋण जालमा पनि फसेका छन् ।
विश्वका अन्य देशहरुको उद्धाहरण दिदै बीआरआईलाई ऋणको रुपमा लिन हुँदैन भन्ने मत नेपालमा ठूलै छ । तर प्रधानमन्त्रीको आशन्न चीन भ्रमणका क्रममा नेपालले ऋणको रुपमा बीआरआईमा सहभागि नहुने निर्णय नै गरिसकेको छ । चीनबाट ऋण लिएर धेरै देशहरु कसरी समस्यामा फसे त ?
चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ बीआरआई विश्वव्यापी पूर्वाधार विकास कार्यक्रम हो, जसले एशिया, अफ्रिका, र युरोपमा आर्थिक र व्यापारिक सम्पर्क विस्तार गर्ने उद्देश्य राख्छ ।
यो परियोजनामा संलग्न हुने देशहरुलाई चीनले पूर्वाधार विकासका लागि ठूलो परिणाममा ऋण दिन्छ । तर, केही देशहरू यो परियोजनामा सहभागी भएपछि चीनसँग लिएको ऋणका कारण आर्थिक संकटमा परेका छन् ।
बीआरआईमार्फत चीनले दिने आर्थिक सहयोगलाई ऋण जाल कुटनीतिका रुपमा ब्याख्या गरिन्छ । यो परियोजनाका लागि कम आय भएका धेरै देशहरुले ऋण लिएका छन् । तर ऋण प्राय महंगो र दीर्घकालिन किशिमको हुने भएकाले यसबाट तत्काल फाइदा नहुँदा कम आएका भएका धेरै देशहरु समस्यामा पुगेका हुन् ।
त्यस्तै बीआरआई अन्तर्गत लिइने ऋण सम्झौता पारदर्शी छैनन् । त्यसैल धेरै देशहरुे ऋणको वास्तविक शर्त र ब्याजदर राम्रोसँग नबुझी सम्झौता गर्दा पनि समस्यामा पुगेका छन् । कमजोर आर्थिक अवस्था भएका देशहरुले ठूला परियोजनाहरु सुचारु गर्दा त्यसले समग्र देशको आर्थिक चलायमानमै पनि प्रभाव पुग्ने गरेको छ ।
ऋण तिर्न नसक्ने देशहरुको महत्वपूर्ण भौतिक सम्पत्तिमा कब्जा गर्ने रणनीति चीनले अपनाएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाहलाई यसैको उद्धाहरणको रुपमा लिइन्छ ।
हम्बनटोटा बन्दरगाह निर्माण गर्न श्रीलंकाले चीनबाट ऋण लिएको थियो । तर ऋण तिर्न नसकेपछि बन्दरगाह ९९ वर्षका लागि चीनलाई दिन बाध्य भयो । यो उद्धाहरण दिदै बीआरआई ऋणमार्फत् चीनले आफ्नो रणनीतिक लक्ष्यहरु पुरा गर्ने गरेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ ।
चीनको ऋणले समस्यामा परेका देशहरु
पाकिस्तान
पाकिस्तानका चीन पाकिस्तान आर्थिक करिडर अन्तर्गत सडक र उर्जामा चीनको ठूलो ऋण लगानी छ ।
चिनियाँ ऋणको सर्तहरु कडा र व्याजदर औषत ३ दशमलव ७ प्रतिशत भएकाले अहिले पाकिस्तानले चीनलाई तिर्नु पर्ने ऋण करिब ७० अर्ब अमेरिकी डलर नजिक पुगेको छ ।
यसले गर्दा पाकिस्तानको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर बनेको बताइन्छ ।
श्रीलंकाः
हम्बनटोटा बन्दरगाह निर्माणका लागि चीनबाट ऋण लियो । तर ऋण तिर्न नसकेपछि बन्दरगाह ९९ वर्षका लागि चीनलाई भाडामा दिन बाध्य भयो ।
माल्दिभ्सः
माल्दिभ्सले पनि पर्यटन र पूर्वाधार निर्माणका लागि ठूलो कर्जा लिएको छ, जुन ऋण तिर्नका लागि अहिले माल्दिभ्स संघर्षरत अवस्थामा छ ।
म्यानमारः
चीनले बन्दरगाह र ग्यास पाइपलाइनका लागि म्यानमारलाई ठूलो परिणाममा ऋण दिएको छ । यो ऋणको भारले अहिले म्यानमारमाथि आर्थिक चुनौति थपिएको छ ।
केन्याः
मोम्बासा–नैरोबी रेल परियोजनाका लागि चीनसँग लिएको ठूलो परिणामको ऋणले अहिले केन्या मोम्बासा बन्दरगाह गुमाउने खतरामा पुगेको छ ।
जाम्बियाः
ऊर्जा र यातायात परियोजनाका लागि चीनबाट ऋणको भारले जाम्बियाको आर्थिक स्थिति संकटमा पुगेको छ ।
जिबूटीः
चीनको ऋणले अफ्रिकन देश जिबुटीको कुल राष्ट्रिय ऋणको ७०% ओगट्दा यो देश पनि आर्थिक संकटमा फस्दै गइरहेको छ ।
इथियोपियाः
इथोपियाले रेलमार्ग परियोजनाहरूका लागि चीनबाट लिएको ऋणले आर्थिक संकटसँगै ऋण तिर्न समेत समस्या भइरहेको छ ।
मोन्टेनेग्रोः
यो युरोपेली देशले राजमार्ग परियोजनाका लागि चीनबाट ऋण तिर्न नसक्दा उसको सम्पत्ति चीनले कब्जा गर्ने खतरा छ ।
भेनेजुएलाः
ऊर्जा परियोजनाका लागि चीनबाट ऋण लिएपछि अहिले भेजेजुएलाले आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको छ ।
किर्गिस्तान र ताजिकिस्तानः
सडक र जलविद्युत् परियोजनाहरूका यी दुई देशहरुले चीनबाट ऋण लिएका छन् । जसका कारण अहिले दुई देशको अर्थतन्त्रमा चीनको ऋणको हिस्सा ठूलो छ ।
चीनमाथिको आरोपः
यसरी चीनले ऋण सहयोगमार्फत कतिपय देशहरूको महत्त्वपूर्ण भौतिक सम्पत्तिमा कब्जा गर्ने रणनीति अपनाएको आरोप समेत खेप्दै आएको छ ।
त्यसैले बीआरआई लगायत चीनका अन्य परियोजनाहरुको उद्देश्य सकारात्मक देखिए पनि ऋणको दबाबले यी देशहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा नकारात्मक असर पनि पारिरहेको छ ।
