काठमाडौं । नेपाली सेयर बजारमा छिर्ने कम्पनीको स्थिति, अवस्थिति र कानूनी झमेलाका छन वा छैनन् ? सर्वसाधारणले लगानी गर्ने स्थितिमा उनीहरुको लगानी सुरक्षित हुन्छ वा हुन्न ? यसको जिम्मा लिनुपर्ने निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड चलखेल र सेटिङमा डुब्न थालेको आरोप चर्को बन्न पुगेको छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्जदेखि छायाँदेवी कम्प्लेक्स प्रकरणसम्म आइपुग्दा कतै सर्वसाधारणमाथि राज्यले शून्य मौज्दात भएको खाताको अर्बाैंको चेक दिन खोजेको त होइन ? यो चासोको विषय बनेको छ । 

नेपालको शेयरबजारमा फेरि एकपटक ठूलो चलखेल हुने आशंका चलिरहेको छ । निर्माणमै कानूनी प्रश्नको सामना गरिरहेका छायाँदेवी कम्प्लेक्स अहिले सर्वसाधारणबाट अर्बौँ संकलन गर्ने योजनामा छ । सर्वोच्च अदालतमै मुद्दा विचाराधीन रहँदारहँदै कम्पनीले महँगो मूल्यमा आईपीओ जारी गर्ने तयारी गरेको छ । 

नियामक निकायहरू मौन छन्, शक्ति केन्द्रहरू सक्रिय छन्, र सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरू फेरि जोखिमपूर्ण खेलको भूमरीमा पर्ने खतरा बढेको छ । 

देशमा रोजगारी सिर्जना नहुने, राज्यले अपेक्षा गरेअनुसार कर उठनउन नसक्ने तर अर्बपतिहरुको सम्पत्ति भने झन्–झन् आकाशिँदै जाने क्रम तीव्र बनेको छ । जिम्मेवार सरकारी निकायहरु कमिशनको खेलमा रमाउँदै केही प्रभावशाली व्यापारीहरुको पोल्टो भर्न सक्रिय रहेको आरोप लागिरहेको छ । 

हालै ‘आइपिओ धन्दा’ नयाँ उचाइमा पुगेको छ । कम्पनीहरु धमाधम डुब्न थालेपछि योजनावद्ध रुपमा कानूनमै परिवर्तन गरी आइपीओ सजिलै खोल्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारको माथिल्लो तहबाटै आइपीओ स्वीकृतिका लागि कमिशनको खेल चलिरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । 

नेपाल धितोपत्र बोर्ड, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल बीमा प्राधिकरण हुँदै अर्थ मन्त्रालयसम्म सेटिङ मिलाएर आइपीओ अनुमतिपत्र बाँड्न थालिएको हल्ला व्यापक बनेको छ । घाटामा रहेका, ऋणमा डुबेका कम्पनीहरुले समेत एक वर्षको मुनाफा देखाएर आइपीओ जारी गर्न निवेदन दिइरहेका छन् । 

अझै अचम्म त के छ भने, सर्वसाधारणको साझा सम्पत्ति रहेको पोखरी मासेर बनाइएको छायाँ सेन्टर समेत प्रिमियममा आइपीओ ल्याएर सर्वधारणमा बेचैनी थप्ने दौडमा छ ।  

विवादास्पद जग्गामा सेयर बिक्रीको तयारी : शक्ति केन्द्रहरूको चलखेल दोहोरिन्छ ?

पहिले विवादास्पद जग्गामा भवन ठड्याउने, त्यसपछि शक्ति केन्द्रहरूसँग मिलेमतो गरेर प्रमाणपत्र लिने रणनीति अपनाइएको घटनाहरू नौला होइनन् । यस्तै प्रक्रिया पछ्याउँदै अहिले छायादेवी कम्प्लेक्सले मुद्दा अदालतमै विचाराधीन रहँदारहँदै सर्वसाधारणलाई महँगो मूल्यमा सेयर बिक्री गर्ने तयारी गरेको छ । 

–    कम्पनीले १४ लाख ३७ हजार ५ सय कित्ता सेयर प्रतिकित्ता ४ सय रुपैयाँ प्रिमियममा आईपीओ निष्कासन गर्नका लागि २०८१ साल भदौ २ गते बोर्डमा आवेदन दिएको ।

–    नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि छायादेवी कम्प्लेक्सको आईपीओलाई अन्य प्रस्तावहरूसँगै पाइपलाइनमा राखेको ।

–    कम्पनीले शक्ति केन्द्रहरूको आशीर्वाद लिएर सर्वसाधारणको लगानीबाट आफ्नो सुरक्षित भविष्य खोज्न थालेको संकेत ।

–    यसअघि नै विभिन्न व्यवसायीलाई पसल बिक्री गरेर ठूलो रकम उठाइसकेको कम्प्लेक्स अब सर्वसाधारणलाई महँगो सेयर बिक्री गरी करिब ५७ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने योजनामा ।

तर, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकाले बोर्डका अधिकारीहरू यसबारे निर्णय गर्न हिच्किचाइरहेका छन् । अब नियामक निकायहरूको भूमिकाले बताउनेछ कि यो मामला आर्थिक न्यायसंगत हो कि फेरि शक्तिकेन्द्रहरूको दबाबमा पुरानै शैली दोहोरिनेछ ।

२०७१ सालमा पृथ्वीबहादुर पाँडेले आफ्नी आमा छायाँदेवीको सम्मानमा छायाँ सेन्टर स्थापना गरे । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्षसमेत रहेका पाँडेले बैंकिङ क्षेत्रबाट आर्जित शक्ति र स्रोतको प्रयोग गर्दै सार्वजनिक जग्गामा व्यापारिक साम्राज्य खडा गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । 

कानुनी लडाइँ जारी

–    छायाँ सेन्टर निर्माण अघि नै, २०६९ सालमा गुठीसम्बद्ध व्यक्तिहरूले यसविरुद्ध मुद्दा हालेका थिए ।

–    हालसम्म छायाँ सेन्टरविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १५ वटा मुद्दा विचाराधीन छन् । 

–    मुद्दा न्यायालयमा रहँदारहँदै सत्ता र शक्तिको आडमा १५ तले भवन ठड्याइएको छ ।

सार्वजनिक सम्पत्तिका चरण

–    पाँडे समूहले सार्वजनिक स्थलमै विशाल कंक्रिटको संरचना खडा गर्दै बागमती सभ्यताको चिरहरण गरेको आरोप लागेको छ ।

–    राज्यका सम्बन्धित निकायहरू मौन बसेकोप्रति विभिन्न समूहले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

–    नेपाली कांग्रेसका नेता रामशरण महतको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको निष्कर्ष जाँचबुझ आयोगले निकालेको छ ।

–    अर्थमन्त्री रहँदा महतकै संरक्षणमा छायाँदेवी कम्प्लेक्स निर्माण गरिएको आरोप ।

–    छायाँछायाँदेवी कम्प्लेक्सका लगानीकर्तामा महतका नातेदारको नामसमेत रहेको खुलासा । 

–    महतका छोरा तथा पाँडेका दाजुका ज्वाइँ रक्षक महतको नाममा ५० लाख रुपैयाँ लगानी । महतकी बुहारी पारुल पाँडे महतको नाममा ८ लाख ५७ हजार २ सय रुपैयाँ लगानी ।

–    सुरुमा ४३ जना लगानीकर्ता रहेकोमा अहिले मात्र १७ जना बाँकी ।

–    सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि अतिक्रमण गरेको आरोपपछि धेरैले आफ्नो शेयर फिर्ता लिएको अनुमान ।

भक्तपुरको कमलपोखरी नजिरले जग्गा फिर्ताको आश

छायाँछायाँदेवी कम्प्लेक्सले कब्जा गरेको भनिएको विवादित जग्गा फिर्ता हुने सम्भावना बलियो देखिएको छ । यसअघि भक्तपुरको ऐतिहासिक कमलपोखरी भूमाफियाले कब्जा गरेपछि सार्वजनिक सम्पत्तिको रूपमा पुनः कायम गर्ने अदालतको नजिरले यो मुद्दालाई थप बल दिएको छ । 

भक्तपुरको ऐतिहासिक कमलपोखरीको १५ रोपनी ९ आना सार्वजनिक जग्गा २०४२ सालमा विभिन्न व्यक्तिको नाममा बिक्री भएको थियो । तर, स्थानीयवासीले विरोध गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरे । अन्ततः जिल्ला अदालत भक्तपुरले २०७५ असार २० मा फैसला सुनाउँदै उक्त पोखरी सार्वजनिक सम्पत्ति भएको निर्णय ग¥यो ।

संसदमा १२ पटक छलफल, सांसदको चासो

–    संसदमा छायाँछायाँदेवी कम्प्लेक्स प्रकरणको मुद्दा १२ पटक उठिसकेको छ ।

–    सांसद प्रेम सुवालले मात्र ९ पटक संसदमा आवाज उठाएका छन् ।

–    सांसद अमरेश सिंहले समेत विषय उठाएका थिए । 

–    भारतको नाइडामा अवैध संरचना भत्काएको उदाहरण दिँदै छायाँछायाँदेवी कम्प्लेक्सविरुद्ध पनि कारबाही गर्नुपर्ने माग । 
करिब ५ अर्ब रुपैयाँको लगानीमा बनेको छायाँछायाँदेवी कम्प्लेक्सलाई ‘मिनी ठमेल’ बनाउने उद्देश्य राखिएको थियो । यहाँ पाँचतारे होटल, सिनेमा हलदेखि विभिन्न व्यवसायिक संरचना छन् । 

चार प्रमुख बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, एभरेस्ट बैंक, नेपाल बैंक र प्रभु बैंकको  ठूलो लगानी रहेको देखिन्छ । मुख्य लगानीकर्ता नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेघा बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे हुन् जसले यी बैंकहरूबाट ठूलो मात्रामा रकम संकलन गरेका छन् । 

रास्वपाका नेता सुमन विक्रम पाण्डे पनि यसका लगानीकर्ता हुन् । तर, के शक्तिशाली लगानीकर्ता, बैंकर र राजनीतिज्ञहरूको प्रभावका कारण फेरि न्याय कुण्ठित हुन्छ ? अब सबैको नजर सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसलातर्फ छ ।