काठमाडौं । नेपालका राजनीतिक दलहरुले सुशासनको रटान निकै लगाउँछन् । आफ्ना दलका नेतृत्वकर्ताले बदमासी गर्दा बचाउमा उत्रिनेहरु फरक दलका नेतामाथि प्रश्न उठ्दा सदनदेखि सडकसम्म नै होक्रो फुलाइ फुलाई आलोचनामा उत्रिन्छन् । नयाँ र पुराना सबै  दलका नेताहरुमा यस्तै छेपारो प्रवृति देखिने गरेको छ ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएकैबेला सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका हुन् । जतिबेला बेला प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसले संसदमा सहकारी ठगी आरोप लागेकाले लामिछानेले तुरुन्तै गृहमन्त्री छाड्नु पर्ने भन्दै चर्काे आवाज उठाएको थियो । कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, संसदको सुशासन समिति सभापति रामहरी खतिवडा लगायतका नेताहरु मात्र होइन, वर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखकले समेत लामिछानेले गृहमन्त्री छाड्नुपर्ने भन्दै जोडतोडले आवाज उठाएका थिए । 

सहकारी ठगीको मुद्धामा छानबिन शुरु भएपछि रास्वपाले त्यसको प्रतिवाद गर्दै रविमािथ प्रतिशोध साँधिएको भन्दै संसदमा मात्र आवाज उठाएन, देशभर प्रदर्शनमै उत्रियो । अहिले भिजिट भिषा प्रकरण संलग्न भएको आरोप रमेश लेखकमाथि लाग्दै गर्दा तिनै रास्वापाका नेताहरुले चर्काे स्वरमा गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने भनिरहेका छन् ।

आफुहरुलाई पुराना दलको बिकल्प भन्ने रास्वापाले यो मुद्धामा मात्रै होइन केही समय अगाडि प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख रहेकी इन्दिरा रानामगरले अमेरीकन दुतावासलाई भिषा उपलब्ध गराई दिन भन्दै लेखेको एक विवादित पत्रमा छानबिन हुनुपर्ने माग संसदमा उठ्दा त्यो बेला पनि प्रतिशोध नै साँधिएको तर्क रास्वपाले संसदमा पेश गरेको थियो । 

आर्थिक वर्ष २०७९\८० को बजेट ल्याउँदा अर्थमन्त्रीका रुपमा माओवादी नेता जनार्दन  शर्मा थिए । शर्माले स्वार्थसमूहसंग साँठ गाँठ गरेर राति १२ बजे करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेको थियो । त्यसबेला प्रतिपक्षमा नेकपा एमाले थियो । एमालेले उक्त बिषयमा छानबिन गर्नुपर्ने भन्दै संसद नै अबरुद्ध गर्याे । तर माओवादी नेताहरुसहित तत्कालिन सत्ता पक्ष नेपाली कांग्रेस शर्माको प्रतिरक्षामा संसदमै उत्रियो । 

एमाले अध्यक्ष तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संलग्नतामा झापामा रहेको गिरीबन्धु टि–इस्टेट प्रकरणको मुद्धा संसदमा उठ्यो । अन्य दलका नेताहरु माथि भष्ट्राचारको आरोप लागे छानबिन हुनुपर्ने भन्दै संसद नै अबरुद्ध गर्ने नेकपा एमालेले अहिलेसम्म पनि त्यो मुद्धामा छानबिन गरौं भन्न सकेको छैन । बरु ओलीले नै गिरीबन्धु प्रकरणमा कांग्रेस नेता जोडिएको आरोप मुद्दालाई किनारा लगाउने प्रयास गरे । 

अझ भिजिट भिसा प्रकरणमा आरोपित गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई कांग्रेसकै संस्थापन इतर पक्षले राजीनामा दिएर अनुसन्धानलाई सघाउन आग्रह गरिरहँदा देउवा पक्षका नेताहरुले ढाकछोप गरिरहेका छन् ।

विभिन्न समयमा निश्किने यस्ता प्रकरणमा सरकारको नेतृत्वकर्ताको भुमिकामा रहेका पुराना दल हुन् वा नयाँ दल सबैको प्रवृद्धि उस्तै देखिएको छ । आफ्नो पर्दा बचाउमा उत्रीने अर्काे पर्दा नैतिकताको प्रश्न गर्ने । यो प्रवृतिले नयाँ पुराना सबै दलहरुमा नैतिकताको खडेरी देखिएको छ ।