काठमाडौं । गणतन्त्र स्थापनाको १८ वर्ष उत्साह, उमंग, आशा र निराशा यि सबै बीचको समिश्रणमै चलिरह्यो । राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै गणतन्त्रमा पुगेको नेपाल अहिले संकट, समस्या र आक्रोशका साथ चलिरहेको छ । किन गणतन्त्र संकट र आक्रोशको भुंग्रोमा फस्न थाल्यो त ? गणतन्त्रमाथिका प्रश्नहरु दिन दुई गुणा रात चौगुणा बढिरहेका छन् । गणतन्त्र ल्याउने अनुहार, पात्रहरु नै थाकेका छन् ।

उनीहरुले भनिरहेका केहि अभिव्यक्तिबाटै के प्रष्ट हुन्छ भने शासन प्रणालीको सुदृढीकरणमा ध्यान दिन सकिएको छैन । तर, उनीहरु यो विषयलाई प्रष्ट भन्दैनन् । आफ्ना कमजोरी ढाकछेप गर्न अरुलाई दोष थोपर्छन् । राजनीतिक दाउपेच भने उच्च बनाइदिन्छन् ।

अनि भन्छन्, गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठाउने ? संविधानमाथि प्रश्न उठाउने ? खराब आचरण हाबी भए आफुले चुनेका नेताहरुलाई सिधा प्रश्न गर्न पाउनु लोकतन्त्रमा आधारभुत अभ्यास हो । मतदाताले हरेक विषयमा प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ । प्रश्नको जवाफ नेताहरुले कामबाट दिने हो अनि जनताले नेताहरुलाई दण्ड मतबाट दिने  हो । तर, यस्तो हुन नसकेको स्थिति छ ।

गणतन्त्र दिवस बन्द चौरमा सेनाको निगरानीमा मनाइन्छ । सर्वसाधारणहरुले ठूलो कष्ट ब्यहोरेर हेर्न खोज्छन् । तर, नेताहरुले त्यहि बन्द चौरमा हेलिकोप्टरबाट छरिएका पुष्पगुच्छा, पड्काइएका तोपका आवाज र मन्त्रमुग्ध पार्ने संगितमा झुम्छन् । अनि भनिदिन्छन्, सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व गणतान्त्रिक व्यवस्थाको मेरुदण्ड हो । 

गणतन्त्रको रक्षा सेवा प्रवाह, जनतामैत्री कर्म र जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउनुमै ध्यान दिन आवश्यक छ । तर, जोस चलोस कसको ? चलाउनु परोस् किन ? सत्तामा जान पाइएकै छ । जनताको कर पसिनाको दोहन चलिरहेकै छ । निर्वाध बाक्लो सुरक्षाकर्मीको घेरामा बसेर अनेक तानाबाना बुन्दा बुन्दै गणतन्त्रले ठूला–ठूला प्रश्नको सामना गरिरहेको छ । तर, नेताहरु भनिरहेका छन, गणतन्त्र दिवसको शुभकामना । सबै मिलेर गणतन्त्रको रक्षा गरौं । 

गणतन्त्र ल्याउने पनि जनता नै हुन् । यसको रक्षा पनि जनताले नै गर्छन् । तर, नेताहरुको प्रवृ्त्तिले दिक्दारी बढाइरहेको बेला आक्रोश स्वभाविक पोखिन थालेको छ । सर्वसाधारणले नेतामाथि चर्को आक्रोश पोखिरहेकै छन् । यद्यपी, शासकले भने यो तथ्य स्वीकार गर्न तयार नभएको संकेत प्रष्ट गरिरहेका छन, अनि आक्रोश पोखिरहेका छन्, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहमाथि । शाहलाई अनेक चुनौति दिएर चर्चामा ल्याइरहेकै छन् । 

नेताहरुले प्रश्न आफूमै गर्नुपर्नेमा पूर्वराजा वा अन्य शक्ति र समूह केन्द्रित पारेर दोषजति अर्कोमा थोपर्न खोज्दा संकट चुलिएको छ । तर, गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठिरहेकै बेला राजावादी शक्ति पनि निर्णायक आन्दोलन भन्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् । उनीहरु राजसंस्थाको पक्षमा वकालत गर्दै सडकमा आएपनि सरकारसँगै अनौठा सम्झौता गरिरहेका छन् । राजा फर्काउने आन्दोलन गर्दा पनि सरकारसँगको समन्वयमै अघि बढेका राजावादी शक्तिले पनि भनिरहेका छन्, व्यवस्थाविरोधि जनआन्दोलनलाई समर्थन गर्नुस् । 

राजावादी शक्तिमा एकरुपता र एकता भने क्षणभरमै जोडिने र टुंगिने चलिरहेको छ । अहिले दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको राजावादी समूहले नवराज सुवेदी नेतृत्वको आन्दोलनलाई समर्थन नगर्ने भनेको छ भने, राजनीतिक रुपमा उठेका प्रश्नको जवाफ दलहरुले मुठ्ठी र प्रशासनकै भरमा दिन खोज्ने गरेका छन् । सेवा प्रवाह, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, महंगी नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना लगायत नागरिक सर्वोच्चता कायममा चुकेपनि उनीहरुको अपेक्षा छ, बलियो राजनीतिक शक्ति भए समस्या समाधान हन्छ ।

अर्कातर्फ, राजनीतिक दलका कारण मात्रै गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठेको हो ? यसमा पनि अनेक तर्क देखिन्छन् । न्यायपालिकादेखि हरेक क्षेत्रमा विचौलियाले अड्डा जमाइरहेको स्थितिमा प्रश्न नराम्ररी गिजोलिन पुगेका छन् । 

प्रश्न, शंका, आक्रोश र केहि अपेक्षासहित गणतन्त्र चलिरहेको छ । तर, नेताहरुका शैली, अपारदर्शी आचरण, बढ्दो भ्रष्टाचार, विचौलियाराज, न्यायिक  मन  गुमाउदै गरेको न्यायालय, इमान गुमाउदै गरेका जनप्रतिनिधि र सेवा प्रवाहमा देखिएको संकटले नागरिक निराशा चुलिएको छ  ।

गणतन्त्र १८ वर्षको लक्का जवान हुँदै गर्दा उठेका प्रश्नको निवारण अहिले नै दिन सकिएला त ? संकटको निराकरण गर्न नसक्दा के होला ? यी विषयको विमर्शसहित गणतन्त्र अग्नि परीक्षामा चलिरहेकाले पनि यसका आयामबारेका सवालहरु जवाफ र नतिजाको पर्खाईमा उभिन पुगेका छन् ।