काठमाडौं । सरकारले विगतका वर्षहरुमा जस्तै यो वर्ष पनि कृषि आधुनिकीकरणको नारा अघि सारेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि तथा पशपन्छी मन्त्रालयमार्फत ५७ अर्ब ४८ करोड रुपैँया विनियोजन गरेको सरकारले कृषिमा आधुनिकीकरणको नारा दिएर पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । तराईको जिल्लामा चैते धान खेती गरेर चामलमा आत्मनिर्भर बन्ने योजना पनि सरकारको छ । 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२\८३का लागि विहीबार प्रस्तुत गरेको बजेटमार्फत कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने पुरानै योजना अघि सारेको छ । कृषि क्षेत्रमा व्यसायीकरण र यान्त्रीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरिने उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताए । हरेक वर्षजस्तो सरकारले कृषिमा आधुनिकीकरणको नारा दिँदै आएको छ । 

सरकारले पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय तर्फ ५७ अर्ब ४८ करोड रुपैँया विनियोजन गरेको छ । कृषिका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्ष भन्दा १९ करोड बढी रकम विनियोजन गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षमा ५७ अर्ब २९ करोड कृषि क्षेत्रको लागि बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।   

कृषि आधुनिकीकरणका लागि साढे ३ अर्ब बजेट

विगतमाजस्तै यो वर्ष पनि कृषि आधुनिकीकरणमा जोड दिएको सरकारले राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमका लागि भन्दै ३ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । 

आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री पौडेलले राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमलाई कृषि तथा पशुपालन तर्फ २१ सुपरजोन र २०६ जोनमा सिँचाई मल र प्रविधिका लागि ३ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको बताए । उनले ४ हजार ८५० हेक्टर जमिनमा उन्नत प्रविधि सहित १५ बाली वस्तुको क्षेत्र विकास गरिने घोषणा पनि गरेका छन् । साथै थप ६ हजार हेक्टरमा सिँचाई सुविधा उपलब्ध गराउने मन्त्री पौडेलले बताए । 

कृषि आधुनिकीकरणका लागि सरकारले व्यावसायीकरण र यन्त्रीकरणमा जोड दिएको छ । ब्यवसायीकरण र यान्त्रीकरण गरेर उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने मन्त्री पौडेलले बताएका छन् । 

प्राङ्गारिक र रासायनिक मल उत्पादनमा जोड 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत किसानहरुका लागि प्राङगारिक तथा रासायनिक मल उत्पादनमा जोड दिएको छ । सरकारले लामो समयदेखि नेपालमै रासायनिक मल उत्पादनको योजना बनाए पनि अहिलेसम्म मल उत्पादन हुन सकेको छैन । जसका कारण भारतबाट मल आयात गर्नुपर्दा किसानले आवश्यक समयमा मल पाउन सकेका छैनन् । 

कृषिजन्य उत्पादनमा माटोको गुणस्तर महत्वपूर्ण हुने भन्दै सरकारले आगामी वर्षको बजेट मार्फत प्राङ्ग्ररिक कृषि प्रवर्धनका लागि ४० करोड विनियोजन गरेको छ । रासायनिक मलका लागि सरकारले २८ अर्ब ८२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी वर्ष रासायनिक मलको आपूर्ति ६ लाख मेट्रिक टन पु¥याउने मन्त्री पौडेलले बताए ।  

दुई वर्षमा चामलमा आत्मनिर्भर 

सरकारले आगामी २ वर्षमा चामलमा आत्मनिर्भर बन्ने योजना अघि सारेको छ । धान उत्पादन राम्रो हुने तराईका २२ जिल्लामा चैते खेती गरिने घोषणा गर्दै सरकारले चामलमा आत्मनिर्भरको योजना अघि सारको हो । 

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले चैते धान प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । चैत धान प्रवद्र्धनबाट १२ लाख टन धान उत्पादन हुने मन्त्री पौडेलले बताएका छन् । 

बाली लगाउनुअघि समर्थन मूल्य 

किसानले उत्पादन भएको कृषि बालीको उचित मूल्य नपाउने समस्यालाई समाधान गर्न भन्दै सरकारले बाली लगाउनु अघि नै समर्थन मूल्य तोकिने जनाएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी वर्षको बजेट पेश गर्दै बाली लगाउने समयभन्दा १५ दिनअघि नै समर्थन मूल्य तोकिने घोषणा गरेका हुन् । 

कृषि उत्पादित वस्तु विक्रीको ग्यारेन्टी नगर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ । जसका लागि खरिदको व्यवस्था मिलाइने पनि मन्त्री पौडेलले बताए । साथै खाद्यान्न, तरकारी, मासु र दुग्धजन्य पदार्थको गुणस्तर परीक्षणको व्यवस्था गरिने पनि मन्त्री पौडेलले बताएका छन् । 

विक्रीपूर्व विषादी परीक्षण अनिवार्य

किसानले उत्पादन गरेको तरकारी, फलफूल तथा खाद्यान्न विषादी भेटिने गरेको भन्दै विषादी परीक्षणलाई अनिवार्य गर्ने भएको छ । उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा ध्यान दिँदै फलफूल, मासु तथा खाद्यान्न बिक्रीपूर्व अनिवार्य विषादि परीक्षण गरिने मन्त्री पौडेलले बताए । 

थोकबजार केन्द्रमा द्रूत विषादि परीक्षण विधिबाट ताजा तरकारी र फलफूलमा विषादि परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइने मन्त्री पौडेलले बताए । विषादि परीक्षणका लागि आवश्यक जनशक्ति र प्रविधिका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए । 

कृषि बीमामा २ अर्ब बढी बिनियोजन

सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी बीमाका लागि २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । किसानलाई कृषि उत्पादनमा हुने क्षति न्यून गर्नका लागि बीमा कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि भन्दै बीमा कार्यक्रमका लागि बजेट बिनियोजन गरेको हो । 

साढे ८ लाख कृत्रिम गर्भाधान

सरकारले बजेट मार्फत नस्ल सुधारमा पनि जोड दिने बताएको छ । नस्ल सुधारका लागि ८ लाख ५० हजार कृत्रिम गर्भाधान गराई पशुपालनको वृद्धि गराइने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । यस्तै, मासु निर्यातको सम्भावनालाई बढाउन ब्ययसायिक फार्ममा लगानी बढाउन प्रोत्साहन गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।  

सरकारी–निजी सहलगानीमा जोड

सरकारले कृषि उत्पादन भण्डारण तथा ढुवानीका लािग सरकारी तथा निजी सहलगानीमा जोड दिएको छ । कृषि उत्पादन वस्तुको ब्राण्डिङ गरी निर्यातमा जोड दिने पनि मन्त्री पौडेलले बताए । अलैँची, चिया, छुर्पी एवम् दुग्धजन्य पदार्थको ‘ब्रान्डिङ’ गरी निर्यातमा जोड दिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । 

किसान एप र एसएमएस सञ्चालन 

कृषि सम्बन्धी ज्ञान नहुँदा कृषि उत्पादन बढ्न नसकेको भन्दै सरकारले प्रविधिमा जोड दिने भएको छ । किसानलाई नियमित सूचना दिन किसान एप र एसएमएस सञ्चालन गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । 

कृषिमा यस्ता कार्यक्रम 

-   घूम्ति शिविरमार्फत माटो परीक्षणको व्यवस्था गर्ने, 

- खोरेँत क्षेत्र घोषणाका लागि सिन्धुली र मकवानपुरमा विशेष कार्यक्रम सुरु हुने, 

-   बाँदर जोखिमको क्षेत्रमा सिमल, तरुल, बेसार लगाउन प्रोत्साहित गरिने, 

-   कृषि क्षेत्रमा आक्षित अतिरिक्त श्रम शक्तिलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा रुपान्तरण गरिने,

-  सामूहिक खेती र निजी फर्ममार्फत खेतीयोग्य भूमिको उपयोग, 

-   स्थानीय स्तरमा उत्पादित स्वच्छ र पोषणयुक्त खाद्यमा जोड, 

-   कृषिमा आश्रितलाई उत्पादनमा रुपान्तरण गरिने । 

-    माटो परीक्षणका लागि घुम्टी परिचालन गरिने, 

जस्ता कार्यक्रमहरु पनि उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री पौडेले अघि सारेका छन् । 

यस्तै सरकारले पशुपंक्षीमा लाग्ने रोग तथा महामारी नियन्त्रणका लागि ५ करोड ५० लाख डोज खोज उत्पादन गराउने भएको छ । त्यसका लागि ८५ करोड विनियोजन गरिएको बजेटमा उल्लेख छ ।