
काठमाडौं । काठमाडौंका सडकहरू फेरि एकपटक परिवर्तनको नारा बोकी गुञ्जिन थालेका छन् । राजसंस्थाको पुनःस्थापनाको माग गर्दै केही समूह तीन दिनदेखि राजधानीका प्रमुख चोकहरूमा ¥यालीका रूपमा उर्लिएका छन् । आन्दोलनको मागमा एकरूप देखिएपनि दुर्गा प्रसाईं र राप्रपाबीचको दूरीले भने राजावादीहरुबीच द्वन्द्व झन् चर्किएको छ ।
काठमाडौंका प्रमुख चोकहरूमा पछिल्ला तीन दिनदेखि राजसंस्था पुनःस्थापना र हिन्दुराष्ट्र घोषणाको मागसहितको ¥याली निस्किन थालेका छन् । आन्दोलनको पहिलो दिन रत्नपार्क, दोस्रो दिन माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म र तेस्रो दिन शान्तिबाटिकामा आन्दोलनकारीको उपस्थिति देखिएको छ ।
आन्दोलनको व्यापकता, प्रहरीको धरपकड, र दलहरूप्रति आम नागरिकको आक्रोशले यो आन्दोलनलाई सामान्य विरोधभन्दा माथि उठाएको छ । राजसंस्थाको समर्थनमा उठेका आवाजहरू केही वर्षअघिसम्म हास्याँस्पद मानिन्थे । तर, अहिलेको दृश्य फरक छ । युवाहरूको उल्लेख्य संलग्नता र राजनीतिक दलहरूप्रति गहिरो निराशाले यसलाई गम्भीर मोडमा पुर्याएको छ । दरबारमार्ग निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेपछि आन्दोलनकारीहरू शान्तिबाटिका, घण्टाघर हुँदै खुर्सानीटारसम्म ¥याली गर्दै अघि बढे ।
आन्दोलनभित्रको द्वन्द्व
आन्दोलन बढेको भने पनि यही आन्दोलनभित्र समेत द्धन्द्ध र विवाद चरम छ । माग एउटै देखिए पनि नेतृत्व र एकतामा एकरुपता छैन । राजा फर्काउछौं भनि थालिएको आन्दोलनको शुरुवाती दिन गएको चैत्र १५ गतेदेखि नै संयुक्त जनआन्दोलनका कमाण्डर बनाइएका दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको अभियान अहिले राप्रपा नेतृत्वको आन्दोलनमा सहभागी छैन ।
हाल प्रसाई विरुद्ध राज्य विरुद्धको कसुरसहित आपराधिक उपद्रव, ज्यानसम्बन्धि कसुर, ज्यान मार्ने उद्योग र संगठित अपराधमा मुद्दा दायर भएको छ । त्यस्तै, हिरासतमा हुँदा पार्टीले रिहाइका लागि अपेक्षित दबाब सिर्जना गर्न नसकेकोप्रति असन्तुष्ट राप्रपा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र पक्ष आन्दोलनबाट अलग बसेको छ ।
मिश्रलाई राज्यविरुद्धको कसुर, आपराधिक उपद्रव र संगठित अपराधमा प्रतिवादी बनाएर मुद्दा अदालतमा लगिएको छ । यसले आन्दोलनभित्रको विभाजनलाई उजागर गरिरहेको छ । तर, राजावादीहरू भने आफ्नो माग पुरा नभएसम्म सडक नछाड्ने अडानमा छन् ।
गणतन्त्रमा प्रश्न किन ?
२ सय ४० वर्षे राजतन्त्र हटाएर नागरिक आन्दोलनकै बलमा आएको गणतन्त्रले १८ वर्ष मै प्रश्नको सामना गर्नुले यो परिस्थितिको जिम्मेवार को भन्ने प्रश्न स्वत जन्माउछ ? राजावादीहरूले फेरि टाउको उठाउन सक्ने अवस्था किन आयो ? देशको आम जनताबीच छरिएको असन्तुष्टि, भ्रष्टाचार, सेवा प्रवाहमा चरम असफलता र दलहरूको शक्ति–संकीर्ण राजनीति नै गणतन्त्रको लोकप्रियता घटाउने कारक बनेका छन् ।
राजसंस्था समर्थकहरूको भीड केवल अतीतप्रेमीहरूको जमात होइन व्यवस्थासँग असन्तुष्ट नागरिकहरूको समुह पनि हो । यो आन्दोलनले दलहरूलाई आन्तरिक आत्ममूल्यांकन गर्न बाध्य बनाएको छ । राजनीतिक नेताहरू आफूलाई सुरक्षित मानिरहे पनि सडकको सन्देश उनीहरूलाई सजग गराउँदैछ ।
भूराजनीतिक चलखेल ?
यस आन्दोलनको पछाडि केही विदेशी शक्तिहरूको अप्रत्यक्ष चासो रहेको चर्चा पनि छ । नेपालजस्तो संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको मुलुकमा सानो राजनीतिक उथलपुथललाई बाह्य शक्ति प्रयोग गर्न सक्ने जोखिम सधैं रहन्छ । तसर्थ, यो आन्दोलन केवल आन्तरिक असन्तुष्टि मात्र हो कि अन्तर्राष्ट्रिय दबाबको पनि असर ?
यो प्रश्न अनुसन्धानको विषय बनिसकेको छ । राजावादीहरूको आन्दोलनले जुन उचाइ लिएको छ त्यो केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया नभई सत्तामा रहेका दलहरूको कमजोरीको प्रतिफल हो ।
जनताको विश्वास गुमाएका नेताहरूले यो आन्दोलनलाई कमजोर भनेर अवहेलना गर्नु महँगो साबित हुने विश्लेषण भैरहेको छ । आन्दोलनको भीड, स्वरूप र मागहरूले जनता परिवर्तन चाहन्छन सन्देश दिइरहेको छ । तर त्यो परिवर्तन कुन दिशा तर्फ जाने हो भन्ने प्रश्न अझै खुला छ ।